News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- रास्वपा सांसद केपी खनालद्वारा लम्कीचुहा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्यलाई सार्वजनिक रूपमै धम्की दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
- विमानस्थल अनुगमनका क्रममा रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले कर्मचारीसँग गरेको रूखो व्यवहार र हप्कीदप्कीको घटनाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरणमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
- सांसदहरूको अमर्यादित अभिव्यक्ति र व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञहरूले दलहरूले सांसदको चरित्र निर्माण तथा आचारसंहिता पालनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
११ साउन, काठमाडौं । सांसदहरू नागरिकका आवाज सुन्न निर्वाचन क्षेत्र जान्छन् । मन्त्रीहरू देशैभर अनुगमनमा पुग्छन् । यो स्वाभाविक र आवश्यक प्रक्रिया हो । तर कतिपय सांसदहरू नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो उल्टै प्रतिप्रश्न गर्छन् । धम्क्याउँछन् । सरकारी कर्मचारीलाई समेत हप्कीदप्की गर्छन् ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो– रास्वपा सांसद केपी खनालको ‘जाक्दिने’ धम्की ।
भिडियोमा सांसद खनाल औंला ठड्याउँदै ‘कल्ले भन्यो ! प्रमाण छ ? हाल्छु, जाक्छु अहिले समाएर अनि थाहा हुन्छ’ भनिरहेका देखिन्छन् । उनीसँगै रहेका अन्य व्यक्तिहरू प्रमाणबिनाका आरोप नलगाउन आग्रह गरिरहेका सुनिन्छन् ।
सांसद खनालले ‘जाक्दिन्छु’ भनेर धम्क्याएका व्यक्ति हुन्– कैलालीस्थित लम्कीचुहा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य धीरेन्द्र थापा । सार्वजनिक भिडियो लम्कीचुहा अस्पतालको सेवा विस्तार र समस्यामाथिको छलफलको एउटा अंश हो ।
‘अस्पतालकै विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको थियो । हामीले पाँच महिनादेखि काम गर्ने वातावरण छैन भनेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्यौं,’ थापा भन्छन्, ‘सुरक्षाको विषय छ । गृह मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ ? भनेर प्रश्न गरेँ । उहाँ आवेशमा आउनुभयो र त्यस्तो बोल्नुभयो ।’
१४ असार २०८३ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले लम्कीचुहा अस्पताल सञ्चालनको विषय उठाएका थिए । प्रदेश र स्थानीय सरकार नेपाली कांग्रेसको भएकाले उसैले अवरोध गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘यहाँ सदनमा तपाईंहरू पटक–पटक सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन भनेर आफू बेन्चमाथि उठ्नु हुन्छ, तर तपाईंकै स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकारले लम्कीचुहा अस्पतालमाथि गरेको अन्यायलाई तपार्इंहरूले कहिले सदनमा बोल्नु हुन्छ ?’
प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएपछि सांसद खनाल त्यहीँ पुगे र समस्या सुन्न छलफल राखे । त्यस क्रममा प्रदेश सरकारले अस्पताल चलाउन सक्दैन भने संघ सरकारले चलाउने बताए ।
जवाफमा आफूहरूले अस्पताल जसले चलाए पनि चल्नु पर्यो भनेर राखेको थापाले सुनाए । ‘त्यसो भए हाम्रो दल रास्वपा पहिलो दल हो । हामीलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष दिनुस्, हामी चालाउँछौं भन्नुभयो,’ थापाले भने ।
उनका अनुसार व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ । गत चैतमा व्यवस्थापन समिति बनेको हो । उनी भन्छन्, ‘यदि संघीय सरकारले चाहे व्यवस्थापन समिति आफैँ हेरफेर गर्न सक्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर फेर्न सक्छ । नयाँ आउन सक्छन् ।’
विमानस्थलमा जगदीशको हप्कीदप्की
२९ असारमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सांसदहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमनमा पुगे । त्यस क्रममा विमानस्थलमा कर्मचारीसँग रास्वपा सांसद जगदीश खरेल (दोलखा) को सवालजवाफ भयो । प्रवेश शुल्कबारे आक्रोश व्यक्त गर्दै गर्दा खरेलले हप्कीदप्की नै गरेको भिडियो सार्वजनिक भयो ।
सांसद खरेलले आक्रोशित हुँदै कुरा गरेकी महिला कर्मचारी विमानस्थलको टर्मिनल व्यवस्थापन कम्पनी आईएमएस सर्भिसेजकी प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) चारु श्रेष्ठ हुन् ।

विमानस्थलको आगमन कक्ष बाहिरको वातानुकूलित प्रतीक्षालयमा यात्रु लिन जाने आफन्तबाट ५० देखि १०० रुपैयाँसम्म प्रवेश शुल्क (टिकट काट्नुपर्ने) उठाइएको विषयमा विवाद गरेको सुनिन्छ ।
खरेल : ठेक्का लिएको तपाईंहरूले हो कि होइन ?
श्रेष्ठ : तपाईं जंगिनु पर्दैन । राम्रोसँग कुरा गर्नुस् ।
खरेल : ठेक्का लिएको हो कि होइन ?
श्रेष्ठ : राम्रोसँग कुरा गर्नुस् ।
खरेल : राम्रोसँग भनेको कस्तो ?
श्रेष्ठ : के गरी कुरा गरेको ?
खरेल : के गरिराखेको छु ?
श्रेष्ठ : एक्कासि आएर यसरी कुरा हुन्छ ?
खरेल : जाबो एयरपोर्टभित्र मान्छे बस्दा… म यहाँ राम्रोसँग कुरा गरिारखेको छु ।
श्रेष्ठ : छैन, छैन । आचरण शैली राम्रो छैन ।
खरेल : यो विषयमा सदनमा गज्जबसँग कुरा उठ्छ ।
अनुगमन सकाएर सांसदहरू निस्किए । यसरी फर्किएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले त्रिभुवन विमानस्थल अनुगमन प्रतिवेदन तयार पार्न बाँकी छ ।
अख्तियारमा यज्ञमणिको प्रश्न
असार तेस्रो साता प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तर्फबाट एउटा टोली अनुगमनका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी कार्यालय पुग्यो । त्यस क्रममा रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियाबारे प्रश्न गरे । अख्तियारमा अनुसन्धान भइरहेका फाइलहरूबारे चासो राखे ।
त्यस क्रममा अख्तियारका कर्मचारीले गोप्य फाइलहरू देखाउन नमिल्ने अडान लिएपछि सवालजवाफ भयो ।
अधिवक्तासमेत रहेका न्यौपाने अनुसन्धानमा रहेका उजुरीका फाइल हेर्न पाउनु पर्ने बताउँदा कर्मचारीहरूले गोपनीयताका कुरा उठाए । प्रतिवाद गर्दै सांसद न्यौपानेले जनताले निर्वाचित गरेका सांसदले फाइल हेर्दा गोपनीयता भंग नहुने तर्क गर ।

सांसद न्यौपाने : आजका दिनसम्म अनुसन्धान अधिकृतले के अनुसन्धान गरिाख्नुभएको छ । यति लामो समयसम्म राख्नुपर्ने के कारण पर्यो ? तपाईंलाई दिएको अख्तियारी अख्तियार दुरुपयोगमा भन्नका लागि मलाई केही न केही चहियो कि चाहिएन ? त्यो तपाईंहरूले दिने कि नदिने ?
कर्मचारी : हो सरलाई …।
सांसद न्यौपाने : तपाईंहरूले लोकसवामा नाम निकाल्नु भयो । त्यसपछि लोकसेवाले तपार्इंहरूलाई नियुक्ति दियो । सामान्य प्रशासन, सम्बन्धित निकाय हुँदै यहाँ आउनु भयो । यति तपाईंहरूलाई प्राप्त भइसकेपछि गोपनीयता रह्यो । अनि हामीलाई जनताले भोट दिए । राज्यले लगेर सुशासन समितिमा पुर्याए ।
सांसद न्यौपानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यालय सहयोगीदेखि हाकिमसम्मको भूमिका केलाए । नागरिकले निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदले थितिमा देश चलेको छ कि छैन ? हेर्न पाउनुपर्ने बताए ।
अनुसन्धान अधिकृतले प्रमाण नपुगेका निवेदन भए तामेल गर्नुपर्ने र प्रमाण पुगे अभियोजन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भनेर अधिकृतहरूमाथि समेत प्रश्न उठाए ।
कर्मचारी : अनुसन्धान अधिकृत सर त्यहाँ हुनुहुन्छ । सरलाई कुनै विषयमा बुझ्न मन लागे बुझ्न सक्नुहुन्छ । तर फाइल … ।
सांसद न्यौपाने : उहाँ (अनुसन्धान अधिकृत)ले भनेको कुरा ठिक कि बेठिक भनेर मैले छुट्याउनु केले ?
कर्मचारी : सरलाई हामीले उजुरीकर्ताको विवरण कमसेकम गोप्य राखेर अनि अरू डकुमेन्टहरू …।
सांसद न्यौपाने : उजुरीकर्ताको नाम र विषय गोप्य राखिदिनु । जग्गाको रहेछ भने कित्ता नम्बर र जग्गाधनीको नाम गोप्य राखिदिनुस् । अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम पनि गोप्य राखिदिनुस् । मलाई नाम र त्यसको रिजल्ट के भयो चाहिएन । तर यो प्रोसुडियर तपाईंहरूले गरेको ठिक कि बेठिक भनेर अनुगमनमा हेर्न पनि पाइँदैन ?
कर्मचारी : पाइन्छ हजुर …।
सांसद न्यौपाने : यो सार्वभौम सांसद भनेको के ?
कर्मचारी : हैन सर, त्यो पाइयो सर ।
सांसद न्यौपाने : होला अलि तितो भयो होला, आजसम्म कसैले यसरी हेरौं भनेको थिएन होला कसैले । आजसम्म यसो गरौं नभनेकै कारणले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न त उठेको छ नि ।
सांसद न्यौपानेले व्यक्तिगत कुरा नभएर समग्रतामा कुरा गरेको भनेर व्याख्या गरे । अनि अख्तियारले उजुरीमाथि ‘ट्याक ट्याक ट्याक’ निर्णय गर्छ, मुद्दा चल्ने चलाउँछ, नचल्ने चलाउँदैन भन्ने जनविश्वास छ भनेर उनले कर्मचारीहरूमाथि प्रश्न गरे ।
सार्वजनिक भडियोमा पटक–पटक सांसद न्यौपानेले प्रोसुडियर–प्रोसुडियर भनेर अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा अपनाउने निश्चित नियम, तरिका वा प्रक्रिया बुझ्न खोजेका छन् । अख्तियारको अनुसन्धान सही छ वा छैन भनेर जान्न प्रक्रिया थाहा पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
बोलीले विवादमा तानिँदै माननीयहरू
सांसदहरूको बोली र व्यवहारलाई समाजको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । धेरैले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका आचरण ख्याल गरिरहेका हुन्छन् । तर केही समय पछाडि कस्ता प्रश्न आउलान् भन्ने ख्याल नगरी बोल्दा सांसदहरू विवादमा परेका छन् ।
बोलीका कारण विवादमा परेका एक सांसद हुन्– विश्वराज पोखरेल । पूर्वएआईजी समेत रहेका रास्वपा ओखलढुंगाका सांसद पोखरेल गत वैशाख तेस्रो साता गृह जिल्ला पुगेका थिए । त्यसबेला उनले एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई स्वागत गर्न नआएको भनेर थर्काए ।

पोखरेलले भनेका थिए, ‘म आउँदैछु भन्दा तपाईं निस्किनु पर्छ । तपाईं कर्मचारी हो । म रिटायर्ड विशिष्ट श्रेणी कर्मचारी हुँ ।’ आफूलाई माननीयका रूपमा अर्थ्याउँदै पोखरेलले ‘जिल्लाको एउटा माननीय आउँदा हेडमास्टर भित्र चुप लागेर बस्ने ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
यस्तो बालेपछि पोखरेल पार्टीभित्रै आलोच्य भए । रास्वपाको स्थापनाकालदेखि पार्टी कार्यमा सक्रिय स्वस्तिका लामिछानेले त्यसबेलै माननीयको मर्यादा ख्याल गर्न भनेकी थिइन् ।
‘फौजीमा आफूभन्दा सानालाई थर्काए जसरी आफ्ना मतदाता थर्काउन पाइँदैन हेक्का रहोस्,’ लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्, ‘माननीय भएँ भन्दैमा मैमत्त हुने काम बन्द गरियोस् । कसले बनायो माननीय, यिनै जनताले होइन ? माथि उचाल्न सक्नेले भुईंमा पछार्न नि सक्छन् हेक्का रहोस् ।’
यसैगरी, २१ वैशाखमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले काभ्रेको रोशी खोलामा बाढीका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा बाटो खुले/नखुलेकोबारे ड्युटीमा खटिएका प्रहरीसँग सवालजवाफ गरेका थिए । समयमै र सही जानकारी नदिएको भन्दै उनले सुरक्षाकर्मीहरूसँग आक्रोश पोखेका थिए ।
‘सबै मान्छे एउटै हुन्छ ?,’ उनले आक्रोश पोखेका थिए । सुरक्षाकर्मीको बोली नम्र हुनुपर्ने भन्दै गर्दा उनकै बोली भने रुखो सुनिन्थ्यो ।
‘तपाईंहरूको अफिसर यस्तो ? न समयमा सूचना दिन्छ न समयमा रेस्पोन्स गर्छ के भएको हो ?’ भनेर माथिल्लो तहका सुरक्षा अधिकारीलाई भनिरहेका थिए ।
सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा एक दलित युवा (श्रीकृष्ण विक) को शंकास्पद मृत्यु भएपछि रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार न्यायको माग गर्दै सिन्धुली पुगेका थिए । ११ वैशाखमा यसबारे बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘एसपीको जिब्रो काँपेको छ । एसपीको हात काँपेको छ । म जिल्ला प्रशासनको गेटमा उभिएर भन्दैछु– कानुनले काम गर्छ । गरेन भने यो एसपीलाई मैले घिसारेर लैजान्छु यहाँबाट ।’

सांसद् सुनारको यस्तो अभिव्यक्ति आइरहँदा उनीसँगै रहेकाहरू ‘हो हो’ भनेर समर्थन गरिरहेका थिए ।
बोलीकै कारण विवादमा तानिनेमा मन्त्रीहरू पनि छन् । ३१ जेठमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्साल नागढुंगा–मुग्लिङ सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनमा गएका थिए ।
अनुगमनका क्रममा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र आयोजना प्रमुख लगायतका सरोकारवाला सँगै थिए । सबैलाई अगाडि राखेर मन्त्री लम्सालले भने, ‘यो बिजुलीको पोल सार्ने कन्ट्र्याक्टर धर्तीमा कहाँ छ, खोजेर ल्याएर यहीँ राख्नुस् । काम गर्दैन भने खुट्टा भाँच्दिनू । मतलब भएन ।’
बोलीले विवादमा तानिएका अर्का सांसद् हुन्– पारसमणि गेलाल । गत असार तेस्रो साता रास्वपा सांसद गेलालले मेयर सरुवा गर्ने भनेर दिएको भिडियो भाइरल भएको थियो ।

त्यसमा उनले स्थायी कर्मचारी वा अधिकृतहरू बिग्रिए भने उनीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा सरुवा गरेर सुधार्न सकिने भन्दै काम नगर्ने मेयरलाई पनि सुधार्ने एउटै उपाय सरुवा गर्ने रहेको बताएका थिए ।
पछि प्रष्टीकरण दिँदै उनले आफ्नो अभिव्यक्तिको आसय तोडमोड भएको बताएका थिए ।
यो विषयलाई लिएर नागरिकले गेलाललाई अहिले पनि प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् ।
हालै अर्को भिडियो आएको छ । ‘मेयरको सरुवा गर्ने अभिव्यक्ति दिने माननीयलाई जनताले प्रश्न गरेको’ भन्दै भाइरल भिडियोमा एक युवक भन्छन्, ‘चिठ्ठामा परेको माननीय हो तपाईं । चाउचाउको कुपनमा परेको हो ।’
सांसद गेलाल हाँस्छन् मात्रै । अर्का युवक ‘तपाईं भ्युजका लागि कुद्नुभएको हो । हामीलाई भ्युजका लागि भन्ने ?’ भनेर प्रश्न गर्छन् ।
‘भ्युजकै लागि हो भाइ तिमी’ भनेर सांसद गेलाल जवाफ दिन्छन् । अनि अर्का एक व्यक्तिलाई अर्कोतिर लिएर जान्छन् ।
देख्दैनन् दलहरू
सरोकारवालाका नजरमा नेपालमा राजनीतिक संस्कारको निर्माण र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट सुझबुझपूर्ण व्यवहार गर्ने अभ्यासको अभाव छ ।
‘पञ्चायत फालेपछि सबै हुन्छ, राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएपछि सबै हुन्छ भनिए जस्तै पछिल्लो समय पुराना फालेपछि सबै हुन्छ भन्ने बुझाइ रह्यो,’ समाजशास्त्री डा. शुक्रराज अधिकारी भन्छन्, ‘जनताको आकांक्षा तीव्र छ । राज्यको साधन–स्रोत न्यून छ ।’
राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा जनतालाई राजनीतिक रूपमा जे सम्भावना छ त्यो भन्दा बढी सपना बाँड्ने प्रवृत्तिका कारणसमेत समस्या भएको उनलाई लाग्छ ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा राजनीतिक दलहरूलाई सांसदको चरित्र निर्माणमा लगानी गर्न सुझाउँछन् । ‘सांसदहरूको चरित्र निर्माण गर्ने कुरामा राजनीतिक दलको ठूलो भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ,’ यही साउन ४ गते अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा थापाले भनेका थिए, ‘पार्टीले पनि आचारसंहिता बनाएर लागु गर्नुपर्छ र आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सांसदहरूलाई दण्डित गर्न सक्नुपर्छ ।’
दलहरूले आचारसंहिता बनाउन र लागु गर्न तत्परता नदेखाउँदा समस्या भएको उनलाई लाग्छ ।
‘संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने, सार्वजनिक मञ्चमा कसरी बोल्ने, विदेश जाँदा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर दलहरूले सिकाउनु पर्छ,’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘दलहरूले यसरी नसिकाउँदा के हुन्छ भन्ने संसदभित्रै र बाहिर पनि देखिराखिएकै छ ।’
उनका अनुसार ‘उच्च आचरणयुक्त पद भनेर सम्बोधन गर्न माननीय भनिएको हो । माननीयको व्यवहारले समाजलाई मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास गरिन्छ । तर कतिपयको व्यवहारले माननीय पदकै मानमर्दन गरिरहेको छ ।’
उनी भन्छन् ‘एउटा सभ्य नागरिक कस्तो हो, त्यो सभ्यता, बोली र व्यवहार माननीयले देखाउनु पर्छ । माननीय अझ नरम हुनुपर्छ । वातारण खल्बलिएको छ भने त्यस्तो वातावरण शान्त बनाउनु पर्छ । बिग्रिएको वातावरणलाई उकास्ने होइन ।’
सांसदले संसद्भित्र वा संसद् बाहिर जहाँसुकै बोल्दा पनि देशको संविधान, कानुन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति ख्याल नगरे कसले गर्छ भन्ने उनको प्रश्न छ । सांसदले नै संस्कार र सभ्यता भुले कसले बचाउँछ भन्ने उनको चिन्ता छ ।
सत्तारुढ दल रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार सार्वजनिक भएका कतिपय सांसदका व्यवहारप्रति आफूहरू दु:खित रहेको बताउँछन् । तर पार्टीले सांसदहरूका निम्ति प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण र तालिमलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।
‘माननीयको मर्म छ । संसदीय मूल्य, मान्यता छ । यसलाई ख्याल गर्दै यसको लिगेसी बचाउँदै परिणाम ल्याउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘सांसदको जुन संवैधानिक जिम्मेवारी छ । जसअन्तर्गत सांसदले जनताको कुरालाई मुखर गर्ने हो, जनतालाई थर्काउने भन्ने हुँदै होइन ।’
पार्टीले ख्याल गरेकै कारण धेरै हदसम्म सम्यमित नै रहेको र छिटपुट रूपमा देखा परेको उनको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘हामी १८२ जना छौं । अभिमुखीकरण आदिका कारणले संवेदनशिलता आएको छ । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत शैली र बुझाइका कारण केही अहंकार देखिए पनि टोटलमा हामीले विनयशिलता र सहकार्य गर्ने वातावरण बनाएका छौं ।’
फेरि पनि सांसद् पदको मर्यादा ख्याल नगर्नेलाई पार्टीले सचेत गराउने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले सचेतना गरेका छौं । घटना परिघटनापछि कतिपय सवालमा चिठी लेखेर, कतिपय सवालमा व्यक्तिगत रूपमा सचेत गराएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टी सभापतिले पनि यसको संवेदनलिशताबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको छ । संसदीय दलमा मुख्य सचेतक, सचेतकहरूले पनि यसलाई ख्याल गरेर समन्वय गर्दै आएका छौं ।’
प्रतिक्रिया 4