सरकार प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ : प्रमुख सचेतक दुलाल

३० असार, काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले सरकार गठनको सय दिन पूरा भई ‘मधुमास’ अवधि सकिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले तत्काल संसदमा उपस्थित भई जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद दुलालले बहुदलीय लोकतन्त्रमा सरकारले आलोचना र प्रश्न सुन्नुपर्ने र त्यसको उचित जवाफ दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको स्मरण गराए ।

सरकारकै तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको तुलनामा महङ्गी दोब्बर बढेको उल्लेख गर्दै दुलालले यसको प्रत्यक्ष मार गरिब, मजदुर र साना व्यवसायीमा परेको बताए ।

सरकारले कर्मचारीको तलब बढाए पनि आम नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार्न र विचौलिया तन्त्र नियन्त्रण गर्न ठोस कदम नचालेको उनको आरोप छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा मानव अधिकार आयोगले प्रश्न उठाएका व्यक्तिलाई पुन: गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै उहाँले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए ।

गृहमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र गम्भीर कानुनी मुद्दाहरूमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको भन्दै संसदलाई स्पष्ट जवाफ चाहिएको पनि उनले बताए ।

सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै दुलालले आक्रोश व्यक्त गरे ।

सूचनाविना नै सुकुमवासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा पुर्‍याइएको र त्यहाँ खानपिनको समेत अभाव रहेको खबर आएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले खर्च कटौती र मन्त्रालय घटाउने निर्णयको स्वागत गरे पनि स्थायी संयन्त्रलाई बाइपास गरी सल्लाहकारहरूको भीड जम्मा गरेकोमा उनले आलोचना गरे ।

‘संसद् सरकारको जन्मदाता र सरकारलाई नियन्त्रण एवं सन्तुलन गर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । यो सदन मन्त्रीले सांसदलाई धम्काउने थलो होइन, बरू सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था हो,’ उनले भने, ‘नागरिकले आत्मदाह गर्दा राज्यले जवाफ दिनुको सट्टा संसदको रोष्टमबाट मन्त्रीले धम्की दिने कार्य लोकतन्त्रका लागि सुहाउने कुरा होइन । हिजो प्रश्न गरेरै जन्मिएको दल आज प्रश्नबाटै डराउनु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।’

सञ्चार माध्यममाथि राज्य संरक्षित ‘पार्किङ आतङ्क’ मच्चाइएको, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठनका अधिकारहरू कुण्ठित गरिएको र नागरिकको शान्तिपूर्ण आलोचनालाई दण्डित गर्ने शैलीले तानाशाहीको झल्को दिएको उनको भनाइ थियो ।

साथै, संवैधानिक अङ्गहरूलाई बालुवाटारबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको र कर्मचारी प्रशासनमा आतङ्क सिर्जना गरिएकोमा पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।