सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा पारित

१६ जेठ, कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास परिषद्को चौथो बैठकले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा पारित गरेको छ । शनिबार परिषद्का अध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले योजनाको मस्यौदा पारित गरेको हो । यो निर्णयसँगै अब उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०८७/८८ सम्मका लागि तयार गरिएको उक्त योजना विभिन्न आधारहरूमा टेकेर निर्माण गरिएको हो ।

योजनाको तयारीमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा, नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना, संविधान, ऐन–नियम, आर्थिक सर्वेक्षण, तथा विभिन्न सरोकार भएकाहरूसँगको व्यापक छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटिएको नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले जानकारी दिए ।

योजनाले ‘समुन्नत सुन्दर सुदूरपश्चिम’ लाई दीर्घकालीन सोचका रूपमा अघि सारेको र प्रदेशवासीको गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्नु मुख्य लक्ष्य राखिएको उनले बताए ।

यस्तै, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुधार, वातावरण संरक्षण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई योजनाले प्रमुख उद्देश्यका रूपमा समेटेको छ ।

योजनाअन्तर्गत कृषि, पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, यातायात, ऊर्जा, खानेपानी र डिजिटल पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ ।

यसैगरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय, समावेशी र रोजगारमुखी उच्च शिक्षाको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । छात्रवृत्ति कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, अनुसन्धान प्रवर्द्धन तथा सीप विकासमा जोड दिइने पनि योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले यस योजनालाई दिगो विकास, सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण र समावेशी आर्थिक विकासतर्फको महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशक दस्तावेजका रूपमा लिएको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले बताइन् । ‘पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका उपलब्धि, सिकाइ, चुनौतीका आधार र समग्र प्रदेशको आर्थिक पुनरुत्थान, दीगो विकासलगायत रुपान्तरणकारी योजना समेटेर दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको छ’, उनले भनिन्, ‘अब प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छन् ।’ –रासस