News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को संशोधित विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
- संशोधित विधानअनुसार इप्पानको कार्यसमिति अब २५ बाट बढेर ३७ सदस्यीय भएको छ र यसमा पदाधिकारीको योग्यतामा पनि परिवर्तन गरिएको छ ।
- नयाँ व्यवस्थाअनुसार इप्पानका अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने र दल त्यागेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
४ साउन, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को संशोधित विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएको छ ।
इप्पानको २४ औं साधारणसभा तथा आठौं अधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने सहितको प्रावधान संशोधन गरिएको थियो । संशोधित विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
विधान संशोधनसँगै संस्थाको कार्यसमितिको संरचना, पदाधिकारीको योग्यता तथा संस्थागत व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ । संशोधित विधानअनुसार अब इप्पानको कार्यसमिति ३७ सदस्यीय हुने भएको छ । यसअघि कार्यसमिति २५ सदस्यीय थियो ।
संशोधित विधान अनुसार कार्यसमितिमा अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष ७ जना (एक जना महिलासहित), महासचिव, उपमहासचिव, सचिव ७ जना (एक जना महिलासहित), कोषाध्यक्ष तथा ११ जना खुला सदस्य रहनेछन् । खुला सदस्यमध्ये कम्तीमा चार जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै १/१ जना एसोसिएट र युवा उद्यमीबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । जुन अध्यक्षले नियुक्ति गरेर कार्यसमिति बैठकमा जानकारी दिनुपर्नेछ ।
यसअघि कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाट चयन हुने एसोसिएट सदस्यको व्यवस्थालाई संशोधन गरी एसोसिएट तथा युवा उद्यमीको प्रतिनिधित्वलाई विधानमै समेटिएको छ ।
हालसम्म पदाधिकारी हुन कार्य समितिको सदस्य भई कम्तीमा एक कार्यकाल पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब अध्यक्षको उम्मेदवार हुन कार्यसमितिमा एक कार्यकाल पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारका लागि पनि कार्यसमितिमा एक कार्यकाल पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । हालसम्म वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान थियो ।
यससँगै अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यदि कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेको भए दल त्यागेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र र त्यस्तो प्रमाण पेश नगरे उम्मेदवारी अयोग्य हुने व्यवस्था विधानमा समावेश गरिएको छ ।
विधान संशोधनमार्फत संस्थाको आधिकारिक छाप (लोगो) पनि परिवर्तन गरिएको छ । संशोधित विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट प्रमाणीकरण भएसँगै अब आगामी कार्यसमिति निर्वाचन तथा संस्थागत गतिविधि नयाँ व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन हुने बाटो खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया 4