सरकारले ल्यायो २०८८ सालसम्मको मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना

३१ असार, काठमाडौं । सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याएको छ । यो कार्ययोजना आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०८७/८८ सम्मको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय अन्तर्गतको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाले छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् १९९३ मा अष्ट्रियाको भियनामा सम्पन्न विश्व मानव अधिकार सम्मेलनद्वारा स्वीकृत Vienna Declaration and Programme of Action ले निर्धारण गरेको विषय, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि एवं अनुवन्धको नेपाल पक्षराष्ट्र हो ।

यस कारणले निर्वाह गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र नेपालको संविधान, नीति तथा कानुनले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्न मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइएको महाशाखाले जनाएको छ ।

प्रस्तुत कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय लगायतका विभिन्न १७ वटा मानव अधिकारसम्बन्धी मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी तिनका उद्देश्य, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार तथा सहयोगी निकाय समावेश छ ।

कार्यसम्पादनको समय सीमा, कार्यसम्पादनको नतिजा सूचक उल्लेख गरी बृहत तालिकाको ढाँचा तयार गरिएको छ ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समन्वयका लागि संघीय समन्वय समिति, प्रदेश समन्वय समिति, जिल्ला समिति, स्थानीय तह समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरी समस्याको पहिचान गर्न र कार्यान्वयनको क्रममा देखा परेका समस्या समाधानको लागि उपयुक्त सुझाव र पृष्ठपोषण दिई कार्यान्वयनलाई थप सहज एवं प्रभावकारी बनाउन अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रत्येक समन्वय संयन्त्रले अर्धवार्षिक र वार्षिक रुपमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

विभिन्न तहमा छलफल र परामर्श गरी तयार भएको यो कार्ययोजनाले मानव अधिकारका सवाल सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।