संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले के गर्लान् ?

२२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुन: जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले के गर्लान् भन्ने चासो छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गर्नका लागि पुन: सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अब के गर्ने भन्नेबारे उनी अध्ययन तथा परामर्शमा छन् । आजै साँझसम्ममा राष्ट्रपति एउटा टुंगोमा पुग्ने सम्भावना छ ।

सरकारबाट सिफारिस भएका आठ अध्यादेशहरुमध्ये ७ वटा जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार संविधान र लोकतन्त्रको  मर्म र भावनाको रक्षा गर्न र बुहमतीय प्रणालीलाई जीवन्त राख्नका लागि राष्ट्रपतिले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि पठाएका थिए ।

सोही अध्यादेश सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जस्ताकोतस्तै जारी गर्न पुन: राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो । अब राष्ट्रपतिले के गर्लान् भन्ने चासो छ ।

संविधानका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी दोस्रोपटक हुबहु सिफारिस भएको अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अब राष्ट्रपतिकै स्वविवेकमा भर पर्ने बताउँछन् ।

‘विधेयकको हकमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरेर पठाइदिनुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि अध्यादेशको हकमा त्यस्तो स्पष्ट व्यवस्था छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले राष्ट्रपतिले आफूलाई उपयुक्त लागेको निर्णय गर्नुहोला ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

अध्यादेश रोक्दा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारलाई काम गर्न नदिएको सन्देश जाने भएकाले राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने उनी अनुमान गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति सामु दुईटा समस्या छन् । एकातिर म्यासिभ जनमत प्राप्त सरकार छ, त्यसलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । र, अर्कोतिर संविधानको रक्षा गर्दै अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने दायित्व छ । अध्यादेश रोक्दा सरकार र सरकारमा रहेको दलले हामीलाई काम गर्न दिइएन भनेर सिद्ध गर्न खोज्छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिले यो जोखिम लिनुहुन्न जस्तो लाग्छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने अनुमान गर्छन् । हुबहु पुन: सिफारिस भएको अध्यादेश संवैधानिक राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने संविधानको मर्म रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन् । प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चारजना सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ ।

सो व्यवस्था संशोधन गरी अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना भए गणपूरक संख्या पुग्ने र त्यसले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था राख्न सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।

यस्तो प्रावधान संविधान र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको प्रतिकूल उनले राष्ट्रपतिको धारणा थियो । त्यसैले विधेयक फिर्ता पठाउँदा उनले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य संकुचित हुने, सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता, कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ भन्नेमा राष्ट्रपति देखिए ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष एवं कानूनका अध्यापक डा. विजय मिश्रले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा सरकारले राष्ट्रपतिको सन्देशको मर्यादा राख्नुपर्ने, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि अध्यादेश पेस भएमा त्यसलाई रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘फेरि सरकारले अध्यादेश पठाइहालेमा राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । जारी गर्नुपर्छ ।’

‘प्रधानमन्त्रीबाहेक अरुले नाम प्रस्ताव नगर्ने व्यवस्था राखेको भए हुन्थ्यो’

यस विषयलाई लिएर विगतमा पनि विवाद र बहस भएकाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा निर्णयका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्री बाहेक कसैले नाम प्रस्ताव गर्न नमिल्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुने वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको मत छ ।

प्रधानमन्त्रीले राखेको नाममा सदस्यहरुले समर्थन जनाए निर्णय हुने र नजनाए वैकल्पिक अर्को नाम प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘यसो हुँदा प्रस्तावित नाम स्वीकार गर्ने भए किन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले डिफेन्ड गर्न पाउँथे, उनको टेस्ट पनि हुन्थ्यो । सदस्यहरुले अस्वीकार गर्ने भए किन अस्वीकार गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले सोध्न पनि पाउँथे,’ अधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार अमेरिकामा यही व्यवस्था छ ।

यद्यपि आफू पहिलेदेखि अनुत्तरदायी संवैधानिक परिषद र न्याय परिषद् खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उनले बताए । तर तत्काल खारेज नहुने भएकाले संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानमन्त्री बाहेक र न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश बाहेक अरु कसैले नाम प्रस्ताव गर्न मिल्दैन भन्ने व्यवस्था राख्दा ठिक हुने उनको भनाइ छ ।