कृषि र वन क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि कानुनी र नीतिगत सुधार प्राथमिकतामा : मन्त्री चौधरी

१ साउन, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी र नीतिगत सुधार मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छिन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धतालाई मन्त्रालयले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन् ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि हालसम्म ‘कृषि ऐन’ नहुनु दु:खद् रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि विधेयकको मस्यौदा हाल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको र चाँडै प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको बताइन् ।

‘हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत अझै १३ वटा कानून निर्माण गर्न बाँकी छन् । धेरै काम गर्न चाहँदाचाहँदै पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै निर्णय वा कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । त्यसैले विकासलाई तीव्रता दिन आवश्यक कानून समयमै निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ र सरोकारवाला सबैको सहयोग तथा सुझाव अपेक्षा गरेका छौँ । विशेष गरी हालसम्म नेपालमा समग्र कृषि ऐन नबन्नु एउटा ठूलो कानूनी रिक्तता हो । त्यसलाई छिट्टै पूरा गर्ने दिशामा मन्त्रालय अघि बढिरहेको छ ।’

साथै, वन क्षेत्रका पुराना कानुनहरूलाई वर्तमान समय र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले १३ वटा नयाँ कानून र कार्यविधिहरूमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । विकास र संरक्षणका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि समेत गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिइन् ।

वन रक्षकहरूको अभावले संरक्षण कार्यमा चुनौती थपिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री चौधरीले वर्षौँदेखि रोकिएको वन रक्षकको नयाँ भर्ना प्रक्रिया यसै वर्षदेखि अगाडि बढाइने बताइन् ।

‘नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि हालसम्म समग्र कृषि क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने कृषि ऐन बन्न सकेको छैन । अहिले कृषि विधेयक कानुन मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेको छ । यो ऐन दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायसँग व्यापक छलफल र समन्वय भइरहेको छ । जनताको आवश्यकता र व्यवहारसँग मेल खाने कानुन निर्माण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो । वन क्षेत्रसम्बन्धी विषयमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

चुरे संरक्षण र तराईको मरुभूमिकरण रोक्न मन्त्रालयले वैज्ञानिक पद्धति अपनाएको दाबी गर्दै उनले १६४ नदी प्रणालीमध्ये ६४ वटालाई प्राथमिकतामा राखेर संरक्षणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको बताइन् ।