मल किन्न गएका दुई नेपाली भारतीय जेलबाट अझै छुटेनन्

७ साउन, काठमाडौं । सर्लाहीको बलरा–५ का सुरेशप्रसाद सिंह असार १७ गते बिहानै खेतमा हाल्ने मल किन्न सीमा पारी सोनबरसा पुगे । उनका दाजु नागेन्द्रप्रसाद सिंह पनि सँगै गएका थिए ।

बिहान साढे नौ बजेतिर सुरेशप्रसादकी श्रीमती रेणु सिंहको मोबाइलको घण्टी बज्यो । सुरेशप्रसादले दाजुको मोबाइलबाट फोन गरेका रहेछन् ।

सुरेशप्रसादले श्रीमतीलाई आफूहरू पक्राउ परेको खबर दिनसम्म भ्याए । त्यसपछि रेणु सिंह आफन्त लिएर सीमा पारियो पुगेर अनुनय-विनय गरिन् । तर भारतीय प्रहरीले दुबै जनालाई छोड्न मानेन ।

माना रोपेर मुरी उब्जाउने बेलामा मल खोज्दै गएका सिंह दाजुभाइ भारतीय जेलमा थुनिएको २२ दिन भइसकेको छ ।

सीमावर्ती जिल्ला सितामढीको सोनबरसा बोर्डरमा दुई बोरा युरिया र ६ बोरा डिएपी मलसहित पक्राउ परेको भारतीय सशस्त्र सीमा बलको दाबी छ । सुरेशप्रसादका छोरा अविनाश सिंहले भने दुई जनाको साथमा जम्मा दुई वटा बोरा रहेको बताए ।

आफ्नो बुबा र ठूलो बुबाको अवस्था बुझेर मंगलबार भारतबाट फर्केका अविनाशले अनलाइनखबरसँग भने, ‘युरियाको ४६ केजीको एउटा र डिएपीको ४६ केजीकै एउटा बोरा लिएर फर्कने बेलामा पक्राउ पर्नु भएको रहेछ ।’

पक्राउ परेको भोलिपल्टै असार १८ गते दुवै जनालाई जेल चलान गरेको जानकारी पाएको बलरा-५ का वडाध्यक्ष मनोजमोहन सिंह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँहरू दुबै जना विशुद्ध किसान हुनुहुन्छ । आफ्नो खेतमा प्रयोग गर्नका लागि मल लिन जानु भएको रहेछ ।’

सोनबर्षा पुगेर प्रहरी प्रशासनसँग छलफल गर्दा अदालत पुगिसकेको विषय भएकाले आफूहरूले केही नसक्ने जवाफ पाएको अविनाशले बताए । त्यसपछि उनी भारतीय वकिल गुहार्न बाध्य भए ।

प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा वकिल खर्च बढ्दै गएको उनको गुनासो छ । ‘दुई बोरा मल किन्न जानु भएको थियो । वकिलले दुई लाख भारतीय रुपैयाँ फि माग्दो रहेछ,’ उनी भन्छन् ।

किसानहरूले समयमा मल नपाउने विषय नौलो रहेन । सहुलियत दरमा मल पाउने कुरा त झन् अपवाद जस्तो बनिसकेको छ ।

भारतीय बजारमा पुग्दा पनि सस्तो दरमा पाउने भने होइन । आधारकार्ड हुने भारतीय नागरिकको तुलनामा नेपाली महंगो मुल्य तिर्नु परेको सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरूको अनुभव छ ।

‘भारतमा मलको सरकारी दर सस्तो छ तर त्यो उनीहरूका नागरिकका लागि मात्र हो,’ अविनाश भन्छन्, ‘हामीले किन्दा नेपालमा भन्दा पनि महँगो पर्छ । नभई नहुने भएर बाध्यताले मात्र सीमा पारी पुग्ने हो ।’

सिंह दाजुभाइको रिहाईका लागि भारतीय दूतावासमार्फत पहल भइरहेको संघीय सरकारले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री यो विषयमा भारतीय पक्षसँग निरन्तर संवादमा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको विषयमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् समन्वय गरिरहेका छौं ।’

सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेले सिंह दाजुभाइ केही दिनमै  छुट्ने जानकारी पाएको बताउँछन् । प्रहरीले जिल्ला स्तरबाट समन्वय गरेको घिमिरेको भनाइ छ ।

मल किन्न भारतः किसानको रहर होइन बाध्यता

एकातिर सरकारले दिनहुँ मलको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै अभाव नभएको दाबी गरिरहँदा तीन हप्तादेखि भारतीय जेलमा थुनिएका सिंह दाजुभाइको कथाले सरकारी संयन्त्रको क्षमतालाई गिज्याइरहेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले निरन्तर धान रोपाइँमा मल अभाव नभएको र आयात चुस्त बनाएको भाषण दिइरहेकी छिन् । तर, सरकारले आयात र वितरणको कागजी तथ्यांक देखाउँदा किसानले भने खेतमा चरम अभाव भोगिरहेका छन् ।

यो वर्षको सबैभन्दा विरोधाभासपूर्ण अवस्था नै ‘गोदाममा मल हुने तर किसानको खेतमा नहुनु’ हो । संसदीय समितिमा समेत जोडतोडका साथ उठेको यस विषयले आन्तरिक वितरण प्रणाली कति फितलो छ भन्ने देखाउँछ । त्यसको मारमा परिरहेका छन्, सिंह दाजुभाइ जस्ता लाखौं किसानहरू ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश तहसम्म मल पठाइएको छ, तर त्यहाँबाट कुन पालिकामा कति बाँड्ने र सहकारीमार्फत किसानसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने स्थानीय संयन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । कतिपय स्थानीय तह र सहकारीले समयमै आफ्नो कोटाको मल नउठाउँदा सरकारी तथ्यांकमा मल देखिए पनि किसानले सास्ती खेप्नुपरेको दाबी मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।

कृषि विकास महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रबाट सबै जिल्ला र पालिकाका लागि मलको कोटा छुट्याएर पठाइसकिएको भए पनि स्थानीय तह र सहकारीले समयमै मल नउठाइदिँदा गोदाममा मल थुप्रिने र खेतमा हाहाकार हुने अवस्था आएको हो ।

‘पालिकाले सहकारीलाई लिन पठाउनुपर्ने हो, कोटा लागिसकेर पनि उठ्न बाँकी मल गोदाममा बसेको हो,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो यहाँबाट कोटा लागिसक्यो, बफर स्टकको पनि सबै हामीले परिचालन गरिसक्यौं । तर, सहकारीले मल नलाँदा समस्या भयो ।’

मन्त्रालयका अनुसार देशभरि करिब १४ हजार मल वितरक (डिलर/सहकारी) छन् । ती सबैलाई संघीय सरकारले एक्लाएक्लै ट्र्याक गर्न सम्भव छैन । धेरै डिलर हुँदा एउटाको भागमा थोरै मात्र मल पर्ने र थोरै मल लिन जाँदा ढुवानी भाडा महँगो पर्ने भन्दै कतिपय सहकारीले मल उठाउनै नमानेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

तर, पछिल्लो समय भने सहकारीहरूले मल उठाइरहेको र दिनहुँ बिक्री भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार मल उठाउनका लागि भौगोलिक अवस्था हेरेर तराईमा १० दिन, पहाडमा १५ दिन र उच्च पहाडमा २१ दिनको म्याद दिइएको हुन्छ । तर, कतिपय सहकारीसँग पुँजी नहुने भएकाले उनीहरूले किसानसँगै पैसा उठाएर मात्र मल लिन जाने गरेका छन् ।

‘कतिपय सहकारीहरूले किसानसँग पैसा उठाएर ल्याउनुपर्ने भएको हुनाले म्यादभित्रै पनि मल लिन आउन ढिलाइ हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले भने २० हजारदेखि ३० हजार क्विन्टलसम्म सहकारीले मल लगिराखेका छन् ।’

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा इतिहासकै सबैभन्दा धेरै रासायनिक मल आयात भएको र बजेट पनि हालसम्मकै उच्च विनियोजन गरिएको दाबी गरेको छ ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको ‘होर्मुज सङ्कट’ र बन्दरगाह तथा नाकाहरूमा भएको ढुवानी जामका कारण मल वितरणमा केही समस्या देखिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार यस वर्ष मल खरिदका लागि ३४ अर्ब रुपैयाँ बजेटमार्फत ५ लाख २० हजार टन मल आयात भइसकेको छ ।

‘अहिलेसम्म यो वर्षको सबैभन्दा धेरै मल आयो, यति कहिल्यै आएको थिएन,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘बजेट पनि अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै हो, ३४ अर्ब ।’

नेपाल भित्रिएपछि मल वितरणमा हुने ढिलासुस्ती रोक्न मन्त्रालयले यसपटक मल आइपुग्नु अगावै प्रदेश र पालिका स्तरमा कोटा निर्धारण गरिसकेको छ । ‘मल आउँदैछ, आइसकेको छैन तर हामीले आउने मलको कोटा लगाइसक्यौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसको अर्थ के हो भन्दा छिटो पालिकामा जाओस् र पालिकाले सहकारीलाई तोकोस् र मल नेपालमा भित्रिनासाथ त्यो मल जाओस् ।’

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार हाल भारतका विभिन्न नाकाबाट मल आउने क्रम जारी छ ।

मल चाहिने १३ लाख टन, सरकार ल्याउँछ ६ लाख मात्रै

प्रत्येक वर्ष धान रोप्ने मौसममा रासायनिक मल अभाव हुनुको अर्को मुख्य कारण माग र लक्ष्य बीचको ठूलो खाडल पनि हो । नेपालमा वार्षिक १३ लाख टन मलको माग छ, तर सरकारले मल ल्याउने लक्ष्य भने ६ लाख टन मात्रै राख्ने गरेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा रासायनिक मल खरिदका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।

तर, पश्चिम एसियामा भएको द्वन्द्वका कारण उत्पन्न समस्याले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ बढेपछि मन्त्रालयले बजेट थप गर्नुपरेको थियो । मन्त्रालयले यस वर्ष मल खरिदमा कुल ३४ अर्ब ५५ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्चिएको बताएको छ ।

धान रोपाइँको मुख्य मौसम चलिरहँदा देशभरि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन मलको आपूर्ति व्यवस्थालाई तीव्र पारिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

बुधबार मात्रै मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भारतका विभिन्न नाका हुँदै धमाधम युरिया र डीएपी मल नेपाल भित्र्याइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

जसअन्तर्गत १ हजार २५० टन डीएपी मल भारतको रक्सौल आइपुगेको छ । यस्तै, भारतकै कोलकाताबाट थप २ हजार ५०० टन डीएपी बोकेको अर्को मालवाहक रेल (रेक) पनि आजै रक्सौल आइपुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले १ साउन २०८२ देखि ३२ असारसम्मको सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, एक वर्षको अवधिमा सरकारले ५ लाख ६१ हजार ४९३ टन मल आपूर्ति गरेको छ भने ५ लाख ३७ हजार ६३६ टन मल किसानलाई बिक्री वितरण गरिएको छ ।

हाल देशभरिका गोदामहरूमा ७४ हजार ४८ टन रासायनिक मल मौज्दात छ । जसमा युरिया ३८ हजार १६७ टन, डीएपी १७ हजार ८३६ टन र पोटास १८ हजार ४४ टन रहेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीसँग ५५ हजार ८४३ टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग १८ हजार २०५ टन मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

अभिलेखमा भएको मल किसानको खेतमा पुगिरहेको छैन भन्ने प्रमाण हो सिंह दाजुभाइ पक्राउ प्रकरण । एसएसबीले सार्वजनिक गरेको उनीहरूको तस्वीरमा एक जना फेसबुक प्रयोगकर्ता कमलेशकुमार तमोली लेख्छन्, ‘सरकारले समयमा मल दिनु पर्यो । आफ्नो खेतका लागि युरिया र डिएपी मल भारतबाट ल्याउँदा किसान धेरै परेशान भएका छन् ।’