विदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पसलाई प्रोत्साहन, पछाडि परेको समुदायलाई आवासीय विद्यालय

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले शिक्षामा बजेट बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कूल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड प्रस्तुत गरे । जसमध्ये शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । यो रकम प्रस्तावित कुल बजेटको १० दशमलव २८ प्रतिशत देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षामा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । यो वर्ष ७ अर्ब रकम बढेको छ । सरकारले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिएको दाबी गरेको छ । तर बजेटसँगै घोषित शिक्षाका कार्यक्रममा प्राज्ञहरूले मिश्रित धारणा राखेका छन् ।

विदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पस सञ्चालनमा प्रोत्साहन

सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पस सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत प्रोत्साहन गर्ने ।’ २०८२ फागुनसम्म वैदेशिक सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको सङ्ख्या नेपालमा ५७ वटा पुगेको छ ।

विदेशी विश्वविद्यालयका क्याम्पस सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिने गरेको थियो । यसलाई अब नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।

देशका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी न्यून भइरहँदा विदेशीलाई प्रोत्साहन दिएकोमा प्राज्ञहरूले प्रश्न गर्दै आइरहेका छन् । ‘विदेशमा पढेर आएकाले स्वदेशीलाई कसरी मान्यता दिने ?,’ प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले व्यंग्य गर्दै भने, ‘यसमा अव्यवस्थित थियो । नीतिगत स्पष्टता दिन खोजेको देखियो । अहिले मात्र होइन पहिलाका मन्त्रीहरूले पनि खर्न खोजेका थिए ।’

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उच्च श्रेणीमा रहेका विश्वविद्यालयलाई सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । साथै स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकहरूबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना सरकारको छ ।

तर, विदेशी क्याम्पसलाई सम्बन्धन अनुमति दिँदा पारदर्शी बनाउनु पर्ने मत राख्छन् प्रा.डा. बालचन्द्र लुईंटेल । ‘कस्तोलाई दिने, कस्तोलाई नदिने भनेर छुट्याउनु पर्छ । पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ,’ उनले भने । यसअघि सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा विवाद हुने गरेको थियो । त्यसैले प्राज्ञहरूले पारदर्शितामा जोड दिएका हुन् ।

‘अघिल्ला सरकारले ल्याएका बजेट पनि नराम्रा थिएनन् । कार्यान्वयन नभएको हो । यसपटक शिक्षकको मनोबल बढाउने खालको छ । तलब बढाएपछि काम लगाउन सकिन्छ,’ प्रा.डा. लुईंटेलले भने, ‘शिक्षामा सुशासन ल्याउने हाने भने सुधार गर्न सकिन्छ । दरबन्दी मिलान र विद्यालयलाई चाहिने स्रोत भयो भने हुन्छ ।’

प्रणालीगत पुनर्संरचना

शैक्षिक इकोसिस्टममा प्रणालीगत पुनर्संरचना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । ‘राष्ट्रिय विद्यालय नक्साङ्कन र पूर्वाधार अडिट, शिक्षक क्षमता परीक्षण, एआई तथा एड–टेक तत्परता मूल्याङ्कन समेतका आधारमा नवप्रवर्तन तथा सिप केन्द्रित शिक्षा विस्तार गर्न विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाउने छौं,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

विद्यालय केन्द्रित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा अभिभावकीय सहयोग स्वीकार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताको माध्यम बनाउने छौँ । सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्नेछौं,’ उनले भने ।

सरकारले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिएको छ । मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङ गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि कक्षा ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षक विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

आवासीय विद्यालय सञ्चालन

सरकारले आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा जोड दिएको छ । ‘मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नेछौं। यस कार्यक्रम चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट सुरु गर्नेछौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

छात्रवृत्ति र सङ्गीत, कला तथा साहित्य अध्ययनमा जोड

विद्यालयतहदेखि उच्च शिक्षासम्मका लक्षित विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सङ्गीत, कला तथा साहित्यसम्बन्धी अध्ययनलाई देशैभर प्रबर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राजगुठी लगतमा दर्ता रहेको त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट एवं एथ्नोम्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापनाका लागि सहयोग गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरी लागत साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने योजना सरकारको छ ।

विदेशमा रहेकाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सक्ने

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । अहिले पनि विदेशमा रहेका नेपालीले खुला विश्वविद्यालयमा अनलाइनबाट पढिरहेका पनि छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि एमबीबीएस लगायत चिकित्सा शिक्षाका चारवटा विधामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, ज्ञान उत्पादन र राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको केन्द्रका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधि लगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न विधामा हाल लगाइएको कोटालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनरावलोकन गरी उल्लेख्य वृद्धि गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री वाग्लेले गरे ।