कस्ता विश्वविद्यालय बनाउन चाहन्छ बालेन सरकार ?

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विषेश व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि विश्वविद्यालयहरूमा रिक्त उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिको हालै प्रकाशित सूचना देखेपछि मनमा प्रश्न उठ्यो, ‘उपकुलपति भनेको के हो ? यसको योग्यता र छनोट प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ ? हालै प्रकाशित सूचनाअनुसार १० दिनभित्र आवेदन पेस गरेर कस्ता उपकुलपति छनोट होलान् ?’

कुलपति शब्द संस्कृत शब्द कुल अर्थात् समूह र पति भन्नाले त्यस समूहको नेतृत्वकर्ता भन्ने बुझिन्छ । करिब ५ हजार वर्ष पहिलेका पुराणहरूमा कुलपतिलाई यसरी परिभाषित गरेको पाइन्छ ।

मुनीनां दशसाहस्रं योऽन्नपानादिपोषणात् ।

अध्यापयति विप्रर्षिरसौ कुलपतिः स्मृतः ॥

अर्थात् जसले १० हजार मुनि वा विद्यार्थीहरूलाई नि:शुल्क अन्न, जल र आवासको व्यवस्था गरेर अध्यापन गराउँछन्, त्यस्ता महान् विप्रर्षि वा विद्वानलाई कुलपति भनिन्छ ।

यसरी पूर्वीय दर्शन हेर्ने हो भने कुलपति वा उपकुलपति बन्नु कुनै खास प्राज्ञिक योग्यता मात्र नभई ज्ञान, सेवा, करुणा, स्रोत–साधन र समर्पणले योग्य हुनुपर्ने व्यक्तित्व जनाउँछ ।

सनातनी सभ्यता र इतिहासमा रुचि भएका र नेपालमा भएका सबैजसो विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कस्ता विश्वविद्यालयहरू बनाउन खोजेका हुन् ? उहाँकै रुचिअनुसार रिक्त भएका उपकुलपतिका पदहरूमा सरकारले कस्ता व्याक्तित्व ल्याउन खोजेको हो ?

५ वर्षका लागि शक्तिशाली जनादेश पाएका विश्वविद्यालयका कुलपति शाहको उच्च शिक्षाप्रतिको प्रष्ट दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा थाहै नपाई १० दिनको मात्रै समय राखेर आवेदन माग गर्दा, विश्वविद्यालय विकासको लागि उपकुलपतिका आवेदकले कस्तो दृष्टिकोण बनाउलान् ? शिक्षा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री सरोकारवालासँग यो विषयमा छलफल किन गर्न चाहँदैनन् ? प्राज्ञिक क्षेत्रमा यो विषयमा किन मौनता छाएको छ ?

उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिलाई आधार मान्ने हो भने, यो कार्यविधिले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित रहेर प्रतिस्पर्धी नेतृत्व खोजी गर्ने प्रयास गर्न खोजेको भए तापनि एकै पटक देशका मुख्य विश्वविद्यालयमा रिक्त पदाधिकारीको १० दिनको मात्रै समय राखेर आवेदन माग गर्दा विश्वविद्यालयको विकासको प्रष्ट दृष्टिकोण बनाउन र प्रस्तुतिको समयको सहजता कस्तो होला ? यसरी माग गरिएको आवेदन मात्र कागजी हुने हो कि ? यसरी नियुक्त भएका उपकुलपतिमाथि राजनीतिक र सरकारको रवैया कस्तो होला ? राजनीतिक हस्तक्षेप अझै बढेर विश्वविद्यालयको स्वायत्त गरिमामा झनै आँच पो आउने हो कि भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा  देखिन थालेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयकै वेबसाइटमा हेर्ने हो भने पनि अध्यादेशबाट रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति गर्न यस अगाडिकै सरकारहरूले बनाएका विभिन्न कार्यविधिहरू देख्न पाइन्छ । यस पटकको कार्यविधिको विशेष व्यवस्था के हो ? पूर्वशिक्षा मन्त्री महावीर पुनले ल्याउन खोजेको अध्यादेश जस्तो विश्वविद्यालयको कुलपति नै प्राज्ञिक व्यक्ति हुनुपर्ने र वोर्ड अफ ट्रस्टीबाट विश्वविद्यालय चलाउने भन्ने जस्तो कुरा हालको अध्यादेशमा किन अट्न सकेन ?

पहिले पनि यही सिफारिस समिति यस्तै थियो । कार्यविधि उस्तै थियो भने अहिलेको प्रक्रिया कसरी क्रमभङ्गता भयो ? न अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञताको लागि खुला गर्न सकियो न राजनीतिक आबद्घता फेर्न सकियो ? फरक यत्ति देखियो, पहिले ओली–देउवा–दाहाल हाबी थिए । अब रवि–बालेन हाबी होलान् ।  हिजो गठबन्धनबीचको भागबण्डाले निर्णय गर्ने गरेको थियो, आज शक्तिशाली सरकारको एकलौटी निर्णय होला ।

हालसालै प्रधानन्यायाशीध सिफारिस भएका व्यक्तिसमेत न्यायाधीश नियुक्त भएको बेला कृतज्ञता ज्ञापन गर्न पार्टी कार्यालय गएका समाचारहरू आइरहँदा अब बन्ने उपकुलपतिहरूको राजनीतिक स्वच्छताको मापन कसरी गर्ने ? वैज्ञानिक डा. उत्तमबावु श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्नुभएको धारणाअनुसार विद्यावारिधि, अनुसन्धान र प्राध्यापन जस्ता कुरा प्राध्यापक बन्न जरुरी हुन् । प्राध्यापकको प्रवेश बिन्दु हुनुपर्ने योग्यता राखेर नेतृत्वको मापदण्ड बनाउँदा त्यसमा नवीनता कसरी भयो ? उही विधि र प्रक्रिया राखेर पुराना राम्रा भएनन्, त्यो भन्दा योग्य आउन् भन्ने कुरा यही संरचनामा कसरी सम्भव होला ?

हुन त, विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था रहेको भए तापनि यसको नेतृत्व चयन पछाडि विश्वविद्यालय भित्रका दलीय संगठनको कारण भएको राजनीतिक हस्तक्षेप/सहभागिताका कारण चाहिँ धेरै आलोचित भएका हुन् । विश्वविद्यालयभित्र दलीय संगठन हटाउने कुरा, विश्वविद्यालयको अनियमितता छानबिन गर्ने कुरा, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने कुरा स्वागतयोग्य हुन् ।

लामो समयदेखि अल्झिरहेका मुद्दाहरू जस्तो– कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीचको सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरेको जग्गासम्बन्धी लामो विवाद सुल्झाउने जस्ता  विश्वविद्यालय सुधारका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू नहेरी व्यक्ति फेर्ने कदममा बालेन सरकार यति धेरै आक्रमक बन्नु किन परेको  हो ? के सरकार बनेको एक महिनामै यति धेरै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले एक साथ सहयोग नगरेको महसुस भएको हो ? के यस्तै अवस्थामा योग्य प्राध्यापकहरू लाइन लागेर निवेदन दिन जालान् त ? पुराना राजनीतिक दलसँगको आबद्धता भयो भन्ने पूर्वाग्रहले मात्रै विश्वविद्यालय लक्षित कदमहरू आएका हुन् भने बालेन सरकारको यो ऐतिहासिक गल्ती हुनेछ ।

जनशक्तिको राष्ट्रिय आवश्यकता मूल्यांकन नगरी हचुवा र प्रभावका आधारमा स्थापना गरिएका  सबै विश्वविद्यालयहरू हामीलाई जरुरी छन् ? सरकारी लगानीका यतिका विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै नेपाली युवाहरू प्लस टु नसकी विदेशिन किन हतारिँदै छन् ? अझै पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्व तरमारा वर्गका पुरुषहरूको कब्जामा मात्र किन छ ? हाम्रा विश्वविद्यालयले उद्योगी किन उत्पादन गर्न सकेनन् ?

यदि विश्वविद्यालयको समस्याको साँच्चै चिरफार गर्न खोजेको हो भने यस्ता विषयहरू मात्र नभई ऐतिहासिक आयामदेखि नै अध्ययन जरुरी छ । नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीको ऐतिहासिक आयाम संस्कृतमा आधारित गुरुकुल शिक्षा र बौद्ध दर्शनमा आधारित थियो । पछि राणाहरूले अंग्रेजी शिक्षाबाट प्रभावित भई आफ्ना सन्तानहरूलाई अंग्रेजी शिक्षा दिलाउने हेतुले दरबार हाइस्कुल र त्रिचन्द्र क्याम्पस स्थापना गरेसँगै पश्चिमी शैलीको शिक्षामा रुपान्तरित हुँदै गएको देखिन्छ ।

नेपालको  औपचारिक उच्च शिक्षाले २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाबाट मात्रै गति लिएको देखिन्छ भने सुरुवातीबाटै उच्च  शिक्षा विकासमा भारत, चीन, रसिया, बेलायत, अमेरिका जस्ता देशहरूको योगदान/प्रभाव देख्न सकिन्छ । २०१२ सालमा विभिन्न क्षेत्रका ४७ जना विज्ञ सम्मिलित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारी तहबाट शिक्षाको विकास मोडेल तयार गर्न बुझाएको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि उक्त प्रतिवेदन पश्चिमा विश्वविद्यालयका मान्यताहरूबाट प्रभावित भएको पाइन्छ ।

२००८–२०१५ सालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा ७ वटा, पूर्वी नेपालमा ६, पश्चिम नेपालमा ३ र वीरगञ्जमा १ गरी १७ वटा कलेज स्थापना भएका थिए । तर यस्ता कलेजका कार्यक्रमहरू भारतको पटना विश्वविद्यालयले निर्देशित गर्ने गरेको पाइन्छ । संस्कृतसँग सम्बन्धित क्यापसहरूमा वनारस हिन्दू विश्वविद्यालयको प्रभाव पाइन्छ ।

२०१६ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको पहलमा राजा त्रिभुवनको नाममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो । देशकै जेठो यो विश्वविद्यालयको इतिहास हेर्ने हो भने सुरुवाती चरणमा अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट सहजीकरण भएको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मूल्यांकनमा भारतीय र बेलायती प्रभाव तथा पाठ्यक्रममा पश्चिमी प्रभाव रहेको पाइन्छ ।

उपकुलपति विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक विशिष्टतामा उचाइ दिन सक्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्रबर्द्घन गर्ने, सबै सरोकारवालाको अपनत्वको भावना विकास गर्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसैगरी बदलिँदो परिस्थितिमा प्रष्ट दृष्टिकोण, नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्घन गर्ने र विश्वविद्यालयमा कार्यरत सबैको व्यक्तिगत र संस्थागत विकासको लागि प्रोत्साहन गर्ने खालको नेतृत्व जरुरी देखिन्छ ।

पुराना प्रतिवेदनहरू हेर्ने हो भने, थुप्रै विदेशी विज्ञहरूले समेत विश्वविद्यालयको विकासमा योगदान गरेको देखिन्छ । त्यसैले नेपाली मूलका विज्ञहरू विश्वभरि नै प्रतिष्ठित हुँदै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्न नागरिकता पनि बाधक बन्नु हुँदैन । त्यसको लागि प्राथमिकता र उद्देश्य प्रष्ट हुनुपर्‍यो ।

विश्वस्तरमा हेर्ने हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाईसमेत निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न विश्वविद्यालयको नेतृत्व सुम्पिएका उदाहरणहरू पाइन्छन् । उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियाको विज्ञान विषयमा प्रतिष्ठित किस्टमा स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्रसिद्घ नोवेल पुरस्कार प्राप्त भौतिकशास्त्री  प्रा.डा. रोवोर्ट लाफलिनले विश्वस्तरिय अनुसन्धानको केन्द्र बनाउने लक्ष्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमा काम गरेका थिए ।

चुनावका बेला मौलिक संरचना र सभ्यताको पक्षपोषण गरेर लोकप्रियता कमाएका बालेन शाह नेपालमा मौलिक शिक्षा प्रणाली लागु गर्न चाहन्छन् वा पश्चिमा विश्वमा प्रचलित प्रविधिमा विश्वस्तरका देखिने विश्वविद्यालय चाहन्छन् ? पौराणिक संस्कारको पुनरावृत्ति गर्न खोजेको कि, मौलिक शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न खोजेको कि वा विश्वको वरियतामा पुग्न सक्ने विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेको हो ?

नेपाललाई योगी नरहरिनाथले भने जस्तै सनातनी मूल्यमा आधारित उच्च शिक्षा दिने देश बनाउन खोजेको कि प्रविधिमा दु्रत गतिमा फड्को मार्ने राष्ट्र ? हामीले उच्च शिक्षामा नेपालका सनातनी मौलिकताका प्रविधि, विविधतालाई नै उत्कृष्टतामा लैजाने कि पश्चिमी गतिलाई नै बढावा दिने ?  त्यसको बारेमा सघन छलफल नगरी नेपाली विश्वविद्यालयले पश्चिमा विश्वको लागि जनशक्ति उत्पादन गरिरहने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्ने देखिँदैन ।

त्यसैले नेपालको शिक्षालाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने सघन बहस जरुरी छ । अहिलेलाई भने विश्वविद्यालयको नेतृत्व कस्तो आउला र कस्तो गति देला भन्ने हेर्न भने केही समय पर्खनै पर्ने हुन्छ । आशा गरौं, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले मौलिकता सुहाउँदो नेतृत्व प्राप्त गरुन् र नेपालको मौलिक धरातललाई सुधार गर्दै विश्वस्तरको उत्कृष्टता विस्तार गर्न सकुन् ।

(डा.पौडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक तथा कृषि वैज्ञानिक हुन् । )