प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : सातै प्रदेशमा दीक्षान्त समारोह गर्नू, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनू

३० असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ७ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, शैक्षिक वातावरण र सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति किसानदत्त भट्ट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुजनबाबु मरहट्टा, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति देवेन्द्र अधिकारी, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति श्यामनारायण लाभ, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति राजन सुवाल र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति ऋषिराम कट्टेललाई प्रधानमन्त्री बालेनले निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सबै उपकुलपतिसँग संयुक्त भेट गरी विश्वविद्यालयको कुलपतिसमेत रहेका शाहले काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको विश्वविद्यालयहरूको दीक्षान्त समारोहलाई संघीयताको मर्म अनुरूप सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी थाल्न निर्देशन दिए ।

विश्वविद्यालयमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको बेरुजुको घटाउँदै आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, अनधिकृत रूपमा प्रयोग वा अतिक्रमण भइरहेका जग्गा र सरकारी रकम तत्काल फिर्ता ल्याई व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए ।  प्रधानमन्त्री शाहले अतिक्रमित सम्पत्तिहरूको संरक्षणमा निर्मम गर्न उपकुलपतिहरूलाई भनेका छन् ।

उपकुलपतिहरूले प्राज्ञिक थलोलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने र सुशासन कायम गर्ने सवालमा साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक वातावरण बिग्रन नदिन विद्यार्थी युनियन लगायतका राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने संकल्प गरे ।

प्राध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थीहरूलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राखी विशुद्ध रचनात्मक, अनुशासनात्मक र प्राज्ञिक कार्यमा मात्र केन्द्रित गराउने सामुहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रशासनिक, आर्थिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार, सुशासन, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फर्छ्योट एवं पारदर्शिता सुदृढ गर्ने उपकुलपतिहरूले वाचा गरेका छन् ।

उच्च शिक्षाको पहुँचलाई थप समतामूलक बनाउन अध्ययनरत जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरिने प्रतिबद्वता पनि व्यक्त गरेका छन् ।

यो व्यवस्था विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा मात्र नभई निजी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा समेत शतप्रतिशत छात्रवृत्तिका रूपमा अनिवार्य लागु गरिने भनिएको छ ।

आ–आफ्नो विश्वविद्यालय अनुकूलको शैक्षिक क्यालेन्डर तत्काल लागु गर्ने, भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन निर्धारित समयमै गर्ने र परीक्षा सम्पन्न भएको बढीमा एक महिनाभित्रै अनिवार्य रूपमा परीक्षाफल (नतिजा) प्रकाशन गर्ने गरी कार्ययोजना अघि बढाइने प्रतिबद्धता उपकुलपतिहरूको छ ।

छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आगामी सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिए ।

‘सबै उपकुलपतिहरूले आ–आफ्नो विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नुका साथै समग्र नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि ‘एउटै टिम’ का रूपमा सहकार्य गर्न आवश्यक छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।