+
+
Shares

भिजिट भिसा व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्री : झन्झटिलो कानुनी व्यवस्था सुधारमा सरकारले काम गरिरहेको छ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते १४:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भिजिट भिसामा विदेश गएर रोजगारी पाएमा विदेशबाटै वर्किङ भिसामा रूपान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको छ ।
  • तत्कालै सबै नेपालीको भान्छा विद्युतीय बनाउँदा विद्यमान ट्रान्सफर्मर र सब–स्टेसनहरूले भार थाम्न नसक्ने प्रधानमन्त्री बालेन साहले बताए ।
  • ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताबाट संकलित अतिरिक्त शुल्क विद्युतीय पूर्वाधारको क्षमता बढाउन र स्तरोन्नति गर्न खर्च गरिनेछ ।

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यहाँ पुगेर समस्यामा पर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

आइतबार आयोजित बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन साहले भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न र विद्युतीय पूर्वाधारको सुदृढीकरणका लागि सरकारले चालेका कदमबारे स्पष्ट पारेका हुन् ।

भिजिट भिसाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय यसको दुरुपयोग बढेको भन्दै गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र विमानस्थलस्थित सम्बन्धित निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

हाल भिजिट भिसामा विदेश गएर रोजगारी प्राप्त गर्दा पुनः नेपाल फर्केर श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो कानुनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई सुधार गर्न लागिएको उनले बताए ।

अब भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरूले त्यहाँ रोजगारी पाएमा विदेशमै बसेर उक्त भिसालाई कार्य अनुमति (वर्किङ भिसा) मा रूपान्तरण गर्नसक्ने वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि श्रम मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, देशको विद्युत् खपत र पूर्वाधारका विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सबै नागरिक विद्युतीय भान्छामा जान सक्ने प्राविधिक अवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘देशका हरेक भान्छामा अहिले नै विद्युतीय चुलो वा इन्डक्सन प्रयोग गर्ने हो भने विद्यमान ट्रान्सफर्मर र सब–स्टेसनहरूले भार थाम्न नसकी दुर्घटना हुन सक्छन् ।’

विद्युतीय पूर्वाधारको क्षमता विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताका हकमा लगाइएको सामान्य अतिरिक्त शुल्कको बचाउ गरे ।

उनकाअनुसार सो रकम देशैभरका ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्न, प्रशारण लाइनको क्षमता बढाउन र सब–स्टेसनहरूको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गरिनेछ ।

यी पूर्वाधारहरूको विकास भएपछि मात्र नेपाल पूर्ण रूपमा विद्युतीय युगमा प्रवेश गर्न सक्ने र त्यसका लागि सरकार दृढताका साथ अघि बढेको उनले स्पष्ट पारे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?