से चीज टु ‘बालेनोमिक्स’

वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले आफ्नो चुनावी देशदौडाहका क्रममा जम्माजम्मी २६ मिनेट मात्र चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गरेको विवरण सार्वजनिक छ । तर उनले ती २६ मिनेटमा मुलुकको समस्याका कुन-कुन आयामलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहे र, प्रधानमन्त्री भएपछि ती विषयहरूलाई उनले कसरी कार्यान्वयनमा लगिरहेका छन् ? त्यसमाथि भने आवश्यक गाम्भीर्यसाथ चर्चा भएको छैन ।

वास्तवमा ती २६ मिनेटमध्ये २१ मिनेट उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र र जनताको जीवनस्तर उकास्ने आर्थिक प्राथमिकताहरू बारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न खर्चिएका थिए । मुख्यगरी, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, किसानले पाउने प्रतिफल र पर्यटनको प्रवर्द्धनमा उनको ध्यान स्पष्ट प्रकट थियो । एउटा चुनावी सभामा उनले भनेका थिए, ‘देशवासीलाई यहींको तरकारी खुवाउने हो, किसानलाई उत्पादनको मूल्य दिलाउने हो ।’ पर्यटकलाई थारू खाना खुवाउनेदेखि बडीमालिकाको पर्यटन विकाससम्म उनका भाषणमा समेटिए ।

उनी प्रधानमन्त्री भएयताका दुई महिनामा शहरका डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा आयातित चिज–बटरका स्टलहरू विस्थापित भएका छन् । स्वदेशी केराले बजार पाएको तथ्य खास चर्चामा छ । अघिल्लो हप्ता मात्रै उनले नेपालको सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानद्वारा उत्पादित ‘डीडीसी चिज’ ब्रान्डिङ गरेको दृश्यसामग्री प्रचारमा आएपछि यस कम्पनीका उत्पादनहरूको माग उल्लेख्य बढेको समाचारहरू आएका छन् ।

डीडीसीले आफ्ना उत्पादन बेच्न नसकेर स्टोरमा थन्क्याएको र वर्षौंदेखि दुग्ध किसानहरूको भुक्तानी समयमा दिन नसकेको निरन्तरको सरकारी थोत्रो कथामाझ यो निकै उत्साहप्रद खबर हो ।

यसैबीच, सीमावर्ती भारतीय बजारबाट १०० रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका सामान भन्सार शुल्क नतिरी नेपाल भित्र्याउन नपाउने र न्यूनतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)को प्रामाणिक किटान भन्सार विन्दुमै गराउने अभ्यासको आरम्भ गर्ने कसरत सरकारले गर्‍यो । यस विषयले सीमावर्ती क्षेत्रको द्विपक्षीय व्यापार र सामाजिक सम्बन्ध समेतमा प्रभाव पारेको आरोप पनि सरकारलाई लागेको छ । यस्तै, नेपालीहरूलाई विदेश अध्ययन गराउने नाममा प्रतिभा र पूँजी दुवैको तीव्र पलायन गराउन कारक रहेका करिब १०० वटा तथाकथित शैक्षिक परामर्शदाताका गतिविधिमाथि आक्रामक नियमन गर्न शुरु गरेको घटना पनि नेपाली अर्थतन्त्रको आफ्नै जग बलियो बनाउने दृष्टिले कम महत्वको छैन । यो खास पाटोमा थप उत्खनन र राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ ।

यी सबै भाष्य र घटनाक्रमहरूको साङ्गोपाङ्ग समीक्षाले जन्माउने सबभन्दा अह‌ं र पहिलो प्रश्न हो, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले परिकल्पना गरेको नेपालको अर्थतन्त्रको खाका (यसलाई ‘बालेनोमिक्स’ नाम दिऊँ)ले कस्तो आकार ग्रहण गर्दैछ ? र, यो खाका मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आवश्यकताको कसीमा कति उपयुक्त एवम् क्रियान्वयन सम्भव छ ?

नेपालको मूलधार भनिने बौद्धिक–वैचारिक बहस आर्थिक प्राथमिकताहरूलाई सर्लक्कै छायाँमा पार्ने गरी कोरा राजनीति, कानूनी आदि प्रक्रिया, छुद्र आलोचना र व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा  मुलुकलाई रुमल्याइरहने खराब परम्परामा जकडिएको छ । यसपटक पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सम्बद्ध घटना, तिनको परिणति र तर्कसाङ्गिकता संसद्, सडक र समाजको मूल चासोमा पटक्कै परेको छैन । अध्यादेश,  ठूला पदका नियुक्ति, संविधान संशोधन आदि जस्ता मुद्दामा मात्र राजनीतिक चर्काचर्की र जोडघटाउ छ । कहाँसम्म भने, प्रधानमन्त्री हुनुअघि बालेनले गरेका यी भाषण र चालेका कदमहरू उनले राजनीतिक धुरीका रूपमा स्वीकारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्र, सरकारले ल्याएको १०० बुँदे शासकीय योजना र भर्खरै संसदमा राष्ट्रपतिले वाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बीच कुन हदसम्म तादात्म्य छ वा छैन ? कुनै कोणबाट सार्थक बहसको आवश्यकता महसुस समेत भएको देखिंदैन ।

प्राथमिकता परख

नेपालको आयात चालु आर्थिक वर्षमा करिब २२ खर्ब रुपैयाँ र व्यापार घाटा २० खर्ब रुपैयाँको हाराहारी हुनेछ । वस्तु आयातको एकतिहाइ हिस्सा कृषि, दुग्ध र मासुजन्य उत्पादनहरूले ओगट्छन् । नेपालले चाहेर पनि इन्धन, औजार र आधुनिक औद्योगिक वस्तुहरूको आयात कम गर्न सक्ने अवस्था छैन । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्ने सम्भावना भएका वस्तुहरू कृषि उपज नै हुन् । कृषि उपजको प्रशोधन र कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू बाहेक अन्य ‘ब्याकवार्ड लिङ्क’ नहुने उद्योगहरू स्थापना गरेर मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने योजना पनि हाम्रा लागि व्यावहारिक होइन ।

यसर्थ हाम्रो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र व्यापार घाटा क्रमश: कम गर्दै लैजाने एउटै भरपर्दो आधार कम्तीमा आउँदा धेरै वर्षका लागि कृषि उत्पादकत्वको वृद्धि, त्यसको चुस्त र अविच्छिन्न आपूर्ति शृङ्खला र किसानहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी स्थापना हुने स्वचालित ‘भ्यालु चेन’ नै हो । यी सबै दृष्टिले प्रधानमन्त्रीले चयन गरेका स्वदेशी कृषि र दुग्धजन्य उत्पादनहरूको आम उपभोगको प्रोत्साहन लामो समयदेखि प्रतीक्षित र अपरिहार्य आर्थिक नीति हो । ‘जारा’को घडी लगाएर डीडीसीको चिज ब्रान्डिङ गर्ने ? भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्नेहरूले के बुझ्न जरूरी छ भने नेपाली उत्पादनहरू सकेसम्म रोलेक्स, कार्टियर वा मोब्लाँ जस्ता ब्रान्डका उपयोगकर्तालाई नै खुवाउनु जरूरी छ ।

प्रधानमन्त्रीको तहमा उत्पादन, वितरण र उपभोगको राष्ट्रिय आयामको सही प्राथमिकता तय हुनु नै महत्वपूर्ण हो । ती प्राथमिकताहरू मुलुकका लागि लाभकारी प्रयासहरू हुन् भनेर पहिचान भएपछि तिनलाई पटके वा तदर्थ प्रयासका रूपमा बिलाएर जान नदिन र प्राप्त हुने आर्थिक लाभलाई दिगो बनाउन राज्य संयन्त्रका अर्थ–प्रशासनिक, संरचनागत र आर्थिक कूटनीतिको समन्वयात्मक क्रियाशीलता चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री तहबाट संक्षिप्त रूपमा व्यक्त हुने प्राथमिकताहरूलाई उनको दलका औपचारिक दस्तावेज, अर्थमन्त्री र योजना आयोगहरूले बनाउने सरकारी नीति, योजना, बजेट र संघीय उपराष्ट्रिय तह समेतका आर्थिक प्रशासनले विस्तार, व्याख्या र क्रियान्वयन सम्भव बनाउनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको तहमा प्राथमिकताहरूको उजागर सूत्रवत् रूपमा मात्रै हुने हो ।

उदाहरणका लागि, नेपालको अर्थतन्त्र आधुनिकीकरणमा महत्वपूर्ण मानिएको २०४८ सालको निर्वाचन लगत्तै बनेको सरकारले बनाएका आर्थिक नीतिहरूको प्राथमिकता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्को आफ्नो पहिलो सम्बोधन मार्फत संक्षेपमा दिएका थिए– ‘बीपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय सहितको विकास, आर्थिक सुधार र बदलिंदो विश्व परिवेश अनुरुपको उदारीकरण नयाँ सरकारको आर्थिक प्राथमिकता हुनेछ ।’ (हे., संसदीय विवरण पुस्तिका २०४८–५१, संसद् सचिवालय) । त्यही जगमा महेश आचार्य र डा. रामशरण महतको टोलीले जीवन भर्ने काम गर्‍यो र निजी क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको आधुनिक अर्थतन्त्रको जग बसेको हो । त्यतिखेर पार्टीका तथाकथित ‘विचारबाहक’हरूले कांग्रेसले समाजवाद छोड्यो भनेर तिखो प्रतिवाद गर्दा पनि कोइराला आफ्ना ती प्राथमिकताहरूबाट विचलित भएनन् । आचार्य–महतको जोडीले निर्वाध काम गर्न पायो र सुधारले गति लियो ।

अहिले प्रधानमन्त्री बालेनका आर्थिक नीतिका प्राथमिकताहरूलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको क्रमिक साँचोमा ढाल्न सम्पुष्ट दृष्टिकोण, नीति र योजना अपरिहार्य छ । अर्थमन्त्रीले हालै संसद्‌मा वर्तमान सरकारको आर्थिक नीतिको सैद्धान्तिक आधार ‘मार्केट सोसलिज्म’ हुने बताएका छन् । त्यो ‘सोसलिज्म’मा प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकताहरू कसरी परिभाषित र योजनामा प्रतिविम्बित हुन्छन् ? सत्तारुढ दलले त्यसको स्वामित्व कति र कसरी लिन्छ ? त्यो कुन दस्तावेज मार्पmत आम जानकारीमा आउँछ ? ‘बालेनोमिक्स’ले अर्थतन्त्रलाई दिने दिगो लाभको परिणाम र आयतन यिनै प्रश्नहरूको उत्तरमा अन्तर्निहित छ ।

साथमा, आयात–निर्यातलाई व्यवस्थापन गरेर मुलुकलाई लाभ दिलाउने क्रममा आर्थिक कूटनीति उत्तिकै परिपक्व शैलीमा अन्तरनिर्भर विश्वको वास्तविकता सापेक्ष क्रियाशील हुनुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनका प्रावधान, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सन्धि एवम् प्रतिबद्धताहरूको प्रकाशमा यी साहसी प्रयासहरूलाई कतै संरक्षणवाद (टे«ड प्रोटेक्सनिज्म)को परिभाषाले खण्डित गर्ने परिस्थिति सिर्जना नहुने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । भारतबाट हुने आयातलाई वैध र पारदर्शी बनाउन सबभन्दा सहज संयन्त्र भारतीय ‘जीएसटी’को स्वचालित डाटालाई नेपालको भन्सार मूल्यांकनको आधार बनाउनु नै हो । यसबारे धेरै चर्चा भएको छ । त्यो तथ्यांक नेपालले पनि प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने कूटनीति पुगेको छैन ।

केरा आयातकै तत्क्षण राहतको कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले प्लान्ट क्वारेन्टाइनको ‘पेष्टिसाइड, प्रिजरभेटिभ र उमेर’ परीक्षणको रणनीति मात्रै दिगो रूपले सबै उत्पादनमा नेपाली किसानलाई लाभ दिन पर्याप्त हुँदैन । आफ्नै ‘सप्लाइ चेन’ चलायमान बनाउनुपर्छ । उत्पादन पर्याप्तता र मूल्य प्रतिस्पर्धा साथसाथै जान सक्नुपर्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले प्रधानमन्त्रीका यी अवधारणाहरूलाई अर्थतन्त्रको मूलधार बनाउन सकेन । यसैसाता आउने राष्ट्रिय बजेटले पनि प्रधानमन्त्रीका उद्देश्यलाई कतै यसो स्पर्श गरे झैं गरेर त्यसको मूल अवयवलाई किनारामै नछोडोस् ।

अर्थतन्त्रबारे आर्थिक सहमति

भदौ आन्दोलनमा अभिव्यक्त नवयुवाहरूको आक्रोश, निराशा र उपायहीनताको मूल जरो आर्थिक अवसर र लाभको अभाव नै हो । मुलुकभित्रै शिक्षा, रोजगारी र आशाप्रद भविष्यको उनीहरूको माग विशुद्ध आर्थिक हो । शासकको रङ, संविधानका अक्षर वा सुशासनका नारा जे भए पनि तिनले युवाका ती मूलभूत मागलाई सिधै सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । त्यो आम जनताको मूल चासो पनि होइन । उनीहरूको मूल सरोकार आफ्ना आर्थिक कठिनाइहरूको सिधै सम्बोधन हो ।

त्यसैले, राजनीतिक सौदावाजीमा जति विमति भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका जोखिमपूर्ण बन्दै गएका प्रवृत्तिहरूलाई उल्ट्याएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । त्यसको पहल सरकारले नै उदार भएर गर्नु आवश्यक छ । दशकौं पहिले भइसक्नुपर्ने यो राष्ट्रिय सहमति अहिलेको शक्तिशाली सरकारका लागि गरेर देखाउने एउटा अद्वितीय अवसर पनि हो ।

राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि र आधारभूत वस्तुहरूको उपभोगमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रधानमन्त्री आफैंले लिएको पहललाई राजनीतिक विचारको विमतिभन्दा अलग राखेर हेर्नु अपरिहार्य छ । अर्थतन्त्रबारे अहिले जति नै कर्णप्रिय कथ्य निर्माण गरे पनि आउँदो वर्ष त्यसको मूल्यांकन विशुद्ध तथ्यहरूको आधारमा हुन्छ भन्ने यथार्थ सरकारले पनि बुझ्नु जरूरी छ ।

आर्थिक वृद्धिदर, व्यापार घाटामा सुधार, पर्यटनको आम्दानीमा देखिने वृद्धि, सिर्जित रोजगारीको संख्या, प्रतिभा पलायनमा आएको कमी, पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा देखिएको सुधार आदि भाषणले होइन तथ्याङ्कहरूले नै बोल्नुपर्छ ।

अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीको कृषिकै उत्थानबाट अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने प्राथमिकता हेर्दा से चीज टु ‘बालेनोमिक्स’ भन्नु नपर्ने कारण छैन । असहमतहरूले ‘विथ कसन’ जोड्न सक्छन् ।

(प्रा.डा. वाग्ले काठमाडौं विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।)