पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिँदै

४ जेठ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमको पहलमा तयार भएको पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

अदालतमा दायर भएका मुद्दा मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु, लागत अत्यधिक वृद्धि हुनु तथा राष्ट्रको ठूलो धनराशी व्यय भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा विकास निर्माण सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको शीघ्र टुंगो लगाउने उद्देश्यले नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समितिले अदालती प्रक्रियाका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ रोक्न डेडिकेटेड फास्ट ट्रयाक पूर्वाधार इजलास तथा न्यायाधीकरण गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले १३ चैत २०८२ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूचीका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाका सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दा मामिला छिटो छरितो रुपमा निरुपण गर्ने विषयको नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र कार्यगत सुधारका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सोही मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सोही प्रतिवेदनमार्फत समितिले पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरूमा गरिने जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, ठेक्का प्रक्रियाका सम्बन्धमा पर्ने रिट निवेदन सुनुवाईका लागि सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा छुट्टै विशेषज्ञ न्यायाधीश सहितको डेडिकेटेड फास्ट ट्रयाक पूर्वाधार इजलास तोक्न सिफारिस गरिएको हो ।

सो इजलासमार्फत रिट निवेदन दायर भएको मितिले त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाई र कारबाही ६० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट समय सीमा निर्धारण गर्न समेत समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको हकमा प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतको हकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीशले सो इजलासमा भएका मुद्दाको सुनुवाई र कारबाही ६० दिन भित्र भए–नभएको निरन्तर अध्ययन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ । पूर्वाधार इजलासको गठन विज्ञ न्यायाधीशहरुको समूहबाट गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिँदै