गोरखाको बाह्रकिलो बजार विवाद : स्थानीयबीच हानथाप, गृहमन्त्रीको अपरिपक्क निर्णय

८ साउन, गोरखा । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी गोरखा नगरपालिका–११ मा विस्तार भएको बाह्रकिलो बजार हटेसँगै नयाँ ठाउँमा बजार बसाउन स्थानीयबीच हानथाप चलेको छ ।

विशेषगरी बाह्रकिलो र तेह्रकिलोका स्थानीयवासी बजार बसाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । आ–आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न उनीहरू तल्लिन देखिन्छन् । बजार व्यवस्थापनमा राजनीतिक बाछिटासमेत पर्न थालेको छ ।

बाह्रकिलोका स्थानीयले सडकको दायाँबायाँ १५ मिटरभित्र पर्ने संरचनाहरू हटाइसकेका  छन् । हाल विस्थापित भएको बाह्रकिलो बजारदेखि करिब ५०० मिटरमाथि बजार विस्तारमा उनीहरू जुटेका हुन् ।

‘टोल विकास संस्थाको बैठकले निर्णय गरेर सडकको दायाँबायाँ १५ मिटरभित्र पर्ने घर अगाडिको जग्गा सडकका लागि खाली गरिसक्यौं,’ बाह्रकिलो टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सुरेन लामिछानेले भने, ‘त्यहाँ सडक विस्तार भएर ग्राभेल पनि भइसक्यो ।’

बजार व्यवस्थापनका लागि शौचालय र खानेपानीको समेत व्यवस्था भइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुँदैछ, खानेपानीका लागि मूलबाटै आएको पानीको धारा छ,’ उनले भने । सवारी पार्किङका लागि ठाउँसमेत निर्माण भइसकेको लामिछानेले बताए ।

वन अतिक्रमण गरी बसेको बाह्रकिलो बजार उठेसँगै अहिले छेवेटार हुँदै विशेषगरी २ नम्बर क्षेत्र जाने सवारीहरू त्यहीँबाट आउजाउ गर्न थालेका छन् । सो क्षेत्रमा क्रमश: बजार विस्तार हुँदैछ । विस्थापित व्यापारीहरूलाई स्थानीयवासीले नि:शुल्क आफ्नो जग्गामा टहरा बनाएर व्यापार गर्न दिएका छन् । यातायातका तीन वटै काउन्टर त्यहीँ राखिएको छ ।

सो ठाउँबाट डुलडुले हुँदै छेवेटार निस्कने छोटो बाटो छ । स्तरोन्नतिसमेत भइसकेकाले सोही सडक हँुदै सहज रूपमा सवारी आउजाउ हुने गरेको बाह्रकिलोका स्थानीय बताउँछन् । तेह्रकिलोभन्दा भौगोलिक हिसाबले सो क्षेत्र बजार बस्न उपयुक्त रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

‘तेह्रकिलो बजार अलि भिरालो छ, साँघुरो पनि भएकाले दुर्घटना जोखिम हुन्छ,’ लामिछानेले भने, ‘हाम्रो ठाउँसम्म भू–भाग र फराकिलो भएकाले बजार व्यवस्थापनका लागि माथिभन्दा धेरै उपयुक्त छ ।’

यता, तेह्रकिलोवासी पनि आफ्नो ठाउँमा बजार बसाउन ठूलै कसरत गरिरहेका छन् । स्थानीय बाबुराम काप्रीका अनुसार डोजर लगाएर दायाँबायाँका संरचना हटाउँदै सडक फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ । पानी कटाउन नालामा पाइप राख्ने र पार्किङका लागि ठाउँ बनाउने कामसमेत भइरहेको उनले बताए । पुरानो बजारलाई पुनर्जीवित गर्न खोजे पनि प्रशासन र सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको उनको गुनासो छ ।

‘यो पुरानो बजारलाई ब्युँताऔंं, व्यवस्थित गरी चलायमान बनाऔं भनेर हामीले वडादेखि प्रशासन कार्यालयसम्म माग राख्यौं,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो पहुँच नपुगेर होला, कसैले चासो दिनुभएन ।’ अपहरण शैलीमा बाह्रकिलोमा बजार विस्तारको कामअघि बढेको उनले आरोप लगाए ।

माग सुनुवाइका लागि उनीहरूले केही दिनअघि गोरखा आएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटे । गृहमन्त्रीलाई बाटोमै रोकेर आफ्ना माग सुनाए । काप्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आवद्ध छन् । सामान्य विषय भए पनि आफ्नै पार्टीका व्यक्तिहरूको माग भएपछि गृहमन्त्री समस्यामा परे । माग सम्बोधन बाध्यकारी बन्यो । उनले मध्यमार्गी उपाय अपनाउन खोजे ।

छेवेटार हँुदै २ नम्बर क्षेत्र जाने सवारीका लागि तेह्रकिलोदेखि बाह्रकिलोसम्मको बाटोलाई ‘वान वे’ बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिए । ‘त्यो बाटोलाई वान वे बनाउनु पर्‍यो, जाँदा तेह्रकिलोबाट गए बाह्रकिलोबाट फर्कने वा बाह्रकिलोबाट जाने तेह्रकिलोबाट आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो । सात दिनभित्र यो काम हुनुपर्‍यो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री गुरुङले निर्देशन दिए ।

आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको माग सम्बोधन गर्दै गर्दा उक्त निर्णय व्यावहारिक छ कि छैन भन्ने हेक्का गृहमन्त्रीले राखेनन् । सम्भवत: त्यहाँको भूगोल, बाटोको अवस्था र उनको निर्देशनले पार्ने प्रभावबारे उनी स्वयं अनविज्ञ छन् । आफ्नो पार्टी निकटका केही व्यक्तिहरूको माग सम्बोधनका लागि उनले गरेको निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

‘तेह्रकिलोबाट वान वे बनाउने कुरा सम्भव छैन, बाटोको स्तर हेर्दा तेह्रकिलोबाट बस तल जान सक्दैन,’ बाह्रकिलोका लामिछानेले भने, ‘फेरि वान वे गर्दा दरौँदी फाँटबाट धान, पराल ल्याउन घुमेर आउनु पर्दा धेरै खर्च लाग्छ ।’ गाउँघरमा ट्याक्टर हिँड्ने बाटोलाई वान वे बनाए वडाबासीले आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए ।

यातायात व्यवसायी पनि बाटो ‘वान वे’ बनाउने कुरामा सहमत छैनन् । गोरखा दरौँदी यातायात कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष दिपक बोहराले तेह्रकिलोबाट तल झर्ने सडक साँघुरो र अप्ठ्यारो भएकाले प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त नरहेको बताए । ‘नीति बनाएपछि सबैले लागु गर्नुपर्छ तर प्राविधिक हिसाबले तेह्रकिलोबाट तल जाने बाटो अप्ठ्यारो छ । ठूला सवारीलाई झन् समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।

पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिका सेवा प्रदायक प्रमुख प्रविन बस्नेतले पनि गृहमन्त्रीको निर्णय व्यावहारिक नभएको तर्क गरे । ‘तेह्रकिलोबाट छेवेटार झर्ने सडक ओरालो अनि साँघुरो छ, गाडी चलाउन समस्या छ,’ उनले भने । भौगोलिक धरातल र आवश्यक पूर्वाधारका हिसाबले पनि तेह्रकिलोभन्दा बाह्रकिलो बजार बसाउन उपयुक्त ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, तेह्रकिलोका बासिन्दा भने वान वे लागु गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् ।

अस्तित्वको विषय बनाइएको बजार व्यवस्थापनमा राजनीतिक छाया देखिन थालेको छ । स्रोतका अनुसार तेह्रकिलोमा बजार बसाउन रास्वपाका नेता–कार्यकर्ता लागिपरेका छन् । बाह्रकिलोमा बजार बसाउन माओवादी कांग्रेसको एक मत छ ।

तेह्रकिलोमा बजार बसाउन रास्वपाकै कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व तहलाई दबाब दिँदै आएको बाह्रकिलोका स्थानीयको आरोप छ । ‘बाह्रकिलोबाट उठेको बजार तेह्रकिलोमा राख्नुपर्छ भनेर गृहमन्त्रीलाई उचाल्ने रास्वपाकै कार्यकर्ता हुन्,’ बाह्रकिलोका एक स्थानीयले भने ।

तेह्रकिलोका काप्रीले आफूहरूलाई घण्टेको बजार भनेर आरोप लगाउने गरेको सुनाए । तर बजार व्यवस्थापनमा कुनै राजनीतीकरण नगरेको उनको दाबी छ । ‘सुनसान बनेको यो पुरानो बजारलाई चलायमान बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो उदेश्य हो,’ उनले भने, ‘यहाँ काउन्टर राखेर यहीँबाट गाडी चले बजार चलायमान हुन्थ्यो भनेर गृहमन्त्रीलाई भनेका थियौं । उहाँ आफैंले वान वे बनाए राम्रो होला भन्नुभएको हो ।’

आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताको माग सम्बोधनका लागि गृहमन्त्रीले वान वे बनाउन निर्देशन त दिए तर उनकै पार्टीका वडा सभापतिले त्यसको विरोध गरे । वडा नम्बर ११ का पार्टी सभापति डोलबहादुर थापा (मोहन) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै केही गुटगत स्वार्थ समूहले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि स्थानीय सरोकारको विषयमा भ्रामक कुरा बोल्न लगाएको उनको आरोप छ ।

‘गृहमन्त्री सुधन गुरुङ गोरखा आउने क्रममा गोरखा नगरपालिका–११ का रास्वपाका कार्यकर्ता, गोरखा नगर र वडा सभापति सहितका जिम्मेवार साथीहरूलाई थाहै नदिई केही स्वार्थ समूहले केन्द्रीय नेतृत्व समेतलाई भ्रममा पारेको देखिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त क्रियाकलाप पार्टी हितविपरीत रहेको र जसले गर्दा पार्टीप्रति जनताको नकारात्मक सोच पैदा हुने स्थिति भएकोले वडा पार्टीको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ ।’

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बाह्रकिलोमा बसेको बजार हटाउनुअघि नै तेह्रकिलोमा बजार विस्तार गर्न भन्दै गृहमन्त्रीले प्रजिअलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।