ज्ञानेन्द्र शाहीले भने- मान्छेको जीवनभन्दा नियम ठूलो हुन सक्दैन

३० असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले संसदमा सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै नागरिकको जीवन र रोजीरोटीको संरक्षण राज्यको पहिलो दायित्व भएको बताएका छन्।

संसदमा बोल्दै शाहीले सीमा (सिमाना) सम्बन्धी आफ्नो अडान यथावत रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा संसदलाई जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

उनले पछिल्ला घटनाक्रम, ट्राफिक व्यवस्थापन, नागरिकमाथिको व्यवहार, उद्धार तथा स्वास्थ्य सेवा, साना व्यवसायीको रोजीरोटी र सरकारको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाए।

शाहीले ‘हिजो सिंहदरबारभन्दा मान्छेको जीवन ठूलो भन्नेहरू आज मान्छेको जीवनभन्दा नियम ठूलो भन्दैछन्’ भन्दै कुनै नागरिकलाई रोजीरोटीबाट वञ्चित गरेर आत्महत्याको अवस्थामा पुर्‍याउनु पनि हत्या सरहको अपराध भएको दाबी गरे।

उनले आफूहरूले कहिल्यै पनि अव्यवस्थित सडक पार्किङको पक्षमा नबोलेको स्पष्ट पार्दै सामाजिक सञ्जालमा गलत प्रचार गरेर चरित्र हत्या गर्ने काम रोक्न आग्रह गरे।

उनका अनुसार आफूहरूले कानून हटाउन नभई सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग मात्र गरेका हुन्।

शाहीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सर्वसाधारणमाथि कारबाही हुने भए पनि सीट बेल्ट नलगाई सवारी चलाउने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि किन कारबाही हुँदैन भनेर प्रश्न उठाए। ‘कानून सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ’ उनले भने।

गणेश नेपालीको घटनालाई उल्लेख गर्दै शाहीले गम्भीर जलन भएका बिरामीलाई अपराधीसरह हिँडाएर अस्पताल लगिएको, समयमै विशेषज्ञ उपचार नपाएको तथा भारतमा उपचारका लागि किन नपठाइयो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

त्यस्तै, कर्णालीमा उद्धार नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाएको घटनालाई स्मरण गर्दै उनले समयमै हेलिकप्टर र उद्धार टोली नपठाइएको आरोप लगाए। यस्ता विषय उठाउँदा सरकारले त्यसलाई “राजनीतिकरण” को संज्ञा दिएको भन्दै उनले वास्तविक राजनीतिकरण भनेको दोहोरो मापदण्ड, सत्ता स्वार्थ र जनभावनाको दुरुपयोग भएको टिप्पणी गरे।

शाहीले सरकारमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सामग्री र ‘एल्गोरिदम’ प्रयोग गरेर विपक्षीविरुद्ध प्रचार गरिएको आरोप पनि लगाए।

रोजगारी र स्वरोजगारको विषयमा बोल्दै उनले २०–२५ हजार रुपैयाँ कमाउन नेपालीहरू विदेशिन बाध्य नहुने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।

सार्वजनिक स्थलमा निश्चित समय र स्थानीय निकायको निगरानीमा ठेलागाडा, साना व्यापार तथा स्वरोजगार सञ्चालन गर्न दिने नीति बनाउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए।

कीर्तिपुरस्थित सुकुमवासी शेल्टरमा रहेका बालबालिकाको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शाहीले राज्यले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने र गरिब तथा विपन्न समुदायमाथि अमानवीय व्यवहार नगर्न आग्रह गरे।

दायित्व जनताका मुद्दा उठाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई ‘गरिबलाई बाँच्न दिने, साना व्यवसायलाई व्यवस्थित अवसर दिने र आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने’ काममा केन्द्रित हुन आग्रह गरे। साथै, विपक्षीलाई लक्षित गरेर ‘एल्गोरिदम’ फैलाउने र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति इतिहासमा कालो अध्यायका रूपमा दर्ज हुने चेतावनी दिए।