मेरिटोक्रेसीको दाबी र उपकुलपति छनोटको विरोधाभास

माननीय शिक्षामन्त्रीज्यू,

हालै शिक्षा मन्त्रालयले देशका विभिन्न आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको सन्दर्भमा निकै सोचविचार र आत्मसमीक्षापछि मैले पनि आवेदन दिने निर्णय गरेको थिएँ। आवेदकले आठ विश्वविद्यालयमध्ये आफ्नो रुचि अनुसार दुई विश्वविद्यालयमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था भए पनि मैले आफूले अध्ययन र प्राध्यापन समेत गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र आवेदन दिएँ। किनकि मैले उपकुलपति पदलाई कुनै नियुक्ति प्राप्त गर्ने अवसरका रूपमा होइन, विश्वविद्यालय सुधार सम्बन्धी आफ्नो दृष्टि, सोच र सपनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारीका रूपमा बुझेको छु।

जीवनमा पहिलो पटक मैले विश्वविद्यालयको उच्च नेतृत्व पदका लागि आवेदन दिएको थिएँ। करिब दुई वर्षअघि पनि यस्तै आवेदन आह्वान भएको थियो, तर राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुने छनोट प्रक्रियामा सहभागी नहुने र आफ्नो प्राज्ञिक छवि नबिगार्ने निर्णयका कारण आवेदन दिएको थिइनँ। यसपटक भने सरकारले अध्यादेश मार्फत देशभरका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने जोखिम मोल्नुको पछाडि उच्च शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्य रहेको विश्वास गर्दै प्रक्रियामा सहभागी भएको थिएँ।

तर यस प्रक्रियामा सहभागी भएपछि प्राप्त अनुभव, देखिएका कमजोरीहरू तथा उच्च शिक्षाको नेतृत्व छनोटसँग सम्बन्धित केही गम्भीर प्रश्नहरू सार्वजनिक रूपमा उठाउन आवश्यक ठानेको छु। यो प्रक्रियाले कसरी मेरिटोक्रेसीको धज्जी उडाएको छ भन्ने बताउनु मेरो कर्तव्य पनि ठानेको छु। मुख्यत: उपकुलपति छनोट कार्यविधि नै त्रुटिपूर्ण थियो। यसले जानीजानी अध्यापन, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएका व्यक्तिलाई भन्दा पुराना व्यक्तिहरू, जो हिजो राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा पुगेका थिए, उनीहरूलाई नै रोज्ने बाटो लिएको थियो।

त्यसैले शुरुदेखि नै मलाई लागेको थियो कि १०० पूर्णाङ्कमध्ये केवल ३५ अङ्कका आधारमा उम्मेदवारहरूको सर्टलिस्ट तयार गर्ने कार्यविधिले मेरिटोक्रेसीको मर्ममाथि प्रहार गर्नेछ। तथापि, प्रक्रियालाई नजिकबाट बुझ्ने उद्देश्यले म प्रतियोगितामा सहभागी भएको थिएँ।

शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले मैले इमेलमार्फत राखेका जिज्ञासाको जवाफ समेत नदिएबाट आफू सर्टलिस्टमा नपर्ने अनुमानमा म पहिले नै पुगेको थिएँ। तैपनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा अग्रस्थानमा रहेकाले ‘सर्टलिस्टमा पर्नबाट रोक्न त कसरी सक्लान् र ?’ भन्ने लागेको थियो।

पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा सर्टलिस्ट तयार गर्दा उम्मेदवारको भिजन पेपर र रणनीतिक योजनाको समेत मूल्याङ्कन गरी प्राप्त अङ्कलाई समावेश गरिएको थियो र अनुसन्धानमूलक पुस्तकलाई मात्र मूल्याङ्कन गरिएको थियो। तर हालको कार्यविधिमा भिजन पेपर र रणनीतिक योजनालाई सर्टलिस्टिङको आधार बनाइएन। त्यसलाई ‘लुपहोल’ को रूपमा खुला गरियो। परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय हाँक्ने स्पष्ट कार्ययोजना भएका उम्मेदवारहरू सर्टलिस्टमा नपर्ने र विश्वविद्यालयलाई यो दुर्गतिमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने पूर्वपदाधिकारीहरू हावी हुने अवस्था सिर्जना गरियो।

मन्त्रीज्यू, म सोध्न चाहन्छु- तपाईंको कार्यविधि अनुसार सर्टलिस्टका लागि निर्धारित ३५ अङ्कमध्ये मेरो पनि करिब ३१ अङ्क आएको हुन सक्छ। तर म किन र कसरी सर्टलिस्टमा परिनँ, त्यसको जवाफ तपाईंलाई नै थाहा होला। म सूचीमा नपरे पनि एकपटक मेरो भिजन पेपर र रणनीतिक योजना पढिदिनुहोला; सम्भवतः त्यसमा प्रस्तुत केही विचारहरू नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि उपयोगी हुन सक्छन्।

४५ अङ्क तोकिएको उम्मेदवारको भिजन पेपर र रणनीतिक योजना एवं सोको प्रस्तुतीकरणको मूल्याङ्कन नै नगरी गरिएको सर्टलिस्टलाई कसरी मेरिटोक्रेसी भन्न सक्नुहुन्छ ? अन्तर्वार्ताअगाडि (भिजन पेपरका आधारमा) सर्टलिस्ट गर्ने विश्वव्यापी प्रचलनलाई किन रोक्नुभयो ?

अनुसन्धान उपलब्धिको मूल्याङ्कनतर्फ हेर्दा झन् गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छन्। तपाईंको कार्यविधिले अनुसन्धानका लागि १०० पूर्णाङ्कमध्ये केवल १० अङ्क छुट्याएको छ, त्यो पनि एकल लेखक भएका प्रकाशनलाई प्राथमिकता दिने गरी।

आजको विश्वमा अनुसन्धान मूलतः सहकार्यात्मक प्रकृतिको हुन्छ। पछिल्ला दशकहरूमा नोबेल पुरस्कार समेत अनुसन्धान टोलीलाई प्रदान गरिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ‘करेस्पोन्डिङ अथर’ लाई अनुसन्धानको नेतृत्वकर्ता मानिन्छ र धेरै विश्वविद्यालयहरूले उनलाई प्रथम लेखकसरह मान्यता दिन्छन्। तर तपाईंको छनोट कार्यविधिले यस यथार्थलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ। विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई दिशानिर्देश गर्ने करेस्पोन्डिङ अथर हो भन्ने पनि नबुझ्ने कस्तो विज्ञको घेरामा तपाईं हुनुहुन्छ ? तपाईं प्राध्यापकको प्रथम लेखक भएको जर्नल चाहिने कार्यविधिलाई मेरिटोक्रेसीको हवाला दिंदै हुनुहुन्छ ? यस्तो माग गर्नु भनेको विद्यार्थीमाथि बौद्धिक शोषण गर्नु ठहर्छ। शोध लेखको प्रथम लेखकको हकदार विद्यार्थी नै हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्नुस्। खास कुरा, तपाईंले छान्नुभएका विज्ञहरू अनुसन्धान र जर्नल प्रकाशनमा अत्यन्त कमजोर भएका कारण तपाईंलाई त्यस्तै सल्लाह शायद मिल्यो होला।

त्यति मात्र होइन, अनुसन्धानको गुणस्तर मापन गर्ने इम्प्याक्ट फ्याक्टर, साइटेसन इन्डेक्स, एच-इन्डेक्स जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सूचकहरूलाई पनि कुनै महत्त्व दिइएको देखिंदैन। त्यसपछि कसरी मेरिटोक्रेसीको दाबी गर्न सकिन्छ ? छनोट प्रक्रियालाई मेरिटोक्रेसी नभन्नुहोला।

मन्त्रीज्यू, तपाईंको उपकुलपति छनोट कार्यविधिले अनुसन्धानमा सक्रिय पुस्तालाई निरुत्साहित गर्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका नेपाली अनुसन्धानकर्ताको योगदानलाई समेत अवमूल्यन गर्छ।

अर्कोतर्फ, कार्यविधिमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल नखाने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। कुनै व्यक्ति प्राध्यापक हुनुका साथै प्रशासनिक पदाधिकारी समेत रहेको अवस्थामा उसलाई प्राध्यापक र पदाधिकारीको अनुभव दुवै शीर्षकमा छुट्टाछुट्टै अङ्क प्रदान गरिएको छ। एउटै अवधिको अनुभवलाई दोहोरो रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु न्यायोचित देखिंदैन। यस्ता प्रावधान अदालतमा चुनौती दिइएमा बदर हुने निश्चित छ। यसरी दोहोरोपन हुने गरी पुराना पदाधिकारीको पक्षमा उभिने तपाईंको विशेष मोह थियो भने नयाँ अध्यादेश ल्याउने दुःख किन गर्नुभयो ?

मेरो व्यक्तिगत प्रसङ्गमा, म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सन् १९९७ को स्वर्णपदक प्राप्त विद्यार्थी हुँ। सन् २०२५ मा स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी–एल्सेभियरद्वारा प्रकाशित विश्वका शीर्ष २ प्रतिशत वैज्ञानिकहरूको सूचीमा सूचीकृत अनुसन्धानकर्ताका रूपमा मैले प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा ९० भन्दा बढी अनुसन्धान लेख प्रकाशित गरेको छु।

मेरा अनुसन्धानहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक मात्रामा उद्धृत भएका छन् र गुगल स्कलर लगायत सूचकहरूमा तपाईंले त्रिविको उपकुलपति सर्टलिस्टमा छनोट गरेका सबै उम्मेदवारभन्दा म अगाडि छु।

अनुसन्धानका अतिरिक्त उच्च शिक्षा, अनुसन्धान, सार्वजनिक नीति तथा सामाजिक विषयमा मेरा ८५ भन्दा बढी विश्लेषणात्मक लेखहरू कान्तिपुर, नागरिक दैनिक र नयाँ पत्रिका लगायतका राष्ट्रिय दैनिकहरूमा मुख्य लेखका रूपमा प्रकाशित भएका छन्। विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन र अनुसन्धानको ट्रेडमार्क स्थापित गरेको छु। म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा फास्ट ट्र्याकबाट सीधै नियुक्त भएको प्राध्यापक हुँ।

मैले प्रमुख अनुसन्धानकर्ता तथा अनुसन्धान नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा ७ भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान परियोजनाहरूको नेतृत्व गरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छु। दक्षिण कोरिया, अमेरिका तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा विभिन्न अनुसन्धान तथा शैक्षिक परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु।

त्यसैगरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा गठित विज्ञान प्रयोगशाला सुधार अध्ययन समितिको सदस्यका रूपमा देशभरका क्याम्पसहरूको स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन गरी विज्ञान शिक्षा र प्रयोगशाला पूर्वाधार सुधार सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्ने भूमिका निर्वाह गरेको छु।

म लामो समयदेखि नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको एक अथक् अभियन्ता पनि हुँ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान संस्कृति, अन्तर्राष्ट्रियकरण, सुशासन, जवाफदेही तथा संस्थागत सुधारका विषयमा मैले लेखन, अनुसन्धान, सार्वजनिक बहस र नीतिगत सुझाव मार्फत निरन्तर योगदान दिंदै आएको छु। फ्याकल्टीमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली, केन्द्रीय वित्तीय प्रणाली, टेन्योर-ट्र्याक फ्याकल्टी हायरिङ, स्टुडेन्ट फर्स्ट पोलिसी तथा अन्तरविषयगत शैक्षिक कार्यक्रम जस्ता विषयहरूमा मैले निरन्तर बहस र वकालत गर्दै आएको छु।

यति हुँदाहुँदै पनि म सर्टलिस्टमा परिनँ। तर यस विषयमा मेरो व्यक्तिगत असन्तुष्टि छैन। बरु एक अर्थमा भन्नुपर्दा, मलाई सर्टलिस्टमा नपारेर तपाईंले राम्रै गर्नुभयो। उच्च शिक्षा सुधारका सम्बन्धमा मैले उठाउँदै आएका विषयहरू र मलाई मूल्याङ्कन गर्ने तपाईंका विज्ञहरूको धारणा सम्भवतः मेल खाने थिएन। यदि म अन्तिम चरणसम्म पुगेको भए यी विषयहरूमा मतभेद उत्पन्न हुने सम्भावना प्रबल थियो। तर प्रश्न मेरो व्यक्तिगत योग्यताको होइन, प्रणालीको हो।

यदि स्ट्यानफोर्ड–एल्सेभियरद्वारा प्रकाशित विश्वका शीर्ष २ प्रतिशत वैज्ञानिकहरूको सूचीमा सूचीकृत, ९० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान लेख प्रकाशित, ८५ भन्दा बढी सार्वजनिक बौद्धिक लेख लेखेका, ७ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान परियोजनाहरूको नेतृत्व गरेका र उच्च शिक्षा सुधारका विषयमा निरन्तर वकालत गर्दै आएका व्यक्तिहरू मेरिटको सूचीमा पर्न सक्दैनन् भने- समस्या व्यक्तिमा होइन, तपाईंको मेरिटको परिभाषा र त्यसको मूल्याङ्कन प्रक्रियामै हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि, उच्च शिक्षा सुधारका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय योगदान पुर्‍याएका अमेरिकाको मोर्गन स्टेट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक उत्तम गौली समेत तपाईंको मूल्याङ्कन प्रणालीमा मेरिट सूचीमा पर्न सकेनन्। यसले छनोट कार्यविधिको विश्वसनीयता, विज्ञहरूको निष्ठा र न्यायमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सक्नुहुन्छ भने मन्त्रालयको विज्ञको रोस्टर परिवर्तन गर्नुस्।

अनुसन्धानलाई विश्वविद्यालयको मूल आधार मान्ने हो भने अनुसन्धान उपलब्धिका लागि छुट्याइएको अङ्कभार पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। हालको कार्यविधिमा अनुसन्धान शीर्षकका लागि १०० पूर्णाङ्कमध्ये केवल १० अङ्क मात्र तोकिएको छ, जुन विश्वविद्यालय नेतृत्व छनोटका लागि अत्यन्त न्यून हो। यदि साँच्चिकै अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने लक्ष्य हो भने अनुसन्धानको अङ्कभार कम्तीमा २५ अङ्क पुर्‍याइनुपर्छ। राजनीतिक भागबन्डाका पूर्वपदाधिकारीको अनुभवलाई तोकिएको मूल्याङ्कन अङ्क खारेज गर्नुपर्दछ।

नेपालको उच्च शिक्षालाई भविष्यतर्फ डोर्‍याउने हो भने अनुसन्धानलाई औपचारिक मापदण्डका रूपमा मात्र होइन, नेतृत्व छनोटको केन्द्रबिन्दुका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन कुनै प्रशासनिक औपचारिकता मात्र होइन; यो देशको बौद्धिक भविष्य, अनुसन्धान संस्कृति र उच्च शिक्षाको दिशासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

त्यसैले नेतृत्व छनोट प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायपूर्ण, अनुसन्धानमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने हुनुपर्छ। सोचपत्र, रणनीतिक कार्ययोजना, अनुसन्धान योगदान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव तथा संस्थागत सुधारको स्पष्ट दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राखेर मात्र योग्य नेतृत्व सर्टलिस्ट हुन सक्छ।

मेरो व्यक्तिगत सफलता वा असफलताभन्दा ठूलो विषय नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता हो। त्यसैले यो पत्र पढ्ने सरोकारवालाहरूलाई उपकुलपति छनोट प्रक्रिया वास्तवमै मेरिट, अनुसन्धान उपलब्धि र नेतृत्व क्षमताका आधारमा भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा उठाउन आग्रह गर्दछु।

साथै, उपकुलपति छनोट प्रक्रिया मेरिटको आधारमा नभएको मेरो गम्भीर आशङ्का सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसम्म पनि पुर्‍याइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु, ताकि नेतृत्व छनोट प्रक्रियाको निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि आवश्यक समीक्षा हुन सकोस्।

आशा छ, तपाईंले उठाइएका यी प्रश्नहरूलाई व्यक्तिगत आलोचनाका रूपमा होइन, नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई अझ सक्षम, प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी र भविष्योन्मुख बनाउने उद्देश्यले गरिएको रचनात्मक बहसका रूपमा लिनुहुनेछ ।