News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रम मन्त्रालयबाट अनुगमनको नाममा अनावश्यक दुःख दिने गरी छापामार शैली अपनाइएको आरोप लगाएका छन् ।
- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कमा कामदार पठाउन नसकिने बताए ।
- व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका कारण ठगी बढेको भन्दै छापा मार्नुअघि नीतिगत सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
१३ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) ले सरकारले अनुगमनको नाममा छापामार शैली अपनाइरहेको बताएका छन्। अनुगमनको नाममा व्यवसायीमाथि छापामारशैली अपनाएर अनावश्यक दुखः दिने काम गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समिति अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले राज्यले छापामार शैलीमा अनुगमन गरिरहेको बताए ।
‘वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुगमन हुनुपर्नेमा श्रम मन्त्रालय तथा मन्त्रीको सचिवालयबाट छापामार शैलीमा अनुगमन भइरहेको छ’ उनले भने ‘वैदेशिक रोजगार ऐनमा समेत विभागबाट अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।’ तर, मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार मिचेको उनको भनाइ छ।।
‘हामीलाई अनुगमन गर्ने विभाग हो, मन्त्रालय होइन, राज्यले अनुगमन होइन छापामार शैली अपनाइरहेको छ’ अध्यक्ष पाण्डेले भने। राज्यले तोकेको १० हजार सेवा शुल्क निर्णय अहिलेसम्म आफूहरूले स्वीकार नगरेको उनले प्रष्ट पारे।
‘१० हजार सेवा शुल्कमा हामीले कामदार पठाउन सक्दैनौँ’ उनले भने ‘यसमा हामीले राज्यलाई चुनौती नै दिएको हो ।’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका कारण ठगीका घटना बढिरहको अवस्थामा व्यवसायीमाथि ठगीको आरोप लाग्ने गरेको बताए ।
सरकारले छापा मार्नुभन्दा पहिला नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नीतिगत सुधारका लागि लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको तर, राज्यले अहिलेसम्म सुनुवाइ नगरेको उनले बताए ।
संघका पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले २०७२ सालको नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन, २०६४ सालको ऐन तथा २०७५ सालको नियमावली संशोधन नहुँदासम्म काम गर्न नसकिने बताए ।
प्रतिक्रिया 4