बजेटबारे विराटनगर : निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन भयो, विराटनगरको भएन 

१६ जेठ, विराटनगर । संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटप्रति औद्योगिक नगरी विराटनगरका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरैजसो मागहरू बजेटमार्फत सम्बोधन भएको निजी क्षेत्रका अगुवाले बताएका हुन् । उनीहरूले यसलाई ‘निजी क्षेत्रमैत्री’ र ‘अग्रगामी’ बजेटको रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले  बजेटले सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने प्रयास गरेको बताए ।

राउतका अनुसार बजेटमा उद्योग दर्तादेखि कम्पनी खारेजीसम्मका कानुनी प्रक्रियालाई सरल बनाउने, कर प्रणालीमा व्यापक पुनरावलोकन गर्ने र करको भार घटाउने प्रयास सराहनीय छन् ।

करिब दुई दशकपछि कर संरचनामा गरिएको पुनरावलोकनले उद्यमी, साना व्यवसायी तथा मध्यम वर्गलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । ‘स्वदेशी उत्पादन, साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने नीति सकारात्मक छ’, राउतले भने, ‘कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत विकास अघि बढाउने अवधारणाले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउने छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सरडाले विगतका सरकारहरूले गर्न नसकेका कतिपय साहसिक निर्णयहरू यस पटकको बजेटले गरेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले उठाएको धेरै विषयलाई बजेटले राम्ररी समेटेको छ’,  उनले भने, ‘तर, यो सरकारले हिम्मत गरेको छ । यसले आर्थिक मुहार फेर्नेछ ।’

उद्योगी महेश जाजुले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने गरी बजेट आएको बताए । विराटनगरको हकमा खल्लो महसुस भएको उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रका धेरै मुद्दा समेटिएका छन्, तर औद्योगिक राजधानीका रूपमा रहेको विराटनगरलाई बजेटले जुन प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो, त्यसमा समेटिएन् ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि सडक र सदनबाट उठाउँदै आएका विषयलाई सरकारले यसपटक सुनेको बताए ।

भन्सार दरमा गरिएको परिमार्जन र अन्य नीतिगत सुधारले उद्योगीहरूमा उत्साह थपेको  उनले बताए । बजेटले  बजारमा माग सिर्जना गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उनले बताए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले सरकारको सोच र भिजन राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती हुनसक्ने बताए । ‘हामी बजेट बक्तव्यलाई राम्रो रुपमा देखेका छौं’, उनले भने, ‘करका दर, भन्सारका दरले व्यापारलाई चलयमान गराउँछ, उद्योगधन्दा फस्टाउँछन् ।’ सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम इमान्दारीपूर्वक लागू गर्ने हो भने आर्थिक विकास हुने उनले बताए ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल साहले बजेटलाई सन्तुलित र समयसापेक्ष भएको बताए । करको दर बढाउनु भन्दा पनि दायरा विस्तार गर्ने सरकारको नीति वैज्ञानिक रहेको उनले बताए ।

युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउने र उत्पादनमा जोड्ने योजना प्रशंसनीय रहेको उनले बताए । उनले विराटनगरको एजेन्डालाई भने समेट्न नसकेको बताए । बजेट समग्रमा राम्रो भए पनि विराटनगरको मागलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल सारडाले बजेटले समग्र विषयलाई मेटेको बताए । ‘निजी क्षेत्रको मागलाई समेटेको छ’, उनले भने, ‘तर, विराटनगरलाई बजेटले समेट्न सकेन् ।’  निजी क्षेत्रले नयाँ सरकारले बजेट मार्फत भन्सार, करकार दर लगायत क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन् ।