बजेट कार्यान्वयनमा विपक्षीको शंका

१५ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयनप्रति विपक्षी दलहरूले शंका गरेका छन् । विपक्षी तर्फका सबैजसो दलले बजेटलाई महत्त्वकांक्षी भनेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ‘सिलिङ’ भन्दा डेढ खर्ब बढाएर अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा २५ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न स्रोत व्यवस्थापन र खर्च गर्ने सामर्थ्य सरकारसँग नरहेको विपक्षी दलहरुको टिप्पणी छ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत, स्रोत जुटाउन नसक्नेगरी बजेट आएको बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त यो जुन विनियोजन २१ अर्ब प्लसको आएको छ । त्यसको लागि स्रोत जुट्न सम्भव छैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री महत भन्छन्, ‘खर्च त्यति हुन पनि सक्दैन, त्यसको लागि आर्थिक स्रोत जुट्न पनि सक्दैन ।’

१४ खर्ब बढी राजश्व संकलन गर्ने र बाँकी ऋण र अनुदान लिने कुरा व्यवहारिक नभएको उनको विश्लेषण छ । ‘यो महत्त्वकांक्षी आर्थिक विनियोजन र आम्दानीको व्यहोरा उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको छ,’ डा. महत भन्छन्, ‘१४ खर्ब भन्दा माथि राजश्व जुटाउने र बाँकी आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट लिने कुरा व्यवहारिक छैन । महत्त्वकांक्षी छ ।’

यद्यपि कांग्रेसका अर्का नेता महेश आचार्य भने बजेटमा आर्थिक सुधारका केही प्रयत्न देखिएको बताउँछन् । ‘नयाँ सरकार आएपछि प्रस्तुत गरिएको बजेट हेर्दा आर्थिक सुधारका विषयमा सरकार केही गम्भीर देखिएको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारी र नीजि दुवै क्षेत्रमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयलाई बजेटले समेट्ने प्रयास गरेको जस्तो देख्छु ।’

अर्का विपक्षी दल, नेकपा एमालेका नेताहरूले भने बजेट कार्यान्वयनप्रति शंका गरेका छन् । ‘हामीलार्ई अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि प्रभाव पार्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकुल छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘बाह्य ऋण र अनुदान ल्याउन सजिलो छैन । यस्तो बेला विचार गरेर बजेट बनाउनुपथ्र्यो ।’

एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका पौडेल स्रोत व्यवस्थापनमा सजिलो नभएकाले बजेट कार्यान्वयन यसको मूख्य चुनौती भएको बताउँछन् ।

एमाले सांसद गुरू बरालले बजेटले आधारभूत वर्गलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘मध्यम वर्ग विस्तारको कुरा उठाइएको छ । तर त्यसलाई व्यावसायीकरण गर्ने, क्षमतालाई अभिबृद्धि गर्ने र उनीहरुको उद्यमशीलता विकास गर्ने तर्फ ढोका खोल्न सकेको छैन,’ उनले भनेका छन् ।

बजेटको आकार र कार्यक्रमप्रति नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिक्रिया पनि कांग्रेस र एमालेसँग मिल्दो छ । लोकप्रिय मत पाएर सरकार गठन गरेको रास्वपाले वितरणमुखी र सबैलाई खुशीपार्नेगरी बजेट बनाएको पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको टिप्पणी छ ।

स्थापित दलहरुलाई गाली गरेर आएको दलले उस्तै शैली अपनाउनुलाई पुनले प्रतिबद्धता बिपरीतको काम भनेका छन् । विशेषगरी ऋण लिएर वितरणमुखी बजेट तयार पार्ने काम रास्वपाको प्रतिबद्धता अनुरुप नभएको उनी बताउछन् ।

‘विगतमा स्थापित दलहरुले बढी ऋण उठाए, देश लुटे खाए भनेर आएको शक्तिले पनि ऋण लिएर घ्यू खाए जस्तो,’ पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने, ‘यो उहाँहरुको प्रतिबद्धता बिपरीत आएको छ । कि हामीले विगतमा बेठीक बोल्यौ, गलत आरोपहरू लगायौं भन्नुपर्यो होइन भने बाचा अनुरुप मिलेन ।’

वितरणमुखी बजेट निर्माण गर्नु, योजना आयोगले दिएको सिलिङ नाघेर बजेट निर्माण गर्नु र स्रोत भने ऋण लिने कुरा रास्वपाले आगामी चुनाव हेरेर गरेको पनि उनको शंका छ । ‘यो आकार वास्तविक होइन, स्वयं अर्थमन्त्रीलाई पनि थाहा छ,’ उनले भने, ‘सायद आगामी स्थानीय चुनावलाई हेरेर आएको हुन सक्छ ।’

मध्यम वर्गको बिस्तार गर्ने भनेर कार्यक्रमहरु तयार पार्दा न्यून आय भएका आधारभूत वर्ग बिर्सनु गल्ती भएको विपक्षी दलहरुको टिप्पणी छ ।

बजेटले पीछडिएको क्षेत्र र वर्गलाई वेवास्ता गरेको उनीहरुको टिप्पणी छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णाली उपेक्षामा परेको बताएका छन् । ‘अहिले रातो किताब आउन बाँकी छ । तर कर्णालीका लागि अहिले आएको बजेट केपी शर्मा ओलीको बजेट भन्दा कम आयो,’ उनले भने, ‘यो आरोपको कुरा होइन, यथार्थको कुरा हो ।’

बजेटको आकार र आयस्रोतबारे शाहीले पनि अरू दलहरूसँग मिल्दो नै टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ । त्यसका लागि ६५७ अर्ब २९ करोड पैसा पुग्दैन । त्यो सामान्य कुरा होइन,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट ल्याउनु ठूलो कुरा होइन, बजेट त अहिले ५० खर्बको पनि ल्याउन सकिन्छ ।’

स्रोत नहेरी बजेट ल्याउँदा सरकार नीतिगत असफलतामा पर्ने खतरा रहेको राप्रपाकै सांसद खुश्बु ओली टिप्पणी गर्छिन् । ‘वास्तविक स्रोत बिना घोषणा गरिएको बजेट आश्वासनमा मात्रै सीमित हुँदा नीतिगत बिफलतामा परिणत हुने हो कि .. ,’ उनी शंका व्यक्त गर्छन् ।

पूँजीगत खर्चको अनुपात बमोजिम आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य पनि यथार्थपरक नभएको विपक्षी दलका सांसदहरुको टिप्पणी छ । अर्काे विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले त बजेट भाषण समेत संसद् बैठकमा बसेर सुनेनन् । यद्यपि सामाजिक सञ्जाल मार्फत बजेटले गरीब, बेरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।