News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा देशका ७५३ स्थानीय सरकारको एक वर्षको कुल बेरुजु १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ देखाएको छ।
- ७ प्रदेशको कुल बेरुजु ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा असुल गर्नुपर्ने ५२ करोड र नियमित गर्नुपर्ने ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छन्।
- संघीय सरकारको कुल बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ, जसमा असुल गर्नुपर्ने २६ अर्ब ५० करोड र नियमित गर्नुपर्ने २५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छन्।
१ जेठ, काठमाडौं । देशभरीका ७५३ स्थानीय सरकारको एक वर्ष (आव २०८१/८२) को कुल बेरुजु १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबर भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ ।
सो प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको कूल बेरुजु १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।
यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने २ अर्ब १ करोड र नियमित गर्नुपर्ने १५ अर्ब १८ करोड तथा पेश्की १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ७ प्रदेशको कूल बेरुजु भने ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।
जसमध्ये ५२ करोड असुल गर्नुपर्ने र ३ अर्ब ७५ करोड नियमित गर्नुपर्नेे प्रकृतिको बेरुजु रहेको छ । पेश्की रकम ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
संघीय सरकारको कूल बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।
जसमा असुल गर्नुपर्ने २६ अर्ब ५० करोड र नियमित गर्नुपर्ने २५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबर बेरुजु कायम भएको छ । पेश्की १ अर्ब ५३ करोड रहेको छ ।
प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औल्याइएको कारोबार बेरुजु हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Land for Sale in Lubhu")
%20-%20Copy.jpg "4 BHK House for Rent at Bhaisepati")
.jpg "Residential Land for Sale at Imadol")
प्रतिक्रिया 4