टिकुलीगढ सुकुमवासी बस्तीमा उठिबासको त्रास : हामी चराचुरुङ्गी होइनौं, कहाँ गएर बस्ने ?

१५ जेठ, लमही । वर्षायाम नजिकिँदै जाँदा दाङ देउखुरीको लमही नगरपालिका–३ टिकुलीगढको सुकुमवासी बस्तीभरि डर, चिन्ता र रुवाबासी छ । वर्षौंदेखि बस्दै आएका ६२ सुकुमवासी परिवारलाई १५ दिनभित्र घरटहरा खाली गर्न प्रहरी प्रशासनले सूचना जारी गरेपछि यहाँका बासिन्दा तनावमा छन् ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट उत्तरतर्फ दीपेन्द्र प्रहरी स्कुल घोराहीको नाममा रहेको २० बिघा ९ कठ्ठा ७ धुर जग्गामा बसेको झुपडी बस्तीमा अधिकांश परिवार पूर्वकमैया, भूमिहीन र दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेहरू छन् । उनीहरूका लागि यहीँको टहरो नै संसार हो, यहीँको आँगन नै भविष्य । तर अहिले त्यो भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।

जेठ १३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रहरी प्रशासनले १५ दिनभित्र घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएको थियो । समयसीमा नाघे कानुनबमोजिम संरचना हटाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ । तर बस्तीका मानिसहरू भन्छन्, ‘हामीलाई हटाउनुअघि बस्ने ठाउँ त चाहियो नि ।’

स्थानीय मन्तुना कुमारी चौधरीको आँखामा डर र निराशा दुवै देखिन्छ । उनी रातभर निदाउन नसकेको सुनाउँछिन् । ‘हामीलाई यस्तो दु:ख दिएको छ । पुलिसहरू आएर भन्छन्– हाम्रो जग्गा हो । हामी भन्छौं– हाम्रो जग्गा हो । सामान लिएर जाऊ भन्छन्, तर हामी कहाँ गएर बस्ने ?’

उनको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता बालबच्चाको भविष्य हो । ‘कसरी बालबच्चालाई पढाउने ? हाम्रो त एकधुर पनि छैन । सरकारले किन बुझ्दैन गरिबको कुरा ?’

मन्तुनाजस्तै पीडा हिनाराम चौधरीको पनि छ । उनी आफूहरू पहिले कमैया रहेको सुनाउँछन् । कमैयाकै जीवन बिताउँदा न जग्गा भयो, न घर । पछि यही ठाउँमा बस्न दिइयो र परिवारसहित बसोबास थाले । तर अहिले घर छाड्ने उर्दीले उनी पनि चिन्तित छन् ।

‘हामी सुकुमवासी, हाम्रो जग्गा एकधुर पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले उठ भन्दैछन् । हामी कसरी उठ्ने ? हाम्रो सम्पत्ति केही पनि छैन । सामान राख्ने ठाउँ पनि छैन ।’

‘हामी चराचुरुङ्गी त होइनौं नि । जंगलमा बस्ने, रुखमा बस्ने त हामी होइनौं । जग्गा भएको भए घरमै बस्थ्यौं । ठाउँ छाड भनेर सूचना टाँसिदिन्छन्, तर हामी कहाँ जाने ?’ उनको प्रश्न छ ।

बस्तीमा यतिबेला सबैभन्दा बढी चिन्ता वर्षायाम कसरी कटाउने भन्ने छ । आशारामी चौधरीलाई कम्तीमा यो वर्षायाम कटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । ‘वर्षा नजिकै आइसक्यो । यो वर्षायामसम्म बस्न दिए हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले पुर्खौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा हो । दुई पुस्ता यहीँ बिते, अहिले तेस्रो पुस्ता छ ।’

उनका अनुसार यसअघि आफूहरूलाई पाँच बिघा जग्गा छुट्याएर दिने आश्वासन दिइएको थियो । तर अहिले रित्तै हटाउन खोजिएको उनी बताउँछिन् । ‘तिमीहरूलाई रित्तै हात जान दिँदैनौं, पाँच बिघा जग्गा रोजेर लिन दिन्छौं भनेका थिए । खै त त्यो पाँच बिघा ? यदि छुट्याएर दिन्छन् भने हामी राजीखुसीले छोड्न तयार छौं,’ उनी भन्छिन् ।

सुकुमवासी बस्तीको पक्षमा भूमि अधिकार मञ्च लमही पनि उभिएको छ । मञ्चका अध्यक्ष श्यामसुङ गिरीले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

उनका अनुसार यो समस्या आफ्नै घर जग्गा नहुनुको मात्र होइन, सुकुमवासीहरूको जीविकोपार्जन, बालबालिकाको शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र मानवीय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । गिरी भन्छन्, ‘भूमिहीनहरूको पनि जीवन र अस्तित्वको मूल्य छ । उहाँहरूलाई सडकमा पुर्‍याएर होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने व्यवस्था गरेर समाधान खोजिनुपर्छ ।’

उनले राज्यले संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै उनले सकुमवासीहरुलाई सान्त्वना दिने प्रयास गरे, ‘राज्यले कुरा नबुझेर गाह्रो भएको छ । नआत्तिनुस्, हामी तपाईंहरूको साथमा छौं । जे पर्छ, सँगै लडौंला ।’