माइतीघरबाट सुकुमवासीको प्रश्न – जग्गा सरकारको, जनता कसको ?

२८ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २५ वैशाखमा काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती खाली गर्नेविरुद्ध परेको रिटमा यस्तो अन्तरिम आदेश दिए पनि कोहलपुरको सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्यो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि केही ढुक्क बनेका सुकुमवासी कोहलपुरको घटनापछि फेरि आतंकित बने । यसको विरुद्धमा झन् संगठिन भएर आन्दोलन गर्ने तयारी गरे । सोमबार बिहान काठमाडौंमा भेला भएर क्रमशः आन्दोलन गर्ने सुर गरे ।

सोमबार दिउँसो तीन बजे माइतीघरमा गुञ्जिएका नारा हुन्, यी । विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शनमा २० जिल्लाका सुकुमवासी प्रतिनिधिहरू उत्रिएका थिए ।

वर्षौँदेखि नदी किनार, वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा र जोखिमपूर्ण ठाउँमा बस्दै आएका यी परिवारहरू सरकारको ‘डोजर अभियान’बाट अत्यन्त आक्रोशित बनेका छन् ।

उनीहरूको एकै स्वर छ – बसिरहेको ठाउँबाट उठाउनुअघि पहिला व्यवस्थापनबारे सोच ।

आन्दोलनमा मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी, सुर्खेत, धनुषा, चितवनलगायत विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका सुस्तापूर्वबाट आएकी मनरुपा कुमालले आफ्नो व्यथा सुनाइन्, ‘हामी जिजुबाजेदेखि नै अरुको घरमा हरुवा काम गर्दै बसेका हौं । खोलाले उकासेको बगरमा खेती गरेर जीविका चलाउँछौं । सरकारले अब उठिबास गराउँछ, कहाँ लगेर फाल्छ भन्ने डरले आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ ।’

‘हामी काम गरेर खाने मान्छे हौं । बिहान–साँझ ज्यालादरी कामले नै जीवन धानेको छ । घर भत्काएर फेरि अर्को ठाउँमा सार्दा बालबच्चा पढाउन र आफैं बाँच्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले थपिन् ।

मनरुपा आफैँलाई खोलाको छेउमा टहरा हालेर बस्ने रहर छैन । अहिलेको बासस्थान उनको बाध्यता हो । अझ एकातिर राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रले ३५ दिनको सूचना टाँसेर बस्ती हटाउने धम्की दिइरहेको छ, अर्कोतिर स्थानीय सरकारले डोजर चलाउने तयारी गरेको छ । यसले गर्दा आफूहरु तनावमा परेको उनले सुनाइन् ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १० की पलावती सुनारले पनि आफूहरुको अवस्था उस्तै रहेको बताइन् ।

माइतीघरमा भेटिएकी उनका अनुसार उनको वडामा सडक राजमार्गबाट ५० मिटरभित्र पर्छ भनेर घर भत्काउने सूचना टाँस गरिएको छ । ऐलानी जग्गा हडपेर बसे भनेर सरकारले बसोबास उठाउने बताएको छ ।

‘दुई वडामा त सूचना टाँगिसक्यो । हामी निम्न वर्गका मान्छे हौं । बल्लतल्ल सानो झुपडी बनाएर छोराछोरी हुर्काएका छौं । अब घर भत्काउँदा कहाँ जाने ?,’ सुनारले भनिन्, ‘तीन जना हामी अशक्त भइसक्यौँ । भोकै बस्नुपरेको छ । दिनभर ज्याला काम गरेर ७००–८०० रुपैयाँ कमाउँछौं, त्यो पनि ऋण तिर्न पुग्दैन ।’

यतिसम्म कि सुनारका छोराछोरीले १२ कक्षापछि पढाइ छाडेर घरमै छन् । आर्थिक अवस्था यति कमजोर छ कि एउटा बाख्रा पाल्ने ठाउँ पनि छैन, कुखुरा पाल्ने ठाउँ पनि छैन । सामान्य पानीको धारा राख्नुपरे, त्यो पनि आफ्नो वरपर अट्ने ठाउँ छैन । तर पनि सरकारले निम्न आर्थिक अवस्था भएकालाई नै ‘लात हान्दा’ आफूलाई चित्त दुखेको उनले सुनाइन् ।

पलावतीले सरकारको प्रतिबद्धताको समेत आलोचना गर्दै भनिन्, ‘नयाँ सरकार बन्दा सुर्खेतबासीलाई पहिला व्यवस्थापन गर्छु भनेर बाचा गरेको थियो । तर, अहिले सिडिओ कार्यालयबाट जग्गा खाली गर्ने आदेश आएको छ । हामी जिल्लामा ६० हजार जति सुकुम्बासी छौं भन्ने सुनिन्छ । तत्काल व्यवस्थित गरेर लालपुर्जा दिओस्, उठिबास रोकोस् भन्न चाहन्छु ।’

धनुषा मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर ३ हरिहरपुर मुसहर टोलका फुलदेव सदाले मुसहर समुदायको भावनामा सरकारको कदमले ठेस पुगेको बताए । उनका अनुसार, यो समुदायसँग जग्गा नै छैन ।

‘हामी मुसहरहरू जङ्गल, खोला किनारमा बस्न बाध्य छौं,’ आन्दोलनको थप औचित्य पुष्टि गर्दै सदाले भने, ‘त्यसैले त हामी आज २० जिल्लाबाट पीडितहरू यहाँ आएका छौं । पहिलेका सरकारले हामीलाई नै खेलाए । अहिलेको बहुमतप्राप्त सरकारले डोजर चलाउने हो भने हामी चुप लाग्दैनौं ।’

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य यज्ञबहादुर श्रेष्ठ (मकवानपुर) का अनुसार पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्छु भनेपनि त्यो स्पष्ट छैन । अझ पछिल्लो समय भत्काइएका बस्तीबासी माथि भएकै व्यवहार पनि उचित छैन । त्यसैले बसिरहेका मान्छेलाई पहिला व्यवस्थापन गरेर मात्र उठाउन उनले भने ।

‘हामी यहाँ आएको कोही पनि रहरले सुकुम्बासी भएका होइनन्, बाध्यताले बसेका हुन् । उनीहरू छोड्न तयार छन्, तर वैकल्पिक व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘देशभरि सुकुम्बासी बस्तीहरू डोजरले हटाइँदै छन् । यो समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ ।’

सिन्धुपाल्चोक, बारबिसेदेखि आन्दोलनमै आएकी पार्वती थामीले आफूहरुले विगत दुई दशकदेखि यसको लागि संघर्ष गर्दै आएको बताइन् । उनका अनुसार सरकारले अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीबीच भेदभाव गर्नु हुँदैन । सरकारको मापदण्डअनुसार नै हक अधिकार खोजिरहेकाले आफूहरुलाई न्याय दिन उनको अनुरोध छ ।

चितवनकी फूलकुमारी देवीको पीडा पनि उस्तै छ । तीन पुस्तादेखि कसैको जमिन छैन । पुर्खाले कहिल्यै लालपुर्जा पाएनन् । ‘हामी लालपुर्जाका लागि लडिरहेका छौं । हामीलाई न्याय दिनुसाटो यसरी राज्यले नै लखेट्नु यो सरकार गरिबको पक्षमा छैन भन्ने देखियो,’ चेतावनीको भाषा बोल्दै उनले भनिन्, ‘यदि सरकार सच्चिएन भने यो आन्दोलन थेग्न गाह्रो पर्छ । बेलैमा सोचोस् ।’

यसरी आन्दोलनमा उत्रने बताएका भूमिहीन सुकुमवासीले मंगलबारबाट भने देशव्यापी आन्दोलन थाल्नेछन् । सुरुवातको रुपमा माइतीघरमा उपस्थित भएपनि अब प्रत्यक जिल्लामा निरन्तर आन्दोलन चल्ने राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले जनाएको छ ।

भिडियो