संसद्सँग सम्बन्धित तीन वटा ऐन संशोधन गर्दै सरकार

३२ असार, काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्सँग सम्बन्धित तीन वटा ऐन संशोधन गर्दैछ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बनाउँदैछ ।

यो ऐन यसअघि २०७२ सालमा पहिलो पटक संशोधन भएको थियो । २०७५ सालमा दुई पटक, २०७६ र २०८२ मा एक/एक पटक संशोधन भइसकेको छ ।

२०८० सालमा पनि संशोधन गर्न लागिएको थियो । तर संसद् सचिवालयका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने लगायतका प्रावधान राख्न खोजिएकाले विरोध भयो र त्यसअनुसार संशोधन भएन ।

यो ऐनको दफा ५० मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था छ । दफा ५० को उपदफा १ अनुसार जम्मा सेवा गरेको वर्षसँग अखिरी तलबले गुणा गरी ५० ले भाग गर्दा आउने भागफल पेन्सनको रूपमा कर्मचारीले पाउँछन् ।

यहीँनेर तत्कालीन प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र स्वतन्त्र समेत गरी १७ जना सांसदले छुट्टाछुट्टै रुपमा एउटै बेहोराको संशोधन हालेर संसद सेवामा पुगेका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर, यस्तो प्रस्ताव ऐनमा बदलिन सकेन ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदका कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव

यसपटक के कस्ता विषय नयाँ राख्न र संशोधन गर्न लागिएको हो त्यसबारे केही खुलाइएको छैन ।

यसैगरी, यसपटक संसद्सँग सम्बन्धित संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ पनि संशोधन गरिँदैछ ।

यो ऐन यसअघि २०७५ सालमा एक पटक मात्रै संशोधन भएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय संसद्‌का महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई पनि संशोधन गर्ने गरी विधेयक बनाउँदैछ ।

यो ऐन हालसम्म संशोधन भएको छैन ।