‘संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल’ को संवैधानिक योग्यतामाथि जनमोर्चाले उठायो प्रश्न

२६ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल’को कानुनी तथा संवैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

जनमोर्चाले शनिवार संविधान संशोधनबारे अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै कार्यदलका संयोजक असिम साहको योग्यतामाथी प्रश्न उठाएको हो ।

सरकारले गठन गरेको कार्यदलको संयोजकमा नियुक्त व्यक्तिको नैतिक चरित्र र संवैधानिक कानूनसम्बन्धी ज्ञानमाथि प्रश्न उठाउँदै जनमोर्चाले साह ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ अभियानमा संलग्न रहेको बताएको छ ।

जनमोर्चाले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनु विवादास्पद भएको टिप्पणी गरेको छ ।

‘संविधान संशोधन गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने काम संघीय संसद्को भए पनि विभिन्न चरण र स्तरमा संविधान संशोधनको मुद्दामा छलफल चलाउदा त्यो वृहत र प्रजातान्त्रिक प्रकृतिको बन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी प्रजातान्त्रिक तबरबाट बृहत् छलफल गरेर संघीय संसद्मा प्रवेश गरेमा त्यो बढी परिपक्व हुनेछ तर सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल’ को संयोजकमा नियुक्त गरिएको व्यक्ति उच्चस्तरको नैतिक चरित्र र संवैधानिक कानुनको क्षेत्रमा उच्च ज्ञान नभएको र ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ अभियानमा संलग्न व्यक्ति भएका कारण त्यसले कैयौं प्रश्न र आशङ्का पैदा गरेको छ ।’

संविधान संशोधन प्रक्रिया व्यापक, प्रजातान्त्रिक र सर्वसहभागितामूलक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जनमोर्चाले संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्न विज्ञ सम्मिलित टोली गठन, राजनीतिक दलबीच सहमति, जनस्तरमा वृहत छलफल तथा अन्तिममा संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताए ।

संविधान संशोधन र अनुमोदनको अधिकार संघीय संसद्को भएपनि विभिन्न चरणमा सार्वजनिक तथा राजनीतिक बहस चलाउँदा प्रक्रिया अझ परिपक्व र प्रजातान्त्रिक बन्ने उनको ठहर छ ।

‘वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्नका लागि ‘संविधान संशोधन वहसपत्र निर्माण कार्यदल’ बनाएको छ । संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्न र संविधानमा संशोधनको प्रक्रियामा सम्पूर्ण जनवर्गलाई सहभागी गराउन संविधान संशोधनका लागि आधार तयार पार्न त्यसलाई कयौं चरणमा अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दाको पहिचानका लागि विज्ञ सम्मिलित टोलीको गठन, राजनीतिक दलका विच सहमति कायम गरेर राजनीतिक तथा जनस्तरमा वृहत छलफल गरेर अन्तिममा संविधान संशोधन विधेयक तयार पारेर संसद्को छलफलको विषय बनाउन सकिन्छ ।’

जनमोर्चाले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको संरक्षणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संविधान मुलुकको मुख्य कानुनी दस्तावेज भएकाले समय, राजनीतिक अवस्था, शक्ति सन्तुलन, जनचेतना र विश्व राजनीतिक परिवर्तनअनुसार संशोधन गर्दै लैजानुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । जनमोर्चाले विशेषगरी संविधानमा समावेश गरिएको सङ्घीयतासहितका गलत प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ ।

संघीय प्रणालीले मुलुकमा प्रशासनिक खर्च बढाएको, राज्य संरचना बोझिलो बनाएको र नेपालको ऐतिहासिक एकात्मक स्वरूपसँग मेल नखाएको जनमोर्चाको दाबी छ । प्रदेश तह खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणमा आधारित एकात्मक प्रणालीमा फर्किनुपर्ने जनमोर्चाको प्रस्ताव छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था असफल र अधिनायकवादी हुने उल्लेख गर्दै जनमोर्चाले संसदीय प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै नेपालको लागि उपयुक्त हुने जनाएको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई नै कायम राख्नुपर्ने जनमोर्चाको सुझाव छ ।