सुकुमवासी व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्री– ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमै नखोजौं

१७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासीको समस्या समाधान हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

उनले आफ्नो पार्टी र सत्तारुढ दल रास्वपाले सुकुमवासीको समस्या समाधान र उचित व्यवस्थापन गर्ने जिकिर गरे ।

‘म स्थानीय सरकारमा हुँदा नै संघ सरकारलाई भनेको के थियो भने, उहाँहरूलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर, होल्डिङ सेन्टरमा राखेर जो सहि सुकुमवासी हुनुहुन्छ, जसको देशैभरी जग्गा पनि छैन, उहाँहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् ।

उनले ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमै नखोज्न पनि आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि बजेट सार्वजनिक गर्दा यही आर्थिक वर्षभित्र व्यवस्थापन गर्नेगरी काम हुने बताएका थिए ।

‘उहाँहरू (सुकुमवासी) को ज्यान जोखिममा थियो । ज्यान जोखिममा पर्नबाट सरकारले जोगाउने काम गरेको हो । जहाँसम्म जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ, भूमिसम्बन्धी समिति पनि बनेको छ । हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूले पनि यही आर्थिक वर्षभित्र काम गर्छौं भन्नुभएको छ । जति समय लाग्छ, त्यो लाग्छ । हतार गरेर हुँदैन । ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमै नखोजौं । केही समय लाग्छ ।’

काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासीलाई विगतका धेरै वर्षमा घर डुबानमा पर्ने र स्वास्थ्य संकट निम्तिएकाले तत्काल काम गरिएको उनले प्रष्ट पारे ।

‘काठमाडौं उपत्यकामा बसेकालाई किन हटाइयो भने, विगतमा धेरै वर्षमा बाढी आउँदा उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर थियो । उहाँहरूको निकासको अवस्था सिधै खोलामा थियो । फोहोरको दुर्गन्धले उहाँहरू नै बिरामी पर्नुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने ।