शासकीय सुधार : राजनीतिक दललाई कसरी मिल्छ सरकारी अनुदान ?

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले राज्यका निकाय र संरचनाहरूलाई चुस्त र छरितो बनाउने घोषणा गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बोझिला निकायहरू खारेज गर्ने घोषणा गरे ।

‘नेपाल सरकारको विद्यमान बोझिलो संगठन संरचना अब चुस्त बन्नेछ’ उनले संघीय संसदको बैठकमा भने, ‘सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या २२ वाट १८ कायम भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकम प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गर्ने नीति लिएको छु ।’

दर्जनौं निकाय खारेज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार, अब ३१ वटा निकायहरू खारेज हुनेछन् । छ वटा निकायहरू एक आपसमा गाभिनेछन् भने त्यति नै संख्याका निकायहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ । अर्थमन्त्री वाग्ले १८ निकायको पुनर्संरचनाको घोषणा गरे ।

गाभिएका र खारेज भएका निकायहरूको अब दरबन्दी मिलाइनेछ । त्यतिञ्जेलसम्मका लागि उनीहरूलाई छुट्याइएको रकम रोक्का हुनेछ । संसद्मा प्रस्तुत दाबी अनुसार, यो कदमबाट मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ ।

खर्च कटौती
सरकारले कर्मचारीहरूको जीवनयापन मर्यादित बनाउने घोषणा गरेको छ । उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने, कार्यसम्पादनमा कुशलता ल्याउने भन्दै बजेट वक्तव्यमा लागतको न्यूनिकरण र दक्षता वृद्धिको घोषणा गरेको हो ।

साधारण खर्च नियन्त्रणका लागि अभूतिपूर्व मितव्ययिता चाहिने भन्दै सरकारले कार्यालय सञ्चालन खर्च समेत उल्लेख्य रुपमा घटाउने घोषणा गरेको हो । अब सरकारी तालिम केन्द्र बाहिर तालिम खर्च हुनेछैनन् । क्यामेरा, टेलिभिजन लगायतका उपकरण खरिदमा खर्च गर्न पाइने छैन ।

विभिन्न सरकारी संस्थाहरूले आफ्ना पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई आफ्ना उत्पादनमा विशेष सहुलियत दिने गरेका थिए । सरकारले अबदेखि त्यस्ता छुट हटाउनेछ ।

‘सक्नेले बृद्धभत्ता छाडौं’

सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भएको र बाझिलो बन्दै गएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हटाउन सकेको छैन । तर, आवश्यक नहुनेलाई त्याग्न आग्रह गर्दै ‘सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं’ नाममा अभियान शुरु गरेको छ ।

सरकारले अघि बढाएको अवधारणाबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्‌मा भने, ‘त्यस्तो योगदानलाई अन्तर–पुस्तागत न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको उदाहरणका रूपमा सम्मान गर्नेछौँ ।’

दलहरूलाई अनुदान
सरकारले राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता अपनाउने र उत्तरदायित्व बलियो बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुमान दिनेबारे सरकारले नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ ।

पछिल्लो निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बृहत छलफल र बहस हुनेछ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले पनि यस्तै अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो । दलहरुले खर्च गर्ने रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्ने भनिएपनि विस्तृत अवधारणा भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

स्वार्थको द्वन्द्व
सरकारले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा गर्ने घोषणा गरेको छ । पुस, २०७९ मा पनि कानूनमन्त्री हुनासाथ ध्रुवबहादुर प्रधानले त्यस्तो कानूनको मस्यौदा गर्न कानून आयोगलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यस्तो कानून आवश्यक हुने भनेको हो ।

त्यतिबेला सरकारले दिएको कार्यादेश अनुसार कानून आयोगले एउटा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी मूल कानूनको मस्यौदा गरेको थियो भने अर्को भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनमा स्वार्थको द्वन्द्व आकर्षिक भए थप सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने भनी मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

सरकारले कसूरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत सूचना पद्धती बनाउने, कसुरदार ठहरिएकाहरूका हकमा असुलउपर, जफत र सम्पत्ति प्राप्तिका काम प्रभावकारी बनाउने भनेको छ ।

सेवामा टाइमकार्ड
सरकारले हेलो सरकारलाई सरकार–नागरिक संवादको प्लेटफर्म बनाउने भन्दै अझै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।

सार्वजनिक सेवा जोडिने सरकारी कार्यालयहरुमा अब डिजिटल टाइमकार्ड लागू हुनेछ ।

उसले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत औजार बनाउने नीति लिएको छ । अहिलेसम्म राहदानी, बैंक खाता लगायतका काममा सीमित भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र अब भने यातायात, मालपोत, व्यक्तिगत घटना दर्ता लगायतका काममा समेत आवद्ध हुनेछ ।

‘संक्रमणकालीन न्याय अब तत्कालै’
न्यायप्रणालीलाई छिटोछरितो बनाउन सूचनाप्रविधिको अधिकतम उपयोगमा जोढ दिदै सरकारले ‘विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली’ विस्तार गर्ने भनेको छ । अनि विपन्न र दूरदराजका नागरिकलाई नि:शुल्क न्याय दिने घोषणा गरेको छ ।
अध्यादेशमार्फत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेको सरकारले अब भने शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालिन न्यायका बाँकी काम यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउने घोषणा गरेको हो ।

ती पदाधिकारीहरू पदमुक्त भए पनि नयाँ पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया अघि बढेको छैन । पदाधिकारीविहीनताका कारण दुई आयोग अहिले कर्मचारीहरूले चलाइरहेका छन् ।