थाहै नदिई बैंक सीईओ पक्राउ, राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा प्रहरी हस्तक्षेप

१ जेठ, काठमाडौं । खराब कर्जा उठाउन धितो लिलाम गरेको अभियोगमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गर्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी समेत नदिएको खुलेको छ ।

तत्कालीन स्मार्ट टेलिकमको टावर तथा उपकरण लिलामी गरेर बिक्री गरेको भन्दै सीआईबीले पाण्डेलाई सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा रहेको वाणिज्य बैंकका सीईओलाई बैंकको नियमित र कानुनप्रदत्त काम गरेको आरोपमा पक्राउ गर्दा केन्द्रीय बैंकसँग परामर्श समेत नगरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।

पाण्डेलाई पक्राउ गरिसकेपछि बुधबार मात्रै सीआईबी प्रमुख डा. मनोज केसीले राष्ट्र बैंक गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई टेलिफोन मार्फत मौखिक जानकारी गराएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो ।

‘खराब कर्जा असुली गर्ने प्रयोजनका लागि धितो लिलाम गर्न पाउनु बैंकको प्राथमिक अधिकार हो, बैंकले गर्नैपर्ने काम गर्दा पक्राउ त परको कुरा कुनै कारबाही नै गर्न पाइँदैन तर त्यस्तो आरोपमा पक्राउ गरेर त्यसपछि मात्रै गभर्नर साबलाई मौखिक जानकारी गराएको भन्ने सुनियो,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अनलाइनखबरसँग भने, ‘सीआईबी प्रमुख केसीले धितो लिलाम मात्रै नभएर अन्य विषय समेत भएकाले अनुसन्धानका लागि सीईओ पाण्डेलाई समात्नुपरेको बताएका रहेछन्, पाण्डे भागेर भारत जान लागेकाले समात्नुपरेको दाबी गरेका रहेछन् ।’

तर, स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको ऋण असुली गर्न राष्ट्र बैंकले पटक–पटक एनआईएमबीलाई निर्देशन दिइसकेको थियो । अनसाइट सुपरभिजन क्रममा पनि उक्त ऋण असुली गर्नू भनेर निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।

‘हाम्रा लागि त बैंकको डुब्न लागेको ऋण उठ्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि !,’ केन्द्रीय बैंकका ती उच्च अधिकारीले भने ।

स्मार्ट टेलिकमका उपकरण लिलामीका विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी हुन थालेपछि पनि राष्ट्र बैंकले सीईओ पाण्डेसहित व्यवस्थापनलाई बोलाएर त्यसबारे चासो राखेको थियो । त्यस क्रममा पाण्डेले आफूहरूले डुब्न लागेको ऋण कानुनी प्रक्रिया अनुरूप नै असुल गर्न खोजेको बताएका थिए ।

‘स्मार्ट टेलिकमका उपकरण लिलामी लुकिछिपी गर्न सकिने विषय नै होइन, त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ सीईओ पाण्डेले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएका थिए । बैंकले लिखित रूपमा पनि लिलामी प्रक्रियाबारे राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो ।

‘हामीले हेर्दा त त्यो लिलामी प्रक्रियामा कुनै त्रुटि देखेका थिएनौं किनभने धितोमा राखेको सम्पत्ति हुँदाहुँदै लिलामी नगरेको, ऋण नउठाएको भए पो मुद्दा हुन्थ्यो, ऋण उठाउँदा त राम्रो भयो नि !,’ ती अधिकारीले भने ।

प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखेको भए पनि समयमा कर्जा भुक्तानी नगर्ने वा कर्जा दुरुपयोग गर्नेको धितो लिलाम गरेर बैंकले कर्जा असुली गर्न पाउने व्यवस्था बैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ मा गरेको अवस्थामा धितो लिलाम गरेकै आधारमा सीईओ पक्राउ गर्नु सरासर गलत रहेको ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए । ‘त्यसबाहेक कुनै फौजदारी अपराधमा समातेको भए छुट्टै कुरा, नत्र यसमा कुनै इफ–बट लाग्दैन,’ उनले भने ।

फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गरेको भन्दै बैंकका सीईओ तथा कर्मचारी समात्ने र पछि अभियोग नै प्रमाणित गर्न नसक्ने, मुद्दा नै लैजान नसक्ने अवस्था यसअघि पनि पटक–पटक देखिएको उनले बताए ।

‘यसअघि प्रभु बैंकका पदाधिकारीमाथि पनि बैंकिङबाहेक अन्य फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको भनेर राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गरियो तर मुद्दासमेत हाल्न सक्ने गरी अनुसन्धान गरिएन,’ केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘त्यसअघि पनि पटक–पटक यस्तो भएको छ, बैंकिङजस्तो संवेदनशील विषयमा अल्पज्ञानमा वा कुनै नियोजित उद्देश्य पूर्तिका लागि यस्ता घटना भएको जस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

एनआईएमबीले पनि प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरूप नै धितो लिलामी गरेको जनाएको छ ।  ‘राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नै अनसाइट इन्स्पेक्सनका क्रममा यो कर्जा असुली गर्नू भनेर निर्देशन दिइसकेको थियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ को उपदफा १ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुरूप बैंकले ऋणी स्मार्ट टेलिकम प्रालिको कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो,’ बैंकले विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेको छ ।

बैंकका अनुसार ३ असोज २०८२ मा ऋणी स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण लिलामीको सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचना बमोजिम ४ अर्ब ६० करोडमा बिक्री गरिएको र ४ अर्ब २२ करोड असुल गरी बाँकी ३८ करोड ‘अर्नेस्ट मनी अक्सन एकाउन्ट’ मा जम्मा गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा राष्ट्र बैंक नै स्वायत्त निकाय हो । यदि धितो लिलामी प्रक्रिया क्रममा त्रुटि भए, सरकारी सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्‍याए राष्ट्र बैंकले नै कारबाही गर्ने अधिकार राख्दछ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने, निर्देशन दिने वा सीईओ नै हटाउन सक्ने र अरू कारबाहीका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया समेत अघि बढाउने अधिकार राख्दछ ।

तर, प्रहरीले राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य नगरी सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरी नियन्त्रणमा राखेको छ । यसले राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमाथि प्रहरीको ठाडो हस्तक्षेप प्रष्ट भएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ वा कर्मचारीले बदमासी गरे त्यसको छानबिन गर्ने, आवश्यक प्रमाण जुटाउने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने काम राष्ट्र बैंकको हो,’ अर्को एक बैंकका सीईओले भने ‘तर, अहिले त राष्ट्र बैंकबाटै स्वीकृति पाएर बैंकले धितो लिलामी गरेर असुलेका कारण सीईओलाई पक्रनु कतिसम्मको गैरजिम्मेवार हो ? यो क्षेत्राधिकार मिचिएको मात्रै होइन, सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षामाथि प्रहार हो ।’

कर्जा नउठे ऋणीको धितो लिलाम बिक्री गरी सर्वसाधारणको पैसा सुरक्षित राख्नु सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहिलो जिम्मेवारी रहेको उनले स्पष्ट पारे । यो जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय बैंकका ऐन, नियम, निर्देशनले समेत विशेषाधिकार दिएर स्पष्ट पारेको उनले बताए । ‘वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकका ती विशेषाधिकारभन्दा ठूला अरू हुँदैनन,्’ उनले भने ।

प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नै परे पनि हिरासतमुक्त गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

कर्पोरेट कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डित पनि राष्ट्र बैंकले नै कर्जा असुल गर्नु भनेर निर्देशन दिएपछि बैंकले लिलामी गरेको विषयमा फौजदारी कानुन आकर्षित नहुने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंकलाई कानुनसरह नै लागु हुने उनको भनाइ छ ।

‘लिलामी प्रक्रियामा गडबडी भएको रहेछ भने त्यो सीआईबीले अनुसन्धान गर्न पाउँछ, तर साढे ४ अर्बको उपकरण लिलामी गरेर बैंकले कर्जा असुलेको छ,’ पण्डितले भने, ‘एनसेल बाहेक अन्य बोलपत्रदाताले अति नै कम मात्रै रकम कबोल गरेको देखियो, यसको अर्थ के हुन्छ भने यसमा मिलेमतो गर्ने ठाउँ नै छैन, मिलेमतो गरेर जसले पाउनुपर्ने हो उसलाई नदिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो ।’

मिलेमतो गरेर कम वा बेसीमा सामान बेचेको हो कि भनेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई भएको उनी बताउँछन् । ‘मिलेमेतो नै रहेछ भने पनि सीईओ जिम्मेवार हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

बैंकको कर्जा प्रवाह वा असुलीमा गडबडी भएको रहेछ भने त्यसको अनुसन्धान सीआईबीले नभएर राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

प्रहरीले सामान्य बैंकिङ कानुन र अभ्यास पनि नबुझी सीईओलाई पक्राउ गरेको विषयमा यस क्षेत्रका संगठनले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सुन अनि थुनको सिद्धान्तमा रही आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई यथाशीघ्र थुनाबाट बाहिरै राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनु हुन सम्बन्धित निकायमा अपिल गर्दछौं ।’

आम सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी जनविश्वासमा चल्ने बैंकजस्ता संस्थाले कर्जा असुली गरेको कारणबाट सीईओ पक्राउ पर्नुले बैंकको साखमा नै गिरावट आउन सक्ने र स्थायित्वमा नै आँच पुग्न सक्ने ती संगठनले जनाएका छन् ।

त्यस्तै बैंक सञ्चालकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै गैरकानुनी काम गरेको भए त्यस्ता कार्यमा राज्य तथा नियामक निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

प्रचलित नियम कानुनका आधारमा गरिएका पेसागत निर्णय–कार्यहरूलाई पछि गएर आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने र वस्तुनिष्ठ अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नहुँदै कुनै पेसाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकड सहित नियन्त्रणमा लिने कार्यले समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयभित बनेको शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सिबिफिनले बताएको हो ।

‘बैंकहरूले अर्बौं ऋण लगानी गरेका कम्पनीहरू केही कारणवश नेपाल सरकारको मातहतमा आए भने र केही कारणले ऋण बिग्रन गई असुली नहुने अवस्था सिर्जना भए के हुने भन्ने जटिल कानुनी प्रश्न र गम्भीर अन्योल समेत सिर्जना गरेको छ,’ सिबिफिनले भनेको छ, ‘कर्जा असुली नहुँदा धितो लिलाम पनि गर्न नपाउने वा कर्जा असुली गर्दा थुनिनुपर्ने हो भने हालै नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय महत्त्वका योजना, नीति तथा कार्यक्रम समेत धरापमा पर्ने निश्चित छ ।’