शिक्षामा स्थानीय तह र प्रदेशलाई बढी अधिकार दिने संघको तयारी

३१ असार, काठमाडौं । संघीय सरकारले शिक्षामा स्थानीय तह र प्रदेशलाई बढी जिम्मेवार बनाउने तयारी गरेको छ । यही भावअनुसार मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि २०८७/०८८ सम्मको मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजनाको प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमै शिक्षा क्षेत्र छ । पाँच वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयनको बृहत तालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका केलाइएको छ ।

जस अन्तर्गत निरक्षरता उन्मुलन गर्ने पहिलो उद्देश्य छ ।

‘पूर्ण साक्षर स्थानीय तह निर्माणका लागि साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजना अनुसार यो काम स्थानीय तहले गर्नेछ । सहयोगी निकायको रुपमा प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय र नागरिक समाज रहनेछन् ।

अर्को उद्देश्यमा आधारभूत विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।

यसका लागि विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने र यो काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह दिइएको छ । सहयोगी निकायको रुपमा प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय र नागरिक समाज रहनेछन् ।

तह स्थानीयले नै प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने अर्को कार्ययोजना छ ।

यसको सहयोगी निकायको रुपमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रदेश बाल अधिकार समिति, स्थानीय बाल अधिकार समिति, नागरिक समाज रहनेछन् ।

आगामी ५ वर्षभित्र आधारभूत विद्यालय स्तरमा बाल विकास केन्द्र स्थापना गरिसक्ने अर्को लक्ष्य छ । यो काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ ।

यो काममा स्थानीय तहलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय, नागरिक समाजले सहयोग गर्नेछन् ।

आधारभूत तहसम्म तोकिएको समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न वा अपांगता भएका, जोखिममा परेका, अभिभावकको पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख एवं सीमान्तकृत समुदाय र वर्गका बालबालिकाको लागि छात्रवृत्र् िर दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना छ ।

यो काम गर्ने निकाय पनि स्थानीय तह हो । जसमा प्रदेशको शिक्षा हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय र नागरिक समाजलेल सहयोग गर्ने भनिएको छ । यो कामबाट छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक र दिवा खाजा प्राप्त गरेका लक्षित बालबालिकाको संख्या बृद्धि हुँदै जाने सरकारको विश्वास छ ।

विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको विद्यालय छाडेर जाने प्रवृत्ति रोक्न विद्यालय छाड्ने कारण पत्ता लगाई उपयुक्त सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । यो कामको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले लिनेछ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेशको शिक्षा हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय, नागरिक समाजले सहयोग गर्नेछन् ।

बहुआयामिक गरिबी र बञ्चितिकरणका कारण औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट वञ्चित नागरिकलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासको माध्यमबाट अनौपचारिक शिक्षामा अवसर प्रदान गर्ने अर्को कार्यायोजना छ ।

यो कार्ययोजना अन्तर्गत दुई वटा काम गर्ने भनिएको छ ।

पहिलो : अनौपचारिक शिक्षा र सीप विकास सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गर्ने ।

दोस्रो : आर्थिक रुपले विपन्न वा अपाङ्गता भएका, जोखिममा परेका, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख एवं अति सीमान्तकृत समुदाय र वर्गलाई नि:शुल्क रूपमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने ।

यी दुवै काम प्रदेशको शिक्षा हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछन् ।

शिक्ष क्षेत्रमा थप दुई वटा काम गर्ने सरकारको उदेश्य छ ।

पहिलो : आधारभूत तहको शिक्षण सिकाईमा मातृभाषाको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने,

दोस्रो : उच्च शिक्षामा पहुँच नपुगेका लक्षित समूहका लागि उच्च शिक्षाको अवसर बिस्तार गर्ने ।

आधारभूत तहको शिक्षण सिकाइमा क्रमश: मातृभाषालाई एउटा ऐच्छिक विषयका रूपमा अध्यापन गराउने भनिएको छ ।

उच्च तथा प्राविधिक शिक्षामा पहुँच नपुगेका महिला, दलित, अपांगता भएका, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत लगायतका लक्षित समूहका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षामा पहुँचको बिस्तार गर्न छात्रवृत्र् िसहितको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना छ ।

यी दुईमध्ये पहिलो काम स्थानीय तहले गर्ने भने दोस्रो कामको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनेछ ।

सहयोगी निकायको रुपमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेशको अर्थ हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तह रहनेछन् ।