३० हजार मेगावाटको लक्ष्य : बजेटले फुकाउला नीतिगत गाँठो ?

वर्तमान समयमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बाका रूपमा उदाएको छ। विगतका अनेकौं चुनौती र सङ्घर्षलाई चिर्दै निजी क्षेत्रले गरेको निरन्तर लगानी र दृढताकै फलस्वरूप देश आज अँध्यारो युग (लोडसेडिङ) बाट मुक्त मात्र नभई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्दै विद्युत् निर्यात गर्ने देशका रूपमा समेत अघि बढेको छ। यसको मुख्य कारण विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुनु नै हो।

अहिले ४ हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन हुँदा निजी क्षेत्रको हिस्सा मात्र ८० प्रतिशत छ भने निजी क्षेत्रका निर्माण चरणमा रहेका आयोजनाको क्षमता ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी छ। जसमा निजी क्षेत्रले ५ हजार ८०० मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा राखेको छ भने २ हजार ८०० मेगावाटका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन्।

निजी क्षेत्रबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीएको पर्खाइमा मात्रै १६ हजार ११४ मेगावाट रहेको छ भने ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ सम्पन्न भएका ७ हजार ३५२ मेगावाट रहेका छन्। सौर्य आयोजनातर्फ निर्माण सम्पन्न भएका २१ आयोजनाको १२५ मेगावाट छ भने निर्माणाधीन १२ आयोजनाको १७४ मेगावाट रहेको छ। सौर्यतर्फ निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या ४३ र क्षमता ६०९ मेगावाट रहेको छ।

निजी क्षेत्रले विद्युत् क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब लगानी गरेको छ, जसमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी ८ खर्ब ७० अर्ब र स्वपूँजी ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा भएको यो ठूलो लगानीले बैङ्किङ प्रणालीमा पूँजीको सही परिचालन मात्र गरेको छैन, यसले व्यापक रोजगारी सिर्जना, ग्रामीण पूर्वाधारको विकास र दुर्गम भेगका नागरिकहरूको सामाजिक–आर्थिक जीवनस्तरमा समेत ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।

जलविद्युत्‌का अलावा पछिल्लो समय सौर्य ऊर्जा (सोलार) तर्फ पनि निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्दै जानुले नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई थप सुनिश्चित बनाएको छ। अन्ततः निजी क्षेत्रको यही सक्रियताले नै ऊर्जालाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मुख्य इन्जिन साबित गरेको हो। सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जुन महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ, त्यसलाई साकार पार्न आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको भूमिका अझ बढी रणनीतिक र निर्णायक हुने देखिन्छ।

यो ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य सुन्दा जति ठूलो लाग्छ, यसलाई साकार पार्न त्यति नै ठूलो पूँजी, दूरदर्शी नीति र राज्य तथा निजी क्षेत्र बीच बलियो साझेदारीको आवश्यकता पर्छ। ऊर्जा क्षेत्र आफैंमा एक अत्यन्त पूँजी सघन क्षेत्र हो, जहाँ अर्बौं रुपैयाँको लगानी आवश्यक हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत अड्चन फुकाउने र ३० हजार मेगावाटको यात्रालाई तीव्र बनाउने एउटा सुनौलो अवसर बन्नुपर्छ। सीमित सरकारी बजेट र विशाल राष्ट्रिय लक्ष्यका बीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम सरकारले निर्माण गर्नु आवश्यक छ। जसले निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि आकर्षित र लक्ष्य पनि हासिल होस्।

निजी क्षेत्र प्रोत्साहित नभएसम्म लक्ष्य हासिल गर्न नसकिनेमा सरकार पनि स्पष्ट छ। तर यो स्पष्टतालाई आधार बनाएर निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ। निजी क्षेत्रले सरकारसँग ‘बजेट देऊ’ भनिरहेको छैन, बरु ‘नीति देऊ, हामी लगानी गर्न तयार छौं’ भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीतिको जगमा उभिएर यसलाई यथार्थ रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ।

विना लागतको नीतिगत हस्तक्षेप : तत्काल गर्न सकिने सुधार

सरकारसँग बजेटको सीमितता छ, तर केही यस्ता कामहरू छन् जुन गर्न सरकारले एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरी गर्न सक्छ। केवल एउटा नीतिगत निर्णय वा ‘कागजको पानामा एउटा छाप’ मात्रै भए पुग्छ, जसले बजारमा अर्बौंको उत्साह पैदा गर्न सक्छ। अनि यसले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। तसर्थ, सरकारले बजेट मार्फत निम्न सुधारहरू गर्नुपर्छ:

क. विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र वितरण : निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने कुरा धेरै वर्षदेखि थाती (पेन्डिङ) छ। यो कुनै स्रोत कब्जा गर्ने विषय होइन, यो त बजार चलायमान बनाउने माध्यम मात्र हो। सरकारले अहिले विद्युत् व्यापारका लागि ५० लाख राजस्व दिनुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ, यसले सरकारलाई राजस्व पनि दिन्छ र व्यापारको बाटो पनि खोल्छ।

ख. ओपन एक्सेस र ह्विलिङ चार्ज नीति : देशभित्र र क्रस–बोर्डर विद्युत् व्यापारका लागि ‘ओपन एक्सेस’ को पूर्ण व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ। यसका लागि विद्यमान सरकारी संयन्त्र र कर्मचारीकै प्रयोग गरेर तत्काल गाइडलाइनहरू बनाउन सकिन्छ। विद्युत् प्रसारण गरेबापत लाग्ने ‘ह्विलिङ चार्ज ट्यारिफ’ फिक्स गर्न र विवाद निरुपणका कार्यविधिहरू तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ।

ग. ब्याङ्केबल पीपीए ढाँचा परिमार्जन : अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपालको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को ढाँचा पूर्ण रूपमा ‘ब्याङ्केबल’ नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। ३० हजार मेगावाटको लक्ष्यका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन पीपीएको ढाँचालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु अनिवार्य छ, जसमा सरकारको कुनै पैसा लाग्दैन।

बजेटको केन्द्रविन्दु : वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले आफ्नो सीमित पूँजीलाई जथाभावी छर्नुहुँदैन। निजी क्षेत्रले सरकारसँग पैसा मागेको छैन, बरु सरकारले लगानी गर्नुपर्ने विशिष्ट क्षेत्रहरू औंल्याइदिएको छ। सरकारले आफ्नो सीमित बजेटलाई दुईवटा क्षेत्रमा मात्रै ठूलो लगानीका रूपमा केन्द्रित गर्नुपर्छ- विद्युत् वितरण प्रणाली र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन।

उत्पादनको सम्पूर्ण जिम्मा र आन्तरिक प्रसारण लाइनका सुरुआती २० देखि ५० वटा आयोजनाहरू आकर्षक प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई छोडिदिनुपर्छ। सरकारले उत्पादनमा पैसा खर्च गर्नुको साटो उत्पादित बिजुली उपभोक्ताको घरसम्म पुर्‍याउने वितरण प्रणाली सुधार गर्न र भारत वा अन्य छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्नका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा मात्र आफ्नो बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो आधार निर्माण गर्न सरकारले विद्युत् वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरेर स्वदेशभित्रका लाइनदेखि उत्पादनसम्म निजी क्षेत्रलाई ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रका लागि पीपीए तत्काल खुला गर्नु त पहिलो प्राथमिकताको विषय हो। लामो समयसम्म पीपीए खुला नगर्दा यसले भविष्यमा विद्युत् अभावको अवस्था मात्र सिर्जना गर्दैन, स्वदेशभित्र ऊर्जा उपलब्धताको अनिश्चितता कायम गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनसँगै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा पनि अवरोध पुर्‍याउँछ। यो यथार्थतालाई मनन गर्न सकियो भने मात्र नेपाल भविष्यमा ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले बलियो राष्ट्र बन्न सक्छ।

विद्युत् माग व्यवस्थापन : खानपानदेखि व्यवसायको संस्कृतिमा परिवर्तन

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको एउटा ठूलो समस्या भनेको ‘पिक डिमान्ड’ (बिहान र साँझको समयमा आकासिने माग) हो। यही पिक डिमान्ड धान्न नेपालले हिउँदको समयमा भारतबाट महँगोमा बिजुली आयात गर्नुपरेको छ। आगामी बजेटले नागरिकहरूको ऊर्जा खपत गर्ने व्यावहारिक बानीमा परिवर्तन ल्याउने खालका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, यदि नागरिकहरूलाई साँझको सट्टा ६ बजेभन्दा अगाडि नै खाना पकाउन वा बढी विद्युत् खपत हुने उपकरण (वासिङ मेसिन, पानी तान्ने मोटर आदि) चलाउन प्रोत्साहित गरियो भने साँझको ‘पिक आवर’ बाट करिब ५०० मेगावाट माग घटाउन वा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

यो ५०० मेगावाटको माग व्यवस्थापन हुनु भनेको प्राविधिक रूपमा नयाँ १५०० मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्नुसरह हो। बजेटले यस्तो ‘डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट’ लाई रणनीतिक रूपमा समेट्नुपर्छ।

यसैगरी अहिले पनि बिहान, दिउँसो र बेलुका १० बजेअघि बढी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन्छन्। विशेषगरी बिहान र बेलुकाको विद्युत् आपूर्तिमा समस्या छ। यसलाई दृष्टिगत गरी रातिको समयमा सम्भव हुने उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिएमा यसले अहिलेको माग र आपूर्ति बीचको असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

नयाँ सरकार र बजेटसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा

विगतमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम आएकैले निजी क्षेत्रले छोटो समयमा यति धेरै उत्पादन गर्न सकेको हो। ११५ वर्षमा ५ हजार मेगावाटभन्दा कम क्षमता भएको नेपालले आगामी १० वर्षमा अर्को २५ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। यो असम्भव छैन तर सम्भव बनाउनका लागि सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमले लिने मार्ग महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

निजी क्षेत्र जति उत्साहित भयो, त्यति नै लक्ष्य हासिलको सम्भावना हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रसँग विगतमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेछ भन्ने विश्वास स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को छ।

क. पोस्टेड रेट र भ्याट फिर्ता : जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि तय गरिएको पोस्टेड रेटको कार्यान्वयन र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट फिर्ता सम्बन्धी पुराना प्रतिबद्धताहरू बजेट मार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ।

ख. भन्सार छुटको निरन्तरता : जलविद्युत् आयोजनाका पार्टपुर्जा, मर्मतसम्भारका सामान र उपकरण आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था विद्युत् ऐन, २०४९ मै छ तर पछिल्ला वर्षमा २८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ। विद्युत् ऐनकै यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिंदै १ प्रतिशत भन्सार छुटको व्यवस्थालाई विना झन्झट निरन्तरता दिइनुपर्छ।

३० हजार मेगावाटको राष्ट्रिय लक्ष्य केवल सरकारी दस्तावेजमा सीमित नभएर यथार्थमा परिणत हुन सक्छ, यदि आगामी आव २०८३/८४ को बजेटले सही प्राथमिकता निर्धारण गर्ने हो भने। सरकार र निजी क्षेत्र बीच बलियो सहकार्य, साझा प्रतिबद्धता र परिणाममुखी पहल मार्फत मात्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिन्छ।

निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारमा थप अवसर उपलब्ध गराउन सकिएमा नेपाल आगामी दशकभित्र दक्षिणएशियाकै महत्त्वपूर्ण ऊर्जा केन्द्र बन्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको छ। उत्पादनको पाटो निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर सरकारले वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा मात्र ध्यान दिने हो भने, सीमित सरकारी बजेटबाटै देशले ऊर्जा क्षेत्रमा वास्तविक र ऐतिहासिक ‘आर्थिक छलाङ’ मार्न सक्नेछ।

(लामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष हुन्।)