पूर्वाधारमा ‘टेकअफ’ लक्ष्य, स्रोतमा प्राथमिकता र आक्रामक सुधार

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका संरचनागत समस्या हटाउँदै आक्रामक सुधार घोषणा गरेको छ । जसले घस्रिरहेको पूर्वाधार निर्माणले उडान भर्ने (टेकअफ) अपेक्षा सरकारको छ ।

भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय मर्ज गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नाममा शक्तिशाली निकाय बनाएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यो मन्त्रालयलाई सर्वाधिक बजेट दिएको छ । मन्त्रालयले ३ खर्ब २ अर्ब माथिको बजेट पाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार आगामी वर्ष सरकारले कार्यगत सुधारमा आक्रामक शृङ्खला थाल्दैछ । यसले पूँजीगत खर्चको गति र लय फेर्ने छ । यसका लागि खरिद प्रक्रियामा सुधार गरिने छ ।

रकमान्तर सहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकताको नीति सरकारले लिने भएको छ । आगामी आवमा वैकल्पिक वित्त परिचालन एवं आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गर्दै तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न मिसन मोडमा काम गराइने छ ।

आयोजनामा सनसेट कानुन

विगतमा जस्तै यसपालि पनि सरकारले सनसेट कानुन ल्याउने घोषणा गरेको छ । सामान्यतया दीर्घकालीन ऐन/कानूनले नियमन गर्दा समस्या परिरहेका क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी निश्चित समयपछि स्वत: समीक्षा वा समाप्त हुने व्यवस्थासहितका कानुनले नियमन गर्ने अवधारणा सनसेट कानुन हो ।

यसलाई संसद्मा पेस गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । आगामी आवमा मोबिलाइजेसन पेस्की रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार हाइब्रिड एनयूटी मोडेलमा निर्माण गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनाको प्रारम्भिक पाइपलाइन तीन महिनाभित्र तयार गरिने छ । मध्यपूर्व युद्धबाट इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिबाट निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्ने आश्वासन समेत अर्थमन्त्रीले दिएका छन् ।

यसअघि बजेटको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको निजी क्षेत्रका छाता संगठनले निर्माण व्यवसायी मारमा परेको भन्दै सम्बोधनको माग गरेका थिए ।

पूर्वाधार निर्माणमा एकीकृत मोडेल

बजेटले पूर्वाधार निर्माणमा एकीकृत मोडेलको अवधारणा ल्याएको छ । जसको अभावले विगतमा विकासे मन्त्रालयको कार्यशैलीबीच समन्वयबारे प्रश्न उठेको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सडक, यातायात, खानेपानी, सरसफाइ र आर्थिक पहुँच पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा विकास गरिने छ ।

यात्रा सुरक्षा र सडकको स्तर सुधार गरी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गरिने समेत बजेटको लक्ष्य छ ।

विकास र वातावरणबीच सामञ्जस्य

सरकारले अब विकास र वातावरणबीच रहेको द्वन्द्व हटाउने भनेको छ । जसमा सामञ्जस्य स्थापित गराइने वाग्ले बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ परिमार्जन गर्ने छ ।

स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्रफल वा कटान हुने रुख संख्या घटेको अवस्थामा पूरक मूल्यांकन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा यस वर्ष पनि दोहोर्‍याइएको छ । वन क्षेत्रको स्वीकृति र रुख कटानको आदेशसम्मका निर्णयका धेरै शृङ्खला घटाइने समेत बजेटको घोषणा छ ।

पूर्वाधारमा निजी लगानी–वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन

सरकारले आगामी आवको बजेटबाट पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन घोषणा गरेको छ । नवीन एवं वैकल्पिक वित्तीय उपकरणे प्रबन्ध मार्फत सरकारको वित्तीय चाप घटाउन उक्त नीति लिन लागिएको अर्थमन्त्री वाग्लेको तर्क छ । उनका अनुसार यसका लागि वैकल्पिक विकास वित्त कोष परिचालन गरिने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बन्ड जारी समेत यसै आवमा गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । उनका अनुसार स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र डायस्पोरा बन्ड जारी गरिने छ । यस आवमा जलवायु कोषको समेत अधिकतम उपयोगको नीति लिइने छ । आगामी आवमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

राजमार्ग केन्द्रित आर्थिक विकास

आगामी आवमा सरकारले राजमार्ग केन्द्रित आर्थिक विकासका गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ । बजेटले सुनकोशी मरिन डाइभर्सनबाट सिञ्चित हुने १ लाख २२ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्रलाई आधार बनाउँदै हुलाकी र पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि बाँकी काम सम्पन्न गरी कृषि र उद्योग क्षेत्रको मध्यमधेस चतुर्भुज बनाइने छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर र रारादेखि जुम्लासम्मको कर्णाली चतुर्भुजमा जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन र खानीजन्य क्रियाकलापले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

रणनीतिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकता

उनका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–नारायणगढ खण्ड र मुग्लिन–दमौली–पोखरा खण्ड सम्पन्न गरिने छ । सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रूपान्तरण सुरु गरी कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्यम–व्यवसाय केन्द्रित गण्डकी चतुर्भुज बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

आगामी आवबाट सरकारले भिजन काठमाडौं २०४० को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । जसमा अन्डरपास, फ्लाइओभर, इन्टरसेक्सन सुधार, नदी करिडोर पूर्वाधार, पार्क निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, युटिलिटी डक्ट, विद्युतीय तार भूमिगत सहित एकीकृत पूर्वाधार बनाउने उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालन, चार्जिङ स्टेसन, ट्र्याकिङ प्रणाली, स्मार्ट बसपार्क र सुदृढ संस्थागत व्यवस्था सहित स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम सुरुवात गरिने भएको छ । पोखरामा समेत सार्वजनिक बसलाई अब विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्न खोजिएको छ ।

यी हुन् बजेटले प्राथमिकता दिएका पूर्वाधारका मुख्य कार्यक्रम

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने भनेको छ । जुन साविकमा जस्तै राखिने लक्ष्य हो । यस आवमा २ सय ७५ सडक पुल निर्माण गरिने भएको छ । १ हजार २८ किलोमिटर लामो पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई आगामी ५ वर्षभित्र स्तरोन्नति गरिसक्ने गरी लक्ष्य तोकिएको छ । जसको विभिन्न खण्डमा अहिले काम भइरहेको छ ।

आगामी आवमा कमला–कन्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल खण्ड सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ । आगामी आवमा काँकडभिट्टा–लौकही, कमला–बागमती, बुटवल–गोरुसिंगे र धानखेत–लमही अन्तर्गत ८० किलोमिटर सडक सम्पन्न गरिने छ ।

त्यस्तै पकली–कन्चनपुर, चन्द्रोटा–धानखोला र कोहलपुर–गड्डाचौकी सडक खण्डको स्तरोन्नति अध्ययन गरिने भएको छ । यो आयोजनालाई ३७ अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं तराई–मधेस द्रुतमार्गमा आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । यस राजमार्गको लिंकरोड निर्माण सुरु गरिने भएको छ । यस आयोजनाले आगामी आवमा १७ अर्ब ६४ करोड पाउने छ ।

हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षमा सक्ने गरी ४ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडकले १ अर्ब बजेट पाएको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्ग समेत तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस आयोजनाले आगामी आव २ अर्ब १६ करोड बजेट पाएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गका लागि १ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र मुख्य राजमार्ग र रणनीतिक सडकमा निर्माणाधीन पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुलका लागिमात्र आगामी आवमा ९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

नागढुंगा सुरुङ साउनबाट सञ्चालनमा आउने छ । आँबुखैरेनी–पोखरा खण्ड निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । यस आवमा मुग्लिन–आँबुखैरेनी खण्डको निर्माण सुरु गरिने भएको छ । कर्णाली करिडोरको ३१ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कालीगण्डकी कोरिडोरको २१ किलोमिटरको लक्ष्य बजेटमा छ । कोशी करिडोरमा १५ किलोमिटरको लक्ष्य छ । यी तीन आयोजनालाई ६ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । गल्छी–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डले १ अर्ब ३५ करोड बजेट पाएको छ ।

आगामी आवमा सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण गरिने भएको छ । महाकाली करिडोरको दार्चुला–टिंकर खण्डको ट्र्याक खोल्ने कामलाई प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्रीले बताए । मेची, अरुण, तमोर, भेरी, सेती करिडोर र खुटिया–दिपायल सडकको स्तरोन्नति समेत तीव्र हुने अर्थमन्त्रीको घोषणा छ ।

काठमाडौं चक्रपथ विस्तारको काम थाल्ने र टोखा–छहरे सुरुङको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । यसबाहेक जाजरकोटको मुलसामदेखि जुम्लाको टोपला सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनले बजेटमा स्थान पाएको छ । खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ, मझिमटार–शक्तिखोर, चिसापानी–बबई सुरुङ निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गरिने बजेटको घोषणा छ ।

रेलमार्गतर्फ बर्दीबासदेखि द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दुसम्म रेलमार्ग निर्माण घोषणा गरिएको छ । काठमाडौंलाई धुलोमुक्त र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउने भनिएको छ । महिलालाई लक्षित गरी ब्लुबस सञ्चालनको घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विकास समिति सभापति तथा रास्वपा सांसद आशिष गजुरेल सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सुदृढ गर्ने, पुल तथा सडकमा लगानी बढाउने कुरा गर्नु सकारात्मक भएको बताउँछन् ।

तर, पूर्वाधार क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा बजेट बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सडकमा बजेट कम भएको छ, त्यसो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको गजुरेल बताउँछन् । नि:शुल्क ब्लुबस चलाउनु भन्दा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा त्यसलाई व्यावसायिक बनाएको भए दिगो हुने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि बाइब्याक ग्यारेन्टी, न्यूनतम ट्राफिक ग्यारेन्टी जस्ता सकारात्मक विषय बजेटमा परेको उनको भनाइ छ ।