एमाले-नेकपा सहकार्य कार्यनीतिक कि रणनीतिक ?

यतिखेर विभिन्न प्रदेशमा सरकार गठन र पुनर्गठनको प्रक्रिया तीव्र बनेको छ। प्रदेशहरूमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता समीकरणमा अविश्वास बढेसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्णायक भूमिकामा पुगेको छ। प्रदेशसभामा रहेको उसको सङ्ख्याले सरकारको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ। उसले चाहे एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छ, चाहे नेपाली कांग्रेससँग। अङ्कगणित दुवैतर्फ सम्भव छ। तर राजनीतिमा अङ्कगणित मात्र सबै कुरा होइन। इतिहासले बारम्बार देखाएको छ- अङ्कगणितले सरकार बनाउन सक्छ, तर राजनीतिक दिशा तय गर्न सक्दैन।

यही कारण नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसामु आज उठेको मूल प्रश्न ‘सरकार कससँग बनाउने ?’ भन्ने होइन। बरु प्रश्न ‘सहकार्य किन र केका लागि गर्ने ?’ भन्ने हो। यदि सहकार्यको उद्देश्य केवल वर्तमान सत्ता सङ्कट टार्न एमाले या कांग्रेसलाई समर्थन गर्नु, प्रदेश सरकार गठन गर्नु वा केही मन्त्रालयको व्यवस्थापन गर्नु मात्र हो भने त्यो सहकार्य परिस्थितिको उपज हुनेछ र परिस्थिति बदलिनेबित्तिकै समाप्त हुनेछ। तर यदि सहकार्यको उद्देश्य जनताका सम्बोधन हुन नसकेका मुद्दाहरू हल गर्नु, नेपालको वाम आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनु, संविधानको कार्यान्वयनसँगै समाजवादी रूपान्तरणका लागि साझा आधार तयार गर्नु र दीर्घकालीन वाम एकताको मार्ग प्रशस्त गर्नु हो भने त्यसको अर्थ, उद्देश्य र ऐतिहासिक महत्त्व पूर्णतः फरक हुनेछ।

यहीँबाट कार्यनीतिक सहकार्य र रणनीतिक सहकार्यबीचको भिन्नता सुरु हुन्छ।

कार्यनीति कुनै पनि आन्दोलन वा राजनीतिक शक्तिले तत्कालीन परिस्थितिको सामना गर्न अपनाउने उपाय हो। रणनीति भने आन्दोलनको अन्तिम लक्ष्यसम्म पुग्ने दीर्घकालीन मार्ग हो। कार्यनीति परिवर्तन हुन सक्छ, तर रणनीति बारम्बार परिवर्तन हुँदैन। कार्यनीति परिस्थितिले निर्धारण गर्छ भने रणनीति इतिहासले निर्धारण गर्छ।

लेनिनले भनेका थिए, ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण नै मार्क्सवादको जीवित आत्मा हो।’ यसको अर्थ परिस्थितिअनुसार कार्यनीति बदल्न सकिन्छ भन्ने हो। तर त्यसको अर्थ दीर्घकालीन उद्देश्य त्याग्नु होइन। परिस्थिति बदलिँदैमा लक्ष्य बदलिँदैन। साधन बदलिन सक्छ, गन्तव्य बदलिँदैन।

यही सैद्धान्तिक आधारमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा एउटा स्पष्ट निष्कर्षमा पुगिन्छ- एमालेसँगको सहकार्यको मूल्याङ्कन अङ्कगणितका आधारमा होइन, त्यसले बोकेको राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा हुनुपर्छ।

यदि एमालेसँगको सहकार्यको उद्देश्य केवल वर्तमान सत्ता सङ्कट समाधान गर्नु र प्रदेश सरकार गठन गर्नु मात्र हो भने त्यसले कांग्रेससँगको सहकार्यभन्दा कुनै गुणात्मक भिन्नता राख्दैन। सरकार बन्ने माध्यम फरक होला, तर राजनीतिक परिणाम उस्तै हुनेछ। दुवै अवस्थामा सरकार बन्नेछ, सत्ता सञ्चालन हुनेछ र केही समयपछि फेरि नयाँ समीकरण बन्नेछ। त्यसो भए एमालेसँग सहकार्य गर्नुको वैचारिक औचित्य के रहन्छ ?

तर यदि यो सहकार्य वाम आन्दोलनको पुनर्गठन, दीर्घकालीन वाम एकता, साझा वैचारिक बहस, साझा जनसङ्घर्ष तथा समाजवादी रूपान्तरणको कार्यक्रमप्रति इमानदार प्रतिबद्धताका साथ अघि बढाइन्छ भने मात्र त्यसले रणनीतिक अर्थ प्राप्त गर्न सक्छ। अन्यथा रणनीतिलाई बिर्सेर गरिने आजको सहकार्य पनि विगतका अनेक सत्ता समीकरणझैँ परिस्थितिसँगै समाप्त हुने अर्को अस्थायी गठबन्धन मात्र बन्नेछ।

यहीँनेर मूल प्रश्न नेकपाको निर्णयभन्दा पहिले एमालेको वैचारिक इमानदारीको हो। के एमाले वाम कार्यगत एकतालाई केवल वर्तमान सङ्कट समाधान गर्ने कार्यनीतिक साधनका रूपमा हेर्छ वा समाजवादी रूपान्तरणको दीर्घकालीन रणनीतिक यात्राको प्रारम्भका रूपमा ? यदि पहिलो हो भने सहकार्यको औचित्य क्षणिक हुनेछ। यदि दोस्रो हो भने त्यसले नेपाली वाम आन्दोलनलाई नयाँ ऐतिहासिक दिशा दिन सक्छ। त्यसैले आज नेकपाले एमालेसँग केवल सरकारमा सहभागिताको प्रस्ताव मात्र होइन, भविष्यप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता खोज्नुपर्छ।

इटालीका मार्क्सवादी चिन्तक एन्टोनियो ग्राम्सीले ‘राजनीतिक नेतृत्व केवल सत्ता प्राप्त गर्ने क्षमताबाट होइन, समाजमा वैचारिक नेतृत्व स्थापित गर्ने क्षमताबाट निर्माण हुने’ बताएका थिए। यदि वाम सहकार्यले वैचारिक नेतृत्व निर्माण गर्न सकेन भने त्यो केवल सत्ता साझेदारीमा सीमित हुन्छ। इतिहासले सम्झिने सहकार्य ती हुन्, जसले नयाँ राजनीतिक चेतना निर्माण गरे; मन्त्रालय बाँडफाँट मात्र गर्ने सहकार्यलाई इतिहासले धेरै सम्झँदैन।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले पनि यही शिक्षा दिएको छ। सफल कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूले तत्कालीन सत्ता समीकरणलाई अन्तिम लक्ष्य बनाएका थिएनन्। उनीहरूले प्रत्येक कार्यनीतिक निर्णयलाई रणनीतिक उद्देश्यसँग जोडे। त्यसैले उनीहरू अस्थायी कठिनाइ पार गर्दै दीर्घकालीन उपलब्धिसम्म पुग्न सफल भए। कार्यनीति उनीहरूका लागि साधन थियो, रणनीति गन्तव्य।

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका पछिल्ला दशकहरूको मुख्य कमजोरीसमेत यही हो। विगत तीन दशकमा सरकारहरू बने, ढले, फेरि बने। गठबन्धन बने, भत्किए। चुनावहरू भए। तर जनताले अपेक्षा गरेको राजनीतिक स्थायित्व, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेन। यसको परिणामस्वरूप परम्परागत राजनीतिक शक्तिप्रति जनताको निराशा क्रमशः गहिरिँदै गयो।

अझ विडम्बना त के छ भने, रणनीतिक उद्देश्यकै प्राप्तिको लक्ष्य राखेर बनेको तत्कालीन नेकपा पनि अन्ततः त्यही उद्देश्यमा अडिन नसक्दा विभाजनको सिकार बन्यो। यसबाट एउटा स्पष्ट शिक्षा प्राप्त हुन्छ— रणनीतिक उद्देश्यलाई कार्यनीतिक स्वार्थले विस्थापित गर्दा अन्ततः आन्दोलन नै कमजोर बन्छ। संसदीय अभ्यासमा अत्यधिक केन्द्रित हुँदै जाँदा वाम आन्दोलनको रणनीतिक लक्ष्य क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएको अनुभव पनि पछिल्ला वर्षहरूले दिएका छन्। यही कारण आन्दोलन क्रमशः रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।

यही कारण वैचारिक रूपमा वामपन्थी विचारलाई समर्थन गर्ने जनताको एउटा उल्लेख्य हिस्सा पनि क्रमशः वाम दलहरूप्रति निराश हुँदै गएको देखिन्छ। समस्या विचारको होइन, विचारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको हो।

पछिल्लो आम निर्वाचनमा देखिएको जनमतलाई यही पृष्ठभूमिमा बुझ्नुपर्छ। त्यो मत कुनै एक दलको पक्षमा मात्र थिएन; त्यो पुरानो राजनीतिक अभ्यासप्रतिको असन्तोषको अभिव्यक्ति पनि थियो। जनताले नयाँ राजनीतिक संस्कार, नयाँ शैली र नयाँ परिणामको खोजी गरेका थिए। तर छोटो समयमै त्यो आशाको ठूलो हिस्सा कमजोर हुँदै गएको अनुभूति समाजमा देखिन थालेको छ।

जनता अझै पनि विश्वास गर्न मिल्ने राजनीतिक विकल्पको खोजीमा छन् भन्ने घटनाक्रमहरूले देखाउँछन्। जनता चुनावदेखि सरकार र सरकारदेखि फेरि चुनावसम्मको अन्तहीन चक्र तोड्न चाहन्छन्। उनीहरूको अपेक्षा छ- कम्युनिस्ट शक्तिहरू तत्कालीन सत्ता-लाभ र हानिको गणनामा अल्झिनुभन्दा सत्तालाई आफ्नो दीर्घकालीन राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधनका रूपमा उपयोग गरून्। वर्ग आधार, वर्गसङ्घर्ष र सरकारमा सहभागिताको विषयलाई रणनीतिक लक्ष्यसँग जोडून्।

यही परिस्थितिमा वाम आन्दोलनका सामु एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि छ र चुनौती पनि। यदि वामपन्थी शक्तिहरूले फेरि सत्ता समीकरणलाई मात्र प्राथमिकता दिए भने जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ। तर यदि उनीहरूले समाजवादी कार्यदिशाको स्पष्ट मार्गचित्रसहित रणनीतिक सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सके भने त्यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ।

यस सन्दर्भमा सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी अहिले एमालेकै काँधमा आएको छ। निर्णायक प्रश्न अब सरकार गठनको मात्र होइन, वाम आन्दोलनको भविष्यको पनि हो। एमालेले सरकार निर्माणका लागि सहकार्य खोजेको हो कि वाम आन्दोलनलाई पुनः एकताबद्ध गर्ने रणनीतिक प्रतिबद्धता बोकेको हो ? यी दुई कुरा एउटै होइनन्।

सरकार बनाउने चाहना कार्यनीतिक हुन सक्छ, तर साझा वैचारिक आधारमा वाम आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्ने प्रतिबद्धता रणनीतिक विषय हो। यदि एमालेको उद्देश्य वर्तमान सङ्कट पार गरेर आफ्नो राजनीतिक सुविधा सुनिश्चित गर्नु मात्र हो भने नेकपाले किन कांग्रेसभन्दा एमालेलाई प्राथमिकता दिने ? दुवै अवस्थामा सरकार बन्छ। दुवै अवस्थामा सत्ता सञ्चालन हुन्छ। दुवै अवस्थामा मन्त्रालय बाँडफाँट हुन्छ। यदि परिणाम त्यही हो भने केवल दलको नाम परिवर्तन भएर इतिहास परिवर्तन हुँदैन।

राजनीतिमा शब्दभन्दा व्यवहारले विश्वास निर्माण गर्छ। विगतमा विभिन्न समयमा वाम दलहरूबीच सहकार्य भएका छन्। कतिपयले ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाए, कतिपय केही महिनामै विघटन भए। यसको कारण केवल बाह्य परिस्थिति थिएन; दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव पनि थियो। त्यसैले आज फेरि त्यही गल्ती दोहोरिनु हुँदैन।

यदि एमाले र नेकपा स्पष्ट रूपमा दीर्घकालीन सहकार्यको लिखित प्रतिबद्धतासहित अघि आउँछन्; साझा न्यूनतम कार्यक्रम, साझा जनपरिचालन, साझा वैचारिक संवाद, सङ्गठनात्मक विश्वास निर्माण तथा भविष्यमा बृहत् वाम एकताको दिशामा चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्ने सङ्कल्प व्यक्त गर्छन् भने परिस्थिति पूर्णतः बदलिन सक्छ। त्यस अवस्थामा प्रदेश सरकार अन्तिम लक्ष्य हुनेछैन; बरु दीर्घकालीन वाम एकताको यात्रामा एउटा प्रारम्भिक खुड्किलो बन्न सक्छ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले अर्को गहिरो शिक्षा पनि दिएको छ। कुनै पनि क्रान्तिकारी आन्दोलनले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य बिर्सेर केवल तत्कालीन सफलतामा रमायो भने अन्ततः त्यो आफ्नै उद्देश्यबाट विचलित हुन्छ। त्यसैले मार्क्सले समाज परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखे, लेनिनले सङ्गठन र रणनीतिक दृष्टिकोणलाई जोड दिए र माओ त्सेतुङले जनतालाई इतिहास निर्माण गर्ने वास्तविक शक्ति माने।

आज पनि नेपाली जनताको चाहना उही छ- विश्वसनीय राजनीति, स्पष्ट दृष्टि, इमानदार नेतृत्व र दीर्घकालीन राष्ट्रिय कार्यक्रम। यदि वामपन्थी शक्तिहरू फेरि मन्त्रालय र पदको अङ्कगणितमा सीमित भए भने जनताले त्यसलाई पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको निरन्तरताका रूपमा बुझ्नेछन्। तर यदि उनीहरूले रणनीतिक सहकार्यका आधारमा समाजवादी भविष्यको साझा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सके भने जनताले त्यसलाई नयाँ सम्भावनाका रूपमा ग्रहण गर्न सक्छन्।

इतिहासमा यस्ता अवसरहरू पटक-पटक आउँदैनन्। कहिलेकाहीँ एउटा सही निर्णयले दशकौँको राजनीतिक यात्रा निर्धारण गर्छ भने एउटा गलत निर्णयले दशकौँसम्म अवसर गुमाउन बाध्य बनाउँछ।

आजको निर्णयले केवल प्रदेश सरकारको भविष्य तय गर्नेछैन; यसले नेपाली वाम आन्दोलनको आगामी दिशा पनि निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले प्रश्न एमाले कि कांग्रेस भन्ने होइन। प्रश्न कार्यनीतिक सहकार्य कि रणनीतिक सहकार्य भन्ने हो।

सरकारहरू बन्छन् र भत्किन्छन्। गठबन्धनहरू आउँछन् र जान्छन्। तर इतिहासले सम्झिने कुरा सरकारको आयु होइन, त्यसले बोकेको उद्देश्य हो। त्यसैले आजको निर्णायक प्रश्न एमाले कि कांग्रेस भन्ने होइन; कार्यनीतिक सहकार्य कि रणनीतिक सहकार्य भन्ने हो। यही प्रश्नको सही उत्तरले वर्तमानको राजनीति मात्र होइन, नेपालको वाम आन्दोलनको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ।