बजेटमा पूँजीबजार चाहन्छ : पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने घोषणा

१२ जेठ, काठमाडौं । पूँजीबजारका अपेक्षा बजेटमा सम्बोधन हुने, तर व्यवहारमा काम नहुने परम्परा वर्षौंदेखि चलिरहेकै छ । बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन १५ जेठ नजिकिँदै गर्दा सेयर बजारका अपेक्षा फेरि सल्बलाएका छन् ।

बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघिदेखि सेयर बजारले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउने गर्दछ, तर बजेटले बजारका माग सम्बोधन नै नगर्ने र गरे पनि कार्यान्वयन नहुने तारन्तारको समस्याका कारण बजारको वृद्धि पनि क्षणिक हुने गरेको छ ।

यसपटक विगतका बजेटमा पनि नसमेटिएको एउटा विषय अहिले समेट्नैपर्ने लगानीकर्ताको सुझाव छ । त्यो हो– हाल कायम पूँजीगत लाभकर अन्तिम भनेर घोषणा गर्नु । ‘बर्सेनि बजेट आउने बेला लगानीकर्तालाई पूँजीगत लाभकरका विषयमा तनाव सुरु हुन्छ’ नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले भने ‘हाल कायम गरिएको पूँजीगत लाभकर अन्तिम कायम गरिनेछ भनेर बजेटमा घोषणा गरियोस् ।’

यहीं एउटा बुँदा बजेटमा समेट्ने हो भने पनि निराश अवस्थामा रहेको सेयर बजारले तुरुन्तै सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउने सरोकारवाला बताउँछन् । ‘यदि पूँजीगत लाभकर अन्तिम भनेर बजेटले सम्बोधन गरिदिने हो भने करका विषयमा अन्योल रहँदैन’ स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाटले भने ‘अन्योलता हट्यो भने बजारले तुरुन्तै प्रतिक्रिया पनि जनाउँछ ।’

हाल सेयर कारोबारमा तिरिने पुँजीगत लाभकर व्यवहारिक रुपमा त अन्तिम रहँदै आएको छ । तर, यो नै अन्तिम कर भनेर कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था छैन । त्यसैले बेला बेला पूँजीगत लाभकरका विषयमा विवाद हुने गरेका छन् ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २९ मा उल्लेख गरिएको एउटा बुँदाले पूँजी बजारमा हलचल मच्याएको थियो । जतिबेला प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए ।

सो बुँदामा पूँजी बजारको नाफामा आयकर अनुसार कर लगाउने उल्लेख थियो । सो बुँदामा लेखिएको थियो ‘प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायका रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्न बाँकी रहेको भए आव २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने छ ।’ साथै सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख थियो ।

यो बुँदाले व्यक्तिको भूतप्रभावी सेयर कारोबारमा पनि आयकरको स्ल्याबअनुसार कर लगाउन खोजेको देखिएको थियो । जसको व्यापक विरोध भयो, कारोबार नै ठप्प गरियो ।

२१ जेठ, २०८० मा लगानीकर्ता र अर्थ मन्त्रालयबीच सेयर कारोबारमा तिरेको पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम गराउने लिखित सहमति भयो, तर नीतिगत रुपमा यसलाई कहिलै सम्बोधन गरिएन ।

पछि २०८० भदौमा सरकारले गठन गरेको विद्याधर मल्लिक अध्यक्षताको कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले २०८१ असार २ गते सार्वजनिक गरेको सुझावले व्यक्तिले गर्ने सेयर आयमा आयकर ऐनअनुसार कर लगाउन सिफारिस गरेको थियो । जसको अर्थ हो : बर्सेनि सेयर कारोबारबाट आएको नाफा हिसाब गरी नाफामा अहिलेको आयकर दर (३९ प्रतिशतसम्म) कर असुल गर्नु ।

यो पनि पढ्नुहोस

सेयर कारोबारको आम्दानीमा ३९ प्रतिशतसम्म कर लगाउन मल्लिक समितिको सिफारिस

त्यसले पूँजी बजारमा फेरि त्रास सिर्जना गर्‍यो । एउटै विषयमा पटक पटक त्रसित भएका लगानीकर्ता यसलाई नीतिगत रुपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

पटक पटक झस्किएका लगानीकर्ता जुनसुकै बेला फेरि पूँजीगत लाभकर विवादित विषय बन्न सक्ने त्रासमा छन् । एक वर्षभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्नेले ७.५ प्रतिशत तथा १ वर्षभन्दा लामो अवधि होल्ड गर्नेले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् ।

नाफा हुने हरेक कारोबारमा यो रकम लगानीकर्ताले तिर्दै आएका छन् । जुन लाभकर नोक्सानी भएका कारोबारमा समायोजन पनि हुँदैन । पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम भनेर यो बजेटमा घोषणा गरे बजारको लागि ठूलो कोशेढुंगा हुने रानाभाट बताउँछन् ।

रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमा पनि बजारका नीति हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने जनाएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि पूँजीगत लाभकर अन्तिम भनी घोषणा गर्नुपर्ने लगानीकर्ता बताउँछन् ।

योबाहेक बजेटमा समेट्नुपर्ने नयाँ विषय केही छैन । तर विगतका बजेटमा समेटिएका विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ढकालको जोड छ । ‘धितोपत्र बजारको पुनर्संरचना गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई कारोबार गर्न दिने, विभिन्न कोषको रकम बजारमा लगानी गर्न दिनेजस्ता विगतका विषयलाई कार्यान्वयनतिर लगियोस्’ उनले भने ।

वर्षौंदेखि बजेटमा समेटिँदै आएका तर कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन नसकेका मुख्य चार बुँदा छन् । ती बुँदा अहिले पनि यो सरकारले बजेटमा समेटेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्नेछ ।

‘अहिलेको सरकारसँग ५ वर्षको समय छ, त्यसकारण विगतमा बजेटमा घोषित तर कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुने आश छ’ रानाभाटले भने ।

पूँजी बजारका सवालमा रास्वपाको बाचापत्र पनि अरु दलको भन्दा बढी आशलाग्दो थियो । उसकै नेतृत्वको सरकार र पूँजी बजारलाई बुझेका अर्थमन्त्री भएकाले यो बजेट कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

बजेटमा समेटेर वर्षौदेखि कार्यान्वयन नभएको चार बुँदामध्येको एक हो : धितोपत्र बजारको पुनर्संरचना । नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व अत्याधिक न्यून वा शून्य गराएर विदेशी रणनीतिक साझेदार, संघसंस्था तथा सर्वसाधारणको हिस्सा बढाउनु यसको आशय हो । यो विषयलाई रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमा समेत समेटेको छ । बाचा पूरा गर्न पनि यो विषयलाई सरकारले बजेटमा समेट्ने मात्रै होइन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने ढकाल बताउँछन् ।

यो सुझाव यसअघि रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आर्थिक सुधार सुझाव समितिले पनि दिएको छ । हाल नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व ५८.६६ प्रतिशत हुँदा धेरै काममा बाधा भइरहेको नेप्सेका एक पूर्व सीईओले बताए । उनका अनुसार नयाँ प्रविधि अबलम्बन हुन सकेको छैन, अन्य कारोबारका उपकरण सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यदि सरकारको हिस्सा पूरै कटौती गरेर विदेशी रणनीतिक साझेदार, अन्य संघसंस्था तथा सर्वसाधारणलाई केही हिस्सा दिने हो भने पूँजी बजारले फड्को मार्ने उनी बताउँछन्।

‘विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने हो भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि भित्रिन्छ, कारोबारका उपकरण थपिन्छन्, पारदर्शिता बढ्छ, प्रविधिबाटै नियमन हुन्छ’ उनले भने ।

जसरी अहिले बंगलादेशको ढाका स्टक एक्स्चेन्जमा चिनियाँ सेन्जेन र सांघाई स्टक एक्स्चेन्जको लगानी छ । रणनीतिक साझेदार सेन्जेन स्टक एक्स्चेन्जका डेपुटी डाइरेक्टर वाङ हइ नै ढाका स्टक एक्स्चेन्जको पनि डाइरेक्टर हुन् । जसले गर्दा ढाका स्टक एक्स्चेन्जमा सांघाई स्टक एक्स्चेन्जकै प्रविधि प्रयोग भएको छ । यहीं नमुना नेपालका लागि समेत उपयुक्त हुन सक्छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहँदासम्म पूँजी बजार कहिलै अघि नबढ्ने उनले दाबी गरे । ‘एउटा कुनै प्राविधिक उपकरण थप्ने निर्णय गर्दा पैसा खान खोज्यो भनेर बदनाम गरिन्छ’ उनले भने ‘कर्मचारी र तिनकै मान्छेले धम्क्याउने, मुद्दा, मामिलाको चेतावनी दिने, पैसाका लागि बार्गेनिङ गर्ने जस्ता कार्य हुँदो रहेछ, चाहेअनुसार काम गर्न सकिँदो रहेनछ ।’ बरु काम नगरी बस्दा सुरक्षित महसुस हुने गरेको उनले अनुभव सुनाए ।

बजेटले वर्षौदेखि समेट्दै आएको तर कार्यान्वयन भएको दोस्रो विषय हो : गैरआवासीय नेपालीलाई कारोबारका सहजीकरण गर्ने । मुख्यतः गैरआवासीय नेपालीले दोस्रो बजारमा गरेको लगानी तथा लाभांश फिर्ता लैजाने विषय अन्यौलपूर्ण छ । यसलाई सरकारले सहजीकरण गर्नै सकेको छैन ।

यसअघि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि एनआरएनलाई नेपालको सेयर बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिन सुझाव दिएको छ । तर, लगानी फिर्ता लैजानेबारेको सुझाव केही संकीर्ण किसिमको देखिन्छ ।

‘एनआरएन लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुई पटक ५० प्रतिशतसम्म रकम मात्र फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्ने’ सुझावमा छ । तर लाभांश लैजाने विषयमा त्यो सुझावले समेत स्पष्ट गरेको छैन । हरेक लगानीको उद्देश्य लाभांश हो । जबसम्म लाभांश लैजान सक्ने सहज नीतिगत व्यवस्था हुँदैन तबसम्म एनआरएनलाई सेयर बजारमा कारोबार गर्न दिने भन्ने विषयको अर्थ रहँदैन ।

पूँजी बजारबारे बजेटले समेट्दै आएको तर कार्यान्वयन भएको तेस्रो विषय हो : ठूला पूँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था । यस विषयमा पूँजीको सीमा खास नतोकिने तर बजेटमा देखाउनका लागि मात्रै राखेको पाइन्छ । कतिपय कम्पनी पब्लिक कम्पनीका रुपमा दर्ता भए पनि सेयर निष्कासनका लागि चासो देखाएका छैनन् ।

पब्लिक कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । उत्कृष्ट व्यापार गरेका कम्पनी बजारमा नआउने, तर कमजोर स्तरका कम्पनी बजार छिरेर सर्वसाधारणलाई सेयर भिडाएर सञ्चालक बाहिरिने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।

सरकारले निश्चित पूँजी तोकेर सेयर जारी गरी बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई बाध्यकारी बनाएमा मात्रै कार्यान्वयनमा जान सक्नेछ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा २ हजारभन्दा बढी कम्पनी पब्लिकका रुपमा दर्ता भएका छन् । तर बजारमा भने ३ सय हाराहारी छन् ।

बजेटमा बर्सेनि समेटिने गरेको, कार्यान्वयन नभएको चौथो विषय हो : धितोपत्र औजारको विविधिकरण गरिने । धितोपत्र बजारमा अहिले कारोबार हुने औजारमा सेयर, फाट्टफुट्ट ऋणपत्र, म्युचुअल फन्डका इकाइ मात्रै हुन् । त्यसबाहेक सरकारी ऋणपत्र, डेरिभेटिभ्स (फ्युचर, अप्सन), एक्स्चेन्ज टे«डेड फन्ड (ईटीएफ) जस्ता उपकरण छैनन् । यी उपकरणका लागि पहिले बजारमा उपयुक्त प्रविधि तथा स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनु जरुरत हुन्छ ।

रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमा पनि यो विषय समेटेको छ । ‘सेयर बजारमा स्पष्ट कानुनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सनलगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिनेछ’ उसको बाचापत्रमा उल्लेख छ ।

बर्सेनि बजेटले समेट्ने अर्को विषय हो : कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्ने । यो विषय सेयर बजारभन्दा फरक भए पनि धितोपत्र बोर्डकै नियमनमा हुने र वैकल्पिक लगानीको माध्यम भएकाले यसले पनि अप्रत्येक्ष रुपमा पूँजी बजारलाई प्रभाव पार्ने तागत राख्छ ।

तर कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि आवेदन माग्ने, मूल्यांकन गर्ने र अन्तिममा खारेज गर्ने काम बोर्डले गर्दै आएको छ । कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न दिइने लाइसेन्समै राजनीतिक रुपमै चलखेल हुने आरोप लाग्दै आएको छ । यो सरकारले यसलाई निश्पक्ष रुपमा अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।