२४ वैशाख, सप्तरी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिन जिल्लाका सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई औपचारिक निर्देशन जारी गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख २३ गते पालिकाहरूलाई पत्राचार गरी अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि चार बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
पहिलो चरणमा, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका घरपरिवारको यथार्थ विवरण संकलन गर्दै ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ र ‘गैर–सुकुम्बासी’ छुट्याउन निर्देशन दिइएको छ ।
दोस्रो चरणमा, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान भएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खानपान, गोपनीयताको संरक्षण, औषधोपचार, मनोसामाजिक परामर्श, महिला तथा अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार र सुरक्षा व्यवस्थासहितको एकीकृत योजना बनाउन पालिकाहरूलाई भनिएको छ ।
तेस्रो बुँदाअनुसार, सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग माग गर्नुपर्ने छ ।
चौथो चरणमा, अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने कार्य अघि बढाउँदा आम नागरिकलाई पूर्वसूचना दिई सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4