जलवायु नीति आर्थिक समृद्धिसँग जोडिनुपर्छ : प्रवक्ता डा. ढकाल

२४ वैशाख, काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपालको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिका लागि जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत समीक्षाका क्रममा उनले आर्थिक समृद्धि र जलवायु उत्थानशीलता एकअर्काका परिपूरक रहेको स्पष्ट पारे । ‘नेपालका ६० देखि ६६ प्रतिशत जनता अझै पनि कृषिमा आधारित छन्,’ उनले भने, ‘खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नगरी जलवायु उत्थानशीलताको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन ।’

सरकारले तर्जुमा गरेको जलवायु नीतिले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सातवटा उद्देश्य र आठवटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए । उक्त नीतिमा अनुकूलन, वित्त व्यवस्थापन तथा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरणजस्ता पक्ष समेटिएका छन् ।

डा. ढकालका अनुसार जलवायु नीतिले कृषि र खाद्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने वन तथा जैविक विविधतालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलन र नेपालको ९० प्रतिशत खानेपानीको स्रोत सामुदायिक वन वा वन क्षेत्रमै आधारित रहेकाले यस क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिइएको हो,’ उनले प्रस्ट पारे ।

नीतिले जलस्रोत र ऊर्जालाई तेस्रो तथा प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित पर्यटनलाई चौथो प्राथमिकतामा राखेको छ । पाँचौँ प्राथमिकतामा ग्रामीण तथा सहरी बसोबासलाई राखिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) को बुँदा नम्बर ११ सँग सामञ्जस्य कायम गर्दै अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने र सहरहरूलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने लक्ष्य सरकारको छ ।

यसअन्तर्गत सहरमा पैदलयात्रीका लागि उचित बाटो, साइकल लेन, प्रभावकारी ढल प्रणाली, तापक्रम अनुकूल सडक, पार्क र जलवायु अनुकूल पूर्वाधारयुक्त अस्पताल निर्माण हुनुपर्नेमा नीतिले जोड दिएको छ ।

यसैगरी, छैटौँ प्राथमिकतामा पूर्वाधार, उद्योग र यातायात क्षेत्रलाई समेटिएको छ । प्रवक्ता ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाल चर्चामा रहेको ‘ग्रिन, रेजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ (ग्रिड) अवधारणालाई नेपालले नीतिगत रूपमा पहिल्यै आत्मसात् गरिसकेको दाबी गरे ।

नेपालले सन् २०११ देखि नै न्यून कार्बन उत्सर्जन र जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे । मन्त्रालयले सन् २०१९ मा ल्याएको परिमार्जित जलवायु परिवर्तन नीतिले आठवटा मुख्य क्षेत्र र चारवटा अन्तरसम्बन्धित (क्रस–कटिङ) गरी कुल १२ वटा विषयगत क्षेत्रलाई समेटेको जानकारी उनले दिए । ‘समयमै न्यूनीकरणमा ध्यान नदिए भविष्यमा अनुकूलनको लागत निकै महँगो पर्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन नीति अगाडि सारिएको हो,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन् २०१५ दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) र सेन्दाइ फ्रेमवर्कका कारण महत्त्वपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे । दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा नम्बर १३ प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु कार्यसँग सम्बन्धित भए पनि अन्य सबै १७ वटै लक्ष्य यससँग जोडिएको उनले स्पष्ट पारे । विशेषगरी जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीको विषय अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा तेस्रो महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा स्थापित भएको उनको तर्क छ ।

सन् २०१५ लाई नेपालको नीतिगत र राष्ट्रिय सन्दर्भमा ‘कोसेढुङ्गा’ मान्दै डा. ढकालले नयाँ संविधानले जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापारलाई सङ्घीय सरकारको अधिकार सूचीमा राखेको स्मरण गरे ।

‘सोही वर्षको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको पीडीएनए रिपोर्टले हामीलाई जलवायु र गैरजलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनमा ठुलो पाठ सिकाएको छ,’ उनले भने, ‘हिजो अनुकूलन र न्यूनीकरणमा मात्र सीमित बहस अहिले हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसम्म पुगेको छ । कोप–२८ पछि स्थापना भएको ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज’ यसैको उपलब्धि हो ।’

जलवायु वित्तका क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नीतिगत व्यवस्था भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन नसकिएको उनले स्वीकार गरे ।

‘जलवायु वित्तलाई अनलक गर्न र यसमा पहुँच बढाउन अर्थ मन्त्रालय, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रबिच समन्वय आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमहरू विदेशी परियोजनामा मात्र सीमित नभई सरकारको नियमित बजेट र दैनिक जीवनशैलीसँग जोडिनुपर्छ ।’

आगामी दिनमा विद्यमान नीतिका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै जलवायु उत्थानशील राष्ट्र निर्माणमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।