मगर र थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग

२३ वैशाख, बुटवल । विभिन्न आदिवासी जनजातिका संघसंस्थाहरूले भाषा, संस्कृति र पहिचानसँग सम्बन्धित माग राख्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले मगर भाषालाई प्रदेशस्तरका सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागु गर्न माग गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष खलुप्रसाद पुन मगरद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा मगर भाषा प्रदेशमा व्यापक रूपमा बोलिने भएकाले सरकारी कार्यालय, सूचना तथा सेवा प्रवाहमा यसको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा मगर भाषा जान्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन, आवश्यक तालिमको प्रबन्ध तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । यसबाट मगर समुदायलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने र समावेशी शासन प्रणाली सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

यसैगरी, थारू कल्याणकारिणी सभा दाङले पनि थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ ।

सभाका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा थारू समुदायको उल्लेखनीय जनसंख्या रहेको र भाषा आयोगको सिफारिससमेत भएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे ।

यस्तै, नेपाल मगर संघले मगर समुदायको मौलिक सांस्कृतिक पर्व ‘भूमे पर्व’ का अवसरमा प्रत्येक वर्ष १ असारमा प्रदेशभरि0 सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

प्रकृतिपूजामा आधारित उक्त पर्वले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता र परम्परागत जीवनशैलीलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले आदिवासी जनजाति ऐन निर्माण गरी समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भाषिक समानता, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान र सामाजिक समावेशीतालाई मजबुत बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गरे ।