बिजनेस कुर्दै संसद्, प्राथमिकताबाहिर संघीयताका आधारभूत कानुन

९ साउन, काठमाडौं । शुक्रबार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदीय विषयगत समितिका सचिवहरूसँग छलफल गरे।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सम्बन्धित समितिका सचिवहरूले समितिमा रहेका बिजनेसबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।

सभामुख अर्यालले समितिमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन र अन्य विषयमाथि पनि छलफल चलाउन आग्रह गरे।

‘जनताले सरकारसँग ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। यसअनुसार संसद् र संसदीय समितिले काम गर्नुपर्नेछ,’ सभामुख अर्यालले सचिवहरूसँग भने।

छलफलमा संसद्मा विचाराधीन विधेयकका विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार सरकारले संसद्लाई सरकारी बिजनेस दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, विधेयक दर्ताको संख्या न्यून छ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभाको हालसम्मको कार्यकालमा १० वटा विधेयक पारित भएका छन्।

‘पहिलो अधिवेशन छोटो अवधि चल्यो। दोस्रो अधिवेशन बजेट अधिवेशन भएकाले बजेटसँग सम्बन्धित विषय नै प्राथमिकतामा परे,’ उनले भने।

प्रतिनिधिसभाको चालू कार्यकालको पहिलो अधिवेशन १९ चैतदेखि २७ चैतसम्म जम्मा ६ दिन चल्यो। दोस्रो अधिवेशन २८ वैशाखदेखि जारी छ। ३१ असारसम्म दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा ३२ दिन बसेको छ। यस अवधिमा ३५ वटा बैठक भएका छन्।

दुवै अधिवेशनमा गरी हालसम्म प्रतिनिधिसभा ३८ दिन बसेको छ भने बैठक संख्या ४१ पुगेको छ।

‘३८ दिनमा बसेका प्रतिनिधिसभाका ४१ बैठकबाट १० वटा विधेयक पारित हुनुलाई उपलब्धिमूलक नै मान्नुपर्छ,’ प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘यद्यपि, विधायिकी कार्यको न्यूनता भने छ।’

विधेयकविहीन राष्ट्रिय सभा

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा केही विधेयक विचाराधीन छन्। तर, राष्ट्रिय सभा विधेयकविहीन छ।

बिजनेस नभएकै कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक दुई सातासम्म स्थगित भए। दुई साताको अन्तरालपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक यही साउन १४ गते र राष्ट्रिय सभाको बैठक साउन १५ गते बस्दैछ। तर, ती बैठकका लागि समेत पर्याप्त सरकारी बिजनेस छैन।

संसद् सचिवालयका अनुसार यही कारण कुनै प्रतिवेदन वा प्रस्तावलाई संसद्को कार्यसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभामा हालै अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ दर्ता भएको छ। त्यसबाहेक सदनमा अगाडि बढाउन मिल्ने अर्को विधेयक छैन। राष्ट्रिय सभामा त एउटा पनि विधेयक छैन।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका संसदीय विषयगत समितिमा भने केही विधेयक छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक र चलचित्र विधेयक छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी विधेयक छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक तथा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था पुनःस्थापना गर्ने विधेयक छन्। अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ।

समितिमा रहेका यी विधेयक पनि अब बस्ने सदनको बैठकमा पेस हुने अवस्थामा छैनन्। किनभने सम्बन्धित समितिले ती विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेका छैनन्।

विधेयकबाहेक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा केही प्रस्ताव छन्। प्रतिनिधिसभामा दुईवटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव र दुईवटा संकल्प प्रस्ताव छन्। राष्ट्रिय सभामा पनि एउटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव छ।

यसबाहेक सरकारले चाहेको खण्डमा संसद्मा मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर तथा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउन सक्छ। आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्न सक्छन्।

दुवै सभामा संसदीय विषयगत समितिका प्रतिवेदनमाथि छलफल पनि हुन सक्छ। तर, सरकारले विधेयक नै नदिएको अवस्थामा अन्य विषयलाई मात्रै कार्यसूची बनाएर लामो समय संसद् चलाउन कठिन हुने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

विधेयक कुर्दै संसद्

सरकार करिब दुईतिहाइ बहुमतमा छ। तर, संसद्लाई पर्याप्त विधेयक दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

सरकारले भने यसै वर्ष १६६ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी रहेको दाबी गरेको छ। तर, तीमध्ये अधिकांश विधेयकको मस्यौदा नै तयार भएको छैन। केही विधेयकका मस्यौदा बने पनि मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयमै छन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अबको एक वर्षलाई ‘कानुन निर्माणको वर्ष’ बनाउने बताएको छ। यसअन्तर्गत मन्त्रालयले १६६ वटा विधेयकको सूची बनाएर संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाएको छ।

सूचीमा विधेयकलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरिएको छ। यही प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक दर्ता गर्नेछन्।

साउनदेखि कात्तिकसम्म ल्याउने भनिएका विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो चार महिनामा ६४ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

मंसिरदेखि फागुनसम्मको अवधिलाई दोस्रो र चैतदेखि अर्को असारसम्मको अवधिलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ। दोस्रो प्राथमिकतामा ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ वटा विधेयक छन्।

तर, सरकारको प्राथमिकताको सूची हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कतिपय आधारभूत कानुन भने पछाडि परेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आठवटा विधेयक एक वर्षभित्र ल्याउने लक्ष्य छ। यसमध्ये तीनवटा पहिलो प्राथमिकतामा छन्। पहिलो नम्बरमै संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक छ।

संघीयता कार्यान्वयनको एउटा प्रमुख आधार कर्मचारीतन्त्र हो। कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम विगतको प्रतिनिधिसभाकै कार्यकालमा भयो। तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने भन्नेजस्ता विषय अझै टुंगिएका छैनन्।

संविधानअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन्। तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले पनि संघ मातहतका कर्मचारी रहने अभ्यास कायम छ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहत राख्ने गरी प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला दुवै कार्यकालमा संसद्मा विधेयक दर्ता भएका थिए। तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने व्यवस्था संघीयताको मर्मविपरीत हुने तर्कसहितको विवादका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेन।

अहिले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दाका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू सरकारबाहिर छन्। यस्तो अवस्थामा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा वर्तमान सरकारले लिने नीतिले संघीयताप्रतिको उसको बुझाइसमेत प्रस्ट पार्नेछ।

प्राथमिकतामा सेवा दल, छैन प्रहरी

गृह मन्त्रालयले एक वर्षमा ११ वटा विधेयक ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। तिनलाई पनि तीन चरणको प्राथमिकतामा छुट्याइएको छ।

पहिलो प्राथमिकतामा राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक तथा नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विषय छन्।

तर, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने विधेयक भने तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएका छन्।

सरकारको यही प्राथमिकता कायम रहे यी दुवै विधेयक आगामी चैतदेखि असारभित्र मात्रै संसद्मा दर्ता हुनेछन्।

मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको एक दशक नाघिसकेको छ। तर, प्रहरी समायोजन अझै भएको छैन। सुरक्षा संयन्त्र संघीयताअनुकूल पुनर्संरचना हुन सकेको छैन।

सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कति रहने भन्ने विषय विगतका संसद्मा पटक-पटक बहसमा आयो। तर, कार्यान्वयन हुन सकेन।

प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ सालमै बने पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। परिणामतः प्रादेशिक प्रहरी संरचना बन्न सकेको छैन। देशभर अहिले पनि मूलतः केन्द्रिकृत संरचनाअनुसारकै सुरक्षा संयन्त्र सञ्चालनमा छ।

संघीयता कार्यान्वयनकै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय विद्यालय शिक्षा हो। स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छैन।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक आएको थियो। २७ भदौ २०८२ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय भयो।

अब यो विधेयक कहिले संसद्मा आउँछ भन्ने टुंगो छैन।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक वर्षभित्र नौवटा ऐन बनाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये पाँचवटा विधेयक तेस्रो प्राथमिकतामा छन्। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पनि यही सूचीमा परेको छ।

अर्थात्, सरकारको हालको प्राथमिकता तालिकाअनुसार विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक चैतदेखि अर्को वर्षको असारसम्म मात्रै संसद्मा दर्ता हुनेछ।

शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि तेस्रो अर्थात् कम प्राथमिकतामा राखेको छ।

संसद् पर्याप्त विधायिकी बिजनेसको प्रतीक्षामा रहँदा संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रहरी, विद्यालय शिक्षा लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा परे पनि विगतदेखि विवादित विषयमा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।

एकातिर सरकारले एक वर्षमा १६६ विधेयक ल्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ, अर्कोतिर संसद्का दुवै सदन तत्काल अगाडि बढाउन मिल्ने विधेयकको अभाव झेलिरहेका छन्। यही अन्तरले सरकारको कानुन निर्माणको घोषणा र संसद्ले पाएको वास्तविक बिजनेसबीचको दूरी देखाउँछ।