अध्यादेशमै नभएको व्यवस्था राखेर पास भयो सहकारी विधेयक

२५ असार, काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले सहकारी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक बुधबार स्वीकृत गरेको छ । संसद्ले अध्यादेशमा नभएका व्यवस्थाहरू थप गरेर विधेयक स्वीकृत गरेको हो ।

संसद्ले स्वीकृत गरेको विधेयकमा सहकारी ऋणीबाट हर्जना पनि लिने व्यवस्था गरेको छ । हर्जना सम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमा थिएन । विधेयकमा सहकारीका डिफल्टर ऋणीबाट उठ्न बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशत हर्जाना लिने व्यवस्था सहित विधेयक स्वीकृत भएको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋण असुली तथा बचतकर्ताको रकम लुकाएको सन्दर्भमा जफत तथा बिक्री गर्न प्रक्रियागत जटिलता भोग्दै आएको थिए । उक्त जटिलतालाई पनि सम्बोधन गरेर विधेयक स्वीकृत भएको छ ।

स्वीकृत विधेयकमा ‘परिवार’ भन्ने शब्दको परिभाषालाई बृहत् बनाइ बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले सम्पत्ति लुकाएको भन्ने यकिन भए जफत, बिक्री तथा असुली गर्न कानुनी बाटो खुलाएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई पनि थप जिम्मेवार र सबल बनाइ बचतकर्ताको पैसा असुल गरी फिर्ता गर्न सक्नेसम्मको अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

स्वीकृत विधेयकमा ‘परिवार’ भन्ने शब्दको परिभाषामा अंशबन्डा र डिभोर्सको बहानाले सहकारीको अपचलन गरेको रकम असुली नरोकिने भएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यको हकमा परिवारको परिभाषामा अंशबन्डा गरी, मानो छुट्टिइ वा सम्बन्धबिच्छेद भइ बसेको परिवारको सदस्य पनि परिवारभित्र परेको छ । त्यसका लागि लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको, सहकारी ऐन र ऐनअन्तर्गतको नियमावली विपरीत कार्य गरेको खण्डमा परिवार भन्नाले अंशबन्डा भएको व्यक्ति पनि परिवारभित्र नै पर्छ ।

साथै, लिक्विडेसन वा खारेजीमा गएको सहकारी संस्थाको हकमा पनि परिवारको परिभाषामा फराकिलो भएको छ । अध्यादेशले नातेदारको परिभाषा बढाएको छ । नातेदार भन्नाले काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजु, भिनाजु, ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाइँ, भिन्न भएका सासु–ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजु, भाइ बुहारी र निजका एकाघरका सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जनाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त संस्था वा सघका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र उपसमितिका पदाधिकारी, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी वा निजका परिवार वा नातेदारले बचतकर्ताको बचत पूरै वा आंशिक रूपमा कुनै कम्पनी, संस्था वा आर्थिक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसरी प्रयोग भएको रकम वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति कब्जामा लिने र सो सम्पत्तिमध्येबाट बचतकर्ताको बचत भरीभराउ गर्न लिलाम बिक्री वा असलु उपर सम्बन्धी आवश्यक कारबाही समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गर्नसक्ने व्यवस्था स्वीकृत विधेयकमा छ । त्यसैगरी विधेयमा चक्रिय कोषको व्यवस्था छ । सो कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ ।

प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थाको कारोबार बन्दसम्म अधिकार दिइएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्राधिकरणले गर्ने स्पष्ट कानुनी बाटो खुलेको छ । सहकारी संस्थाले सेयर सदस्यलाई दिने लाभांशमा पनि १५ प्रतिशतमा सीमा लगाएको छ ।

त्यसैगरी स्वीकृत विधेयकले सहकारी संघलाई बचत तथा ऋणको कारोबार रोक लगाएको छ । संघहरूको आगामी तीन वर्ष भित्र कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयक अनुसार ऐनको दफा ५० मा ब्याजदर गणना गर्दा सन्दर्भ ब्याजदर लागू भएकोमा सोही अनुसार र सन्दर्भ ब्याजदर लागू हुनुभन्दा अगाडिको हकमा लिखतमा उल्लिखित ब्याज दरलाई आधार मानी असुली गर्ने व्यवस्था छ । साथै हर्जना रकम असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाइने स्वीकृत विधेयकमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिस गर्नुअघि रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवार कर्मचारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यहरू, ऋण उपसमिति लगायतका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था स्वीकृत विधेयकमा छ ।