News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- चौध वटा शैक्षिक परामर्श संघसंस्थाहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शैक्षिक परामर्श भाषा शिक्षण तथा तयारी नियमावली २०८३ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
- उनीहरूले नियमावलीमा समेटिएको अव्यावहारिक धरौटीको व्यवस्था हटाउन र त्यसको साटो बीमा तथा क्षतिपूर्ति जस्ता संरक्षण प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन्।
- संस्थाहरूले उक्त नियमावलीमा रहेको अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण, जटिल प्रक्रिया तथा अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका कारण स्वेच्छाचारी व्याख्याको जोखिम रहेको दाबी गरेका छन्।
२८ असार, काठमाडौं । ‘शैक्षिक परामर्श भाषा शिक्षण तथा तयारी नियमावली २०८३’ प्रति शैक्षिक परामर्श संघ-संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
१४ वटा शैक्षिक परामर्श संघसंस्थाहरूले विज्ञप्ति निकालेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावलीप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
नियमावलीमा अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको, अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण तथा जटिल प्रक्रिया रहेको, अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था तथा स्वेच्छाचारी व्याख्याको जोखिम रहेको भन्दै उनीहरूले उक्त नियमावीप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
उक्त अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्णमा रूपमा हटाउनुपर्ने, विद्यार्थीको सुरक्षा र आर्थिक हित संरक्षण गर्न धरौटीको सट्टा उपयुक्त बीमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागुगर्ने पर्ने लगायत माग उनीहरूले राखेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4