प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

२९ वैशाख, काठमाडौं । भदौको विद्रोह, फागुनको चुनावपछि आएको बालेन सरकारबाट प्रस्तुत पहिलो नीति तथा कार्यक्रमले इतिहासको क्रमभंग गर्ने अपेक्षा धेरैको थियो ।

निर्वाचनको घोषणापत्रदेखि नै १०० बुँदाप्रति मोह देखाएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि १०० बुँदे नै ल्यायो, जसको विषयवस्तुमा सुधारका कुनै ठूला एजेन्डा देखिएनन् । तर, नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले देखाएको व्यवहार भने इतिहासमा अरु कसैले देखाउने भन्दा भिन्न थियो ।

उनी बीचमै संसदको बैठक छोडेर हिँड्दा संसद र राष्ट्रपतिको मात्रै होइन, सरकारकै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत दस्तावेज ‘नीति तथा कार्यक्रम’कै अपमान भएको जानकार तथा विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश बुँदा पुरानै विषयवस्तु दोहोरिएको र आमूल रुपान्तरणका कुनै विषयवस्तु नदेखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेल बताउँछन् ।

सन्दर्भ फरक भए पनि नीति तथा कार्यक्रमका शुरुका दुई बुँदाहरु गत वर्ष, अघिल्लो सरकारले गरेका घोषणासँग दोहोरिएका छन् । अघिल्लो सरकारले पनि संविधान संशोधन गर्ने तथा व्यापक आर्थिक सुधार गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ ।

यसका साथै, सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाका रुपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने घोषणा पनि पहिलो बुँदामा गरिएको छ । यद्यपि, डा. पौडेल सरकारको कार्यशैली र नीति कार्यक्रमको यो घोषणबीच तादात्म्य नमिलेको बताउँछन् ।

‘सरकारले सुशासनमा केन्द्रित हुने बताएको छ, त्यो सकारात्मक हो । तर, सुशासनको पहिलो शर्त भनेको पारदर्शिता हो । पारदर्शिताको सन्दर्भमा भने यो सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रश्न छ । सरकारको नीति निर्माण तथा निर्णयहरु पारदर्शी रुपमा समाजमा बहस गरेर होइन, कोठे बैठकहरुमार्फत गरिँदै आएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

नीति–कार्यक्रमको दोस्रो बुँदामा आगामी दशक औसत आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत पुग्ने गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको शृंखला शुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । नेपालमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ । त्यसो हुँदा आर्थिक सुधारको प्रतिबद्धतालाई धेरैले सकारात्मक मानेका छन् ।

तर, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने घोषणा गरे पनि ‘र्‍याडिकल डिपार्चर’ गर्ने कार्यक्रमहरु कुनै पनि घोषणा नभएको अर्थशास्त्री डा. पौडेल बताउँछन् ।

‘सरकारले यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर धेरै कुरा भनेको छ । तर, कसरी गर्छु भन्ने कुरा गरेको छैन,’ उनी भन्छन् ।

राजनीतिशास्त्री डा. सञ्जीव हुमागाईं पनि यति ठूलो जनादेश पाएको सरकारले राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठेर तथ्यमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला भन्ने अपेक्षा गरेको भए पनि त्यो नदेखिएको बताउँछन् ।
सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक दूरदृष्टि कसरी निर्माण गर्दै जाने भन्ने विषय पनि नीति कार्यक्रममा नसमेटेको डा. हुमागाईंको तर्क छ ।

‘अहिले यो अवस्थामा छौं, एक वर्षपछि यहाँ पुग्छौं भन्ने तथ्यांकहरु सहित नीति कार्यक्रम आउने अपेक्षा मैले गरेको थिएँ, उनी भन्छन्, ‘तर, पहिलेजस्तै तथ्यविनाका बुँदाहरु समेटेर नीति कार्यक्रम बनाएको पाएँ ।’
सरकार बनेपछि सम्पूर्ण प्राथमिकता यो नीति कार्यक्रम बनाउन लगाएको भए राम्रो हुने उनी बताउँछन् । ‘सरकार बनेलगत्तै एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरियो, फेरि सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ ल्याइयो । त्यस्ता काममा समय खर्च गर्नुको साटो नीति तथा कार्यक्रममा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको भए यो राम्रो बन्थ्यो होला ।’

समग्र नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरुको अध्ययन गर्दा सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता सरकारी सेवा तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई डिजिटल बनाउन दिएको देखिन्छ । आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित अर्थतन्त्र बनाउने, ‘सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार ’लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका  रुपमा अपनाउने, सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने, डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट बनाउने, ई केवाईसी लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अधिकतम् सार्वजनिक सेवामा जोड्ने, न्यूनतम् एक सय सरकारी सेवालाई नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउनेलगायत धेरै घोषणाहरु सरकारले गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइज्ड बनाउने सन्दर्भमा यी घोषणाहरु सकारात्मक देखिन्छन् ।

सरकारले हरेक क्षेत्रमा डिजिटल माध्यमलाई प्रवेश गराउने घोषणा सकारात्मक रहेको आईटी अर्थशास्त्री डा. अमृता शर्मा बताउँछिन् । ‘यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल पक्ष निकै बलियो देखिएको छ । गभर्नेन्स, ट्रान्सपरेन्सी र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सबै कोणबाट डिजिटल क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले भनिन् ।

तर, यति धेरै काम गर्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यस्तो काम गर्नसक्ने पर्याप्त जनशक्ति उत्पादनमा भने एक शब्द पनि घोषणा नगरेको राजनीतिशास्त्री डा. हुमागाईंको तर्क छ ।

‘आईटी हब बनाउने, ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउने त भनियो । तर, त्यसका लागि काम गर्ने विद्यार्थी खोई ?’ उनी भन्छन्, ‘मल, बिऊ, उपकरणलगायत उपलब्ध गराइयो भने कृषिमा भोलिबाटै काम हुनसक्छ, तर आईटीमा त त्यस्तो हुँदैन । भोलिबाट पढाउन शुरु गरियो भने पनि काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न ४ वर्ष लाग्छ । यहाँ त जनशक्ति बढाउने कुरै गरिएको छैन ।’

अर्थशास्त्री डा. पौडेल पनि डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि अन्य सुविधाहरु राम्रो नभएको बताउँछन् । ‘गुणस्तरीय बिजुली छैन, सर्भर राम्रो छैन, जनशक्ति छैनन्, पर्याप्त जनशक्ति उत्पादनको बन्दोबस्त छैन,’ उनी भन्छन् ।

तत्काल आई क्षेत्रमा जनशक्ति विकासमा केन्द्रित हुने हो भने दुईवटा उपाय अवलम्बन गर्न सकिने डा. हुमागाईंको सुझाव छ । ‘पहिलो अहिले भएकामध्ये कुनै विश्वविद्यालयलाई तत्कालै आईटी विश्वविद्यालय बनाउने र पढाई शुरु गर्ने । दोस्रो– विज्ञान र इन्जिनियरिङमा स्नातक स्तरमा दुई वर्ष पढिसकेका विद्यार्थीहरुलाई तेस्रो र चौथो वर्ष आईटी इन्जिनियरिङ पढाउने ।’

अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानूनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइने घोषणालाई डा. पौडेल सकारात्मक मान्छन् ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर तथा राजस्व सुधार, आयोजना कार्यान्वयनलगायत विषयका साना साना सुधारका कार्यक्रमहरु पनि समेटेको छ । प्रदूषण, पूर्वाधार तथा अन्य छरिएका करलाई एकीकृत हरित कर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको छ । करको संख्या कम गर्नु आफैँमा सुधार नै हो तर मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको २ दशक नाघिसक्दासमेत अन्य विभिन्न नाममा कर उठाउनु आफैँमा सुधार नभएको विज्ञहरुको तर्क छ । अर्कातिर, आयोजना सम्पन्न नभएसम्मका लागि प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगरिने घोषाणा पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले यही वर्ष कार्यान्वयन गरिसकेका कतिपय विषय पनि अर्को वर्ष गर्ने सूचीमा राखेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सरकारले हालै एक रिभल्भिङ फन्ड स्थापना गरी बीउ पुँजीका रुपमा २५ करोड रुपैयाँ हाल्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर, यही काम अर्को वर्ष गर्ने कार्यसूचीमा पनि राखिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुका सन्दर्भमा सरकारले विरोधाभासपूर्ण नीतिहरु ल्याएको छ । एकातिर, सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्याउने वा विनिवेश गर्ने नीति लागू गरिने घोषणा गरिएको छ । अर्कातिर, सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले लगानी विस्तारको संकेत समेत गरेको छ ।

सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडको स्तर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ भने सेना प्रहरीले बन्दोबस्तीका सामान नेपालमा नै उत्पादन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यसले बन्द भइसकेको हेटौंडा कपडा उद्योग नेपाली सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने अघिल्ला सरकारको तयारीलाई ब्यूँताउन खोजिएको हो कि भन्ने संकेत गर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमै रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि भन्दै ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउन भन्दै ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ । सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि अहिले इपिडिमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन रहेको अवस्थामा नयाँ संरचना खडा गर्नुको औचित्य स्पष्ट छैन ।

सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म तीस दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ लागू गर्ने, ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने, ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’  मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पुँजी लगायतका सेवा प्रदान गरिने लगायत घोषणा गरिएको छ ।

कृषि, पूर्वाधार, शहरी विकास, वन तथा चरणलगायत क्षेत्रमा घोषणा गरिएका अधिकांश कार्यक्रम पुरानै नीतिका निरन्तरताका रुपमा आएका छन् । विकास आयोजना निर्माण गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई पनि ध्यान दिने घोषणा सुरक्षा सम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ, जसले आयोजना चक्रमा अर्को अवरोध थपिने हो कि भन्ने शंशय प्रदान गरेको छ । यद्यपि, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अनुमति प्रक्रियालाई इ–पोर्टल मार्फत सरलीकृत गर्दै पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणबिच सन्तुलन कायम गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा एक दशका ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने रेटोरिक यसपटक पनि दोहोर्‍याइएको छ । दुई वर्षपछि विसं २०८५ लाई भिजिट नेपाल वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा पनि नीति कार्यक्रमले गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा भने विमानस्थलमा ईगेट प्रणाली जडान गर्ने, एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागू गर्ने, ‘देवभूमि नेपाल’ पर्यटन अभियान सञ्चालन गर्ने, नेपालका कम्तीमा ५ हजार होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे’ ब्रान्डिङ सहित बुकिङ प्लेटफर्ममा जोड्ने नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारकिा क्षेत्रमा विदेशी रोजगारदाताका लागि नेपालमै बसेर काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क नीति’ को कानूनी प्रबन्ध गर्नै, सिप पासपोर्ट लागू गर्ने, विप्रेषण लगानी मालान कोष सञ्चालन गर्ने तथा रिभर्स आप्रवासनलाई प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने जस्ता सकारात्मक घोषाणाहरु गरिएका छन् । आगामी एक दशकलाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक मनाउने घोषणा पनि गरिएको छ ।

यातायात क्षेत्रमा घोषणा गरिएका विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली, एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना, काठमाडौंको र्‍यापिङ बस ट्रान्जिटजस्ता कार्यक्रम पनि कुनै नयाँ होइनन्, कार्यान्वयन नभएका मात्रै हुन् ।
‘आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गरिनेछ,’ आवासविहीन सुकुम्बासीका टहरा भत्काएर उनीहरुलाई थप आवासविहीन बनाइसकेपछि भए पनि सरकारले यस्तो घोषणा पनि गरेको छ ।

अहिलेसम्म बनेको नेपालको ब्रान्ड भनेको राजनीतिक अस्थिरता, अविकास, भ्रष्टाचार, गरिबी लगायत हुन् । यो परिदृश्यमा सरकारले नेपालको सकारात्मक ब्रान्डिङका लागि ‘ब्रान्ड नेपाल अभियान’ सञ्चालनको घोषणा गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, परम्परापत कुटनीतिलाई अब आर्थिक कुटनीतिमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

‘… अहिलेको राजनीतिक स्थिरतालाई दुर्लभ अवसरको रूपमा ग्रहण गर्दै राष्ट्रको समग्र रूपान्तरणलाई गति दिइनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम बुँदामा उल्लेख छ । त्यति मात्रै होइन, समुन्नति–केन्द्रित सुशासनलाई राष्ट्रिय संस्कृतिका रूपमा संस्थागत गरिने पनि भनिएको छ । तर, समुन्नति र सुशासन प्राविधिक विषय मात्रै होइन, संस्कार पनि हुन् । सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण घोषणा अर्थात् नीति तथा कार्यक्रम र देशका सबैभन्दा उच्च ओहोदाका व्यक्ति राष्ट्रपतिप्रतिको सम्मान पनि त्यही संस्कारको एउटा अंग हुनुपर्ने हो ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयम्ले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गरिरहँदा उनी स्वयम् सार्वभौम संसद्को संयुक्त सदन छोडेर हिँड्नुलाई धेरैले ती त्यो दस्तावेज र त्यो संस्थाको अपमानका रुपमा धेरैले लिएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सम्मान नगरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही समस्या नै भएर हिँड्नुभएको होला । तर, त्यसले राम्रो सन्देश गएन,’ अर्थशास्त्री डा. पौडेल भन्छन् । राजनीतिशास्त्री डा. हुमागाईं भने सरकारले ‘कम्पाइल’ गरेर दिएको दस्तावेज घन्टौं लगाएर राष्ट्रपतिलाई पढ्न लगाउने परम्परा नै अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिलाई आफ्नै हिसाबले संसदलाई सम्बोधन गर्न दिनुपर्छ । सरकारले कम्पाइल गरेको दस्तावेज त प्रधानमन्त्री कार्यालय वा संसदको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरे भइहाल्यो ।’