गणेश नेपालीको सम्मानमा उनकै नाममा ट्राफिक अदालत सुरु गरौँ : रास्वपा सांसद खरेल

कानुनको कार्यान्वयन कठोर नै हुन्छ। कानुनको कार्यान्वयन कठोर गर्दै गर्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले करुणा चाहिँ पक्कै पनि देखाउनुपर्छ। अब गणेश नेपालीको हकमा अहिले उहाँलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, परिवारलाई रोजगारी र शिक्षा दिनुपर्ने भनेर जुन माग आइरहेको छ, स्थानीय सरकारले पनि त्यो माग सम्बोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। तर, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण र आजसम्म नआएको विषय, जुन कुरा सम्बोधन गर्न हामी चुकिरहेका छौँ, म त्यो विषयमा यो समितिसमक्ष सर्वप्रथम प्रकाश पार्न चाहन्छु।

त्यो विषय के हो भन्दाखेरि- कानुनी राज्यमा सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई कानुनबमोजिम च्यालेन्ज (चुनौती) गर्न पाइन्छ। त्यही नै हो कानुनी राज्यको अवधारणा भनेको। सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई कुनै पनि व्यक्तिले च्यालेन्ज गर्न पाउँछ।

तर, तपाईं-हामीलाई कहिलेकाहीँ प्रहरीले होस् अथवा ट्राफिक प्रहरीले कहीँकतै चिट काट्यो र त्यो चिट काटेको कुरा हामीलाई चित्त बुझेन भने हामीले उजुरी गर्न जाने ठाउँ कहाँ त ? त्यो प्रहरीले काटेको चिट त जरिवाना हो, त्यो त कसुर हो। त्यो चिटले त मलाई अपराधी ठहर गर्दै छ।

जरिवाना पनि सजायको एउटा प्रकार नै हो। भनेपछि, त्यसरी चिट काट्दै गर्दा मलाई चित्त बुझेन भने मैले उजुरी गर्न जाने ठाउँ कहाँ त ? यो विषयमा अहिलेसम्म हामीले कहीँकतै छलफल गरेका छैनौँ।

मलाई लाग्छ, गणेश नेपालीका लागि असली न्याय तब हुन्छ, जब हामीले गणेश नेपालीको नाममा एउटा ट्राफिक कोर्ट (ट्राफिक अदालत) को स्थापना गर्छौं। हामीले सबै महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐनलाई संशोधन गरौँ, जसले गर्दाखेरि प्रहरीले यदि हामीलाई चिट काटेको छ भने त्यसको स्वतन्त्र सुनुवाइ (इन्डिपेन्डेन्ट हियरिङ) गर्ने संयन्त्र हुनुपर्‍यो।

प्रहरीले काटेको चिटलाई हामीले च्यालेन्ज गर्ने व्यवस्था हुनुपर्‍यो। जब सरकार वा सरकारमातहतका निकायहरूले गरेका निर्णयहरूलाई हामीले कानुनबमोजिम च्यालेन्ज गर्न पाउँछौँ, तब मात्र हामी सुरक्षित भएको महसुस गर्छौं।

त्यही भएर मलाई लाग्छ, गणेश नेपालीको हकमा अहिलेसम्म माग नभएको तर हुनैपर्ने विषय यही हो। अहिले पछिल्लो चरणमा मन्त्रालयहरूमा मस्यौदा भएका विधेयकहरूमा पनि ‘अलि चर्को जरिवाना गर्नुपर्छ कि’ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले ट्राफिक कोर्टको स्थापना नै गरेनौँ भने भोलिका दिनमा त्यसले कस्तो भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। उहाँलाई असली न्याय तब हुन्छ, जब हामीले स्वतन्त्र रूपमा एउटा ट्राफिक कोर्टको स्थापना गर्न सक्छौँ र त्यहाँ गएर हामीलाई चित्त नबुझेका कुराहरूमा उजुरी गर्न पाउँछौँ।

हालसालै सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलामा (हिजोआजकै फैसला होला) के भन्यो भन्दाखेरि— अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गर्ने बयान, गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका अपराधहरूमा रेकर्डिङ गर्नुपर्छ। रेकर्डिङ गरेर त्यो बयान भोलि अदालतमा पेस गर्ने गर भनेर अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। त्यो किन गरेको भन्दाखेरि कसैलाई पनि जबरजस्ती बयान दिन बाध्य नपारियोस् भन्ने हिसाबले प्रहरीमा हुने अनुसन्धानको हकमा त्यो बोलेको छ।

त्यही भएर ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्दै गर्दा पनि आफ्नो शरीरमा क्यामराजडित डिभाइस राख्नुपर्छ। भोलिका दिनमा हामीले त्यो ट्राफिक कोर्टमा गएर प्रहरीको कारबाहीलाई च्यालेन्ज गर्दै गर्दा ‘तिमीले त यो अपराध गर्या थियौ नि, तिमीले त यहाँ लेन मिच्या थियौ नि’ भनेर प्रहरीले आफ्नो क्यामेराको फुटेज अदालतमा लगेर पेस गर्नुपर्छ।

त्यो गर्दा मात्रै प्रमाणको भार हामीले नेपाल सरकारमा सारेका हुन्छौँ। त्यसैले, गणेश नेपालीलाई न्याय त्यो अवस्थामा मात्रै हुन्छ जब हामीले ट्राफिक कोर्ट स्थापना गर्न सक्छौँ। म नेपाल सरकारसमक्ष यो ट्राफिक कोर्ट स्थापनाका लागि जोडदार माग पनि गर्न चाहन्छु।