अपाङ्गता भएका नागरिकलाई अवसर बनोस् बजेट

नेपालको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आय–व्ययको हिसाब मात्र होइन, राज्यले कस्तो समाज निर्माण गर्न खोजिरहेको छ भन्ने राजनीतिक र नैतिक घोषणापत्र पनि हो। सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटका सिद्धान्तले समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, उत्पादन वृद्धि, मानव पूँजी निर्माण, डिजिटल रूपान्तरण र गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर यी सबै प्रतिबद्धता त्यतिबेलासम्म अधुरा रहनेछन्, जबसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विकासको केन्द्रमा राखिंदैन।

नेपालमा अपाङ्गता भएका नागरिक अझै पनि गरिबी, बेरोजगारी, पहुँचहीनता, कमजोर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाबाट बहिष्करण, प्रविधिमा असमान पहुँच, सामाजिक विभेद र न्याय प्राप्तिमा कठिनाइको चक्रमा बाँचिरहेका छन्। विशेषतः दृष्टिविहीन, श्रवणदृष्टिविहीन, बौद्धिक, मनोसामाजिक, बहुअपाङ्गता, अटिजम, सेरेब्रल पाल्सी र शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राज्यका अधिकांश सेवा र अवसरबाट अझै टाढा छन्।

त्यसैले आगामी बजेटले अपाङ्गतालाई सामाजिक सुरक्षा वितरणको विषयका रूपमा मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक र नागरिक अधिकारको विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ। अबको आवश्यकता दया होइन, संरचनात्मक सुधार हो; अनुदान होइन, समान अवसर हो; घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयनयोग्य बजेट हो।

अपाङ्गता समावेशी हुनुपर्छ गरिबी अन्त्य नीति

सरकारले गरिबी न्यूनीकरणलाई प्रमुख लक्ष्य बनाएको छ। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गरिबी केवल आयको अभाव होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सूचनाप्रविधि, रोजगारी र सामाजिक सहभागिताबाट वञ्चित हुनु पनि गरिबी नै हो।

यसकारण आगामी बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न राष्ट्रिय स्तरको डिजिटल तथ्याङ्क प्रणाली निर्माण गरिनुपर्छ। स्थानीय तहमार्फत अपाङ्गता भएका परिवारको सामाजिक–आर्थिक विवरण सङ्कलन गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

अत्यन्त विपन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि उत्पादनमुखी अनुदान, कृषि तथा पशुपालनमा बीउ पूँजी, घरेलु उद्योगमा सहुलियत ऋण तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। श्रम बजारमा सहभागी हुन नसक्ने गम्भीर प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुनरावलोकन गरी जीवनयापन धान्न सक्ने स्तरमा पुर्‍याउन आवश्यक छ।

यदि सरकारले रोजगारी र उत्पादनलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई श्रम, सीप र उद्यमसँग जोड्ने स्पष्ट नीति अनिवार्य छ।

 स्वास्थ्य सेवा पहुँचयुक्त र सम्मानजनक बनाऔं

नेपालको अधिकांश स्वास्थ्य प्रणाली अझै अपाङ्गतामैत्री छैन। अस्पताल भवनमा र्‍याम्प छैन, सूचना पहुँचयुक्त छैन, साङ्केतिक भाषा सेवा छैन र परामर्श प्रणाली कमजोर छ। यसले हजारौं नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बाहिर राखेको छ।

आगामी बजेटले सबै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा अपाङ्गतामैत्री बनाउने स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ। ‘पहुँचयुक्त स्वास्थ्य पूर्वाधार कोष’ स्थापना गरी अस्पताल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य बीमामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वतः समावेश गरिनुपर्छ। सहायक सामग्री, फिजियोथेरापी, पुनःस्थापना सेवा, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्शलाई स्वास्थ्य बीमाभित्र समेट्नुपर्छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल पुनःस्थापना सेवा र समुदायस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सहायता विस्तार गर्न जरूरी छ। हिंसा, द्वन्द्व, गरिबी र सामाजिक बहिष्करणका कारण मनोसामाजिक समस्या झेलिरहेका नागरिकका लागि निःशुल्क परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनुपर्छ।

 सहायक प्रविधिमा पहुँच अब विलासिता होइन, अधिकार हो

डिजिटल नेपालको नारा दिइरहँदा हजारौं दृष्टिविहीन तथा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आधारभूत सहायक प्रविधिबाट वञ्चित छन्। स्क्रिन रिडर, ब्रेल डिस्प्ले, स्मार्ट सेतो छडी, श्रवण यन्त्र, सञ्चार उपकरण, मोटरयुक्त ह्विलचियर लगायत सामग्री अत्यन्त महँगा छन्।

यसकारण आगामी बजेटले सहायक प्रविधिलाई आधारभूत अधिकार सम्बन्धी सामग्री घोषणा गर्नुपर्छ। विदेशबाट आयात हुने सहायक सामग्रीमा पूर्ण भन्सार छुट तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ। नेपालमै सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कर छुट र प्रोत्साहन दिइनुपर्छ।

प्रत्येक प्रदेशमा सहायक प्रविधि स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सहायक प्रविधि बैङ्क स्थापना गरी विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा सहुलियतमा सामग्री उपलब्ध गराइनुपर्छ। सरकारी वेबसाइट, मोबाइल एप तथा डिजिटल सेवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच मापदण्ड अनुसार पहुँचयुक्त बनाउनु अब विकल्प होइन, राज्यको दायित्व हो।

समावेशी शिक्षा प्रणाली अनिवार्य शर्त

नेपालका धेरै विद्यालय, क्याम्पस र तालिम केन्द्र अझै अपाङ्गतामैत्री छैनन्। ब्रेल पुस्तकको अभाव, साङ्केतिक भाषा सेवाको कमी, पहुँचयुक्त परीक्षा प्रणाली नहुनु र सहायक शिक्षकको अभावले हजारौं विद्यार्थी शिक्षाबाट बाहिरिन बाध्य छन्।

त्यसैले आगामी बजेटले पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिकाको अनिवार्य कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सबै नयाँ विद्यालय भवनमा सार्वभौमिक पहुँचको मापदण्ड लागू गरिनुपर्छ।

ब्रेल पुस्तक, श्रव्य पुस्तक र साङ्केतिक भाषामा शैक्षिक सामग्री उत्पादनका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा समावेशी शिक्षा सहायता केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ। अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट र डिजिटल पहुँच सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। उच्च शिक्षामा विशेष छात्रवृत्ति, अनुसन्धान अनुदान तथा सहायक प्रविधि सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ।

रोजगारी र उद्यमशीलतामा राज्यको स्पष्ट हस्तक्षेप

सरकारले उत्पादन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएको छ। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोजगारीको अवस्था अझै कमजोर छ। आरक्षण व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन, निजी क्षेत्रमा समावेशी रोजगार नीति छैन।

अब सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगार दिने निजी कम्पनीलाई कर सहुलियत दिनुपर्छ। समावेशी रोजगार कोष स्थापना गरी सीप विकास, डिजिटल रोजगारी र स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पहुँचयुक्त सेवा अनिवार्य गरिनुपर्छ। सहुलियत ब्याजदरमा ऋण तथा स्टार्टअप उद्यम अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ।

विशेषतः दृष्टिविहीन, श्रवण अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ह्विलचियर प्रयोगकर्तालाई सूचनाप्रविधि, डिजिटल सेवा, सामग्री निर्माण, ग्राहक सहायता, पहुँच परीक्षण तथा अनलाइन श्रम बजारसँग जोड्ने लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ।

पहुँचयुक्त पूर्वाधार विकासको आधार हो

नेपालमा निर्माण हुने धेरै सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना अझै अपाङ्गतामैत्री छैनन्। यसले संविधानले दिएको समान नागरिकताको अधिकारलाई कमजोर बनाएको छ। अब सबै सरकारी भवनको पहुँच परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ। भवन निर्माण स्वीकृतिमा पहुँच मापदण्ड पालना नगरे स्वीकृति नदिने व्यवस्था हुनुपर्छ।

सडक, फुटपाथ, बसपार्क, विमानस्थल, सार्वजनिक शौचालय, अदालत, बैङ्क, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा सार्वभौमिक पहुँच लागू गर्न छुट्टै बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ। सार्वजनिक यातायातलाई चरणबद्ध रूपमा अपाङ्गतामैत्री बनाउने स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ। राज्यले पहुँचलाई खर्च होइन, मानवअधिकार र आर्थिक सहभागितामा लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

नेपालका धेरै आश्रयस्थल, एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र विपद् राहत प्रणाली अझै अपाङ्गतामैत्री छैनन्। यसले हिंसा प्रभावित महिला, बालबालिका तथा सङ्कटमा परेका व्यक्तिलाई थप जोखिममा पारिरहेको छ।

अब सबै आश्रयस्थल र सेवा केन्द्रमा पहुँच परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ। साङ्केतिक भाषा, ब्रेल सूचना, पहुँचयुक्त शौचालय, र्‍याम्प तथा मनोसामाजिक सहयोग सेवा उपलब्ध गराइनुपर्छ। विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई पहुँचयुक्त बनाइनुपर्छ। राहत वितरणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सामुदायिक विपद् योजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

जलवायु र कृषि कार्यक्रम पनि समावेशी बनाऔं

जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकले भोगिरहेका छन्। त्यसैले जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका किसानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सामुदायिक वन, हरित उद्यम, जैविक खेती तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका महिला र बालबालिकालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। पहुँचयुक्त जलवायु सूचना प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन र पहुँचयुक्त संरचना निर्देशिका अझै प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छैनन्। अब प्रत्येक मन्त्रालयमा अपाङ्गता समावेशी एकाइ स्थापना गरिनुपर्छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पहुँच अनुगमन प्रणाली निर्माण गरिनुपर्छ। अदालतमा साङ्केतिक भाषा दोभाषे तथा पहुँचयुक्त सुनुवाइ प्रणाली व्यवस्था गरिनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नीति निर्माण प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। उनीहरूबारे निर्णय गर्दा उनीहरूकै आवाज केन्द्रमा हुनुपर्छ।

अब बजेटले इतिहास बदल्नुपर्छ

नेपालले संविधान, दिगो विकास लक्ष्य र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अपाङ्गता अधिकार महासन्धि मार्फत समावेशी समाज निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब ती प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ।

यदि आगामी बजेटले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको सीमित घेराभन्दा माथि उठाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रविधि, पूर्वाधार, न्याय र उत्पादनको मूलधारमा ल्याउन सकेन भने समावेशी विकासको नारा केवल औपचारिक भाषणमा सीमित हुनेछ।

राज्यले बुझ्न आवश्यक छ- अपाङ्गता भएका नागरिक दया होइन, अवसर खोजिरहेका छन्; सहायता होइन, समान पहुँच चाहिरहेका छन्; कल्याण होइन, अधिकारको सुनिश्चितता मागिरहेका छन्। त्यसैले आगामी बजेट २०८३/८४ लाई अपाङ्गता समावेशी, पहुँचयुक्त, अधिकारमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक, सामाजिक र नैतिक आवश्यकता हो।