मन्त्रीले गाडी रोक्दै, बाँड्दै गर्न मिल्ने कुरा हुन् बजेट र कानुन ?

११ साउन, काठमाडौं । सिन्धुलीको गोलञ्जोर गाउँपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री सोबिता गौतमले बोलेको एउटा क्लिप अहिले भाइरल बनेको छ ।

सो कार्यक्रममा उनी भन्छिन्, ‘दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा बजेट हुन्छ, अर्को कानुन हुन्छ । बजेट उहाँ (पूर्वाधार निर्माणमन्त्री सुनिल लम्साल) को जिम्मा, कानुन मेरो जिम्मा । हामी दुवैजना यहाँ छौं । देश बन्छ । तपाईंहरूले केही चिन्ता मान्नुपर्दैन ।’

मन्त्री गौतमले आफूहरूको सरकार भर्खरै बनेकाले नतिजा आउन समय लाग्ने पनि बताएकी थिइन् । ‘बिरुवा त रोपेपछि बीउ त रोपेपछि उम्रिन पनि त समय लाग्छ नि । तर अबको पाँच वर्षमा नेपालमा रुपान्तरणकारी एउटा काम गर्न सकौं भन्ने उद्देश्यले काम गर्दैछौं । तपाईंहरूलाई चुनावमा जे बाचा गरेका थियौं त्यही बाचामा हामी अडिग छौं । तपाईंहरू चिन्ता नमान्नुस् । बजेट चाहियो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूसँग, कानुन चाहियो भने उहाँमार्फत मकहाँ आउँछ । समस्या समाधान हुन्छ । देश बन्छ है त । ल जाम,’ यति भनेर कार्यक्रम समाप्त गर्दै उनीहरू उठ्छन् ।

कानूनमन्त्री गौतमको माइती घर दोलखा जाने क्रममा आफूहरू गोलञ्जोरमा रोकिएर स्थानीय र सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको पनि उनी बताउँछिन् ।

गौतमले भनेजस्तै सरकारको बजेट र कानून कतै जाँदा गाडी रोक्दै बाँड्दै गर्न मिल्ने कुरा हुन् ? त्यसबारे यहाँ बुझाउने प्रयास गरिएको छ ।

पहिले बजेटको कुरा गरौं– मन्त्री गौतम भन्छिन्, बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मा । स्थानीयहरूलाई उनले यस्तो बाचा गर्छिन्, मानौं पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालले भर्खर खल्तीबाट निकालेर बजेट दिन मिलिहाल्छ ।

तर, यहाँ उनले भनेको कुरा कानुनी र प्रक्रियागत रुपमा मिल्दैन । गत १५ जेठमा आएको संघीय बजेट भर्खरै संसद्बाट पारित भएर १ साउनबाट कार्यान्वयनमा गएको छ । त्यो बजेटमा कुन मन्त्रालयअन्तर्गत कुनकुन परियोजनामा कति खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि काममा सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन ।

सोबिता गौतमको कामना र पूर्वाधारमन्त्री लम्सालको चाहनाले बजेट मिलिहाल्दैन ।

अर्थ मन्त्रालय र अन्य विभिन्न मन्त्रालयहरूले पनि केही रकम भैपरी आउनेमा खर्च गर्ने भनेर अबण्डा राखेका छन् । त्यो पनि आपतकालीन रुपमा आइपर्ने काममा खर्च गर्ने भनेर राखिएको हो । मन्त्रीले खल्तीबाट निकालेर खर्च गर्न मिल्ने रकम त्यो पनि होइन ।

अर्कातर्फ, अर्को आर्थिक वर्षको बजेटको कुरा गरेको हो भने पनि त्यो निर्माणको पनि प्रक्रिया हुन्छ, जसको प्रारम्भिक काम सामान्यतया कात्तिक महिनाबाट सुरु हुन्छ । त्यो प्रक्रियाबाट नयाँ बजेटमा कुनै परियोजनाका लागि रकम विनियोजन गर्ने हो भने पनि त्यसका लागि पूर्वतयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । भलै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले चाहेका पूर्वाधार परियोजनाहरूमा उनले बजेट विनियोजन गर्न सक्छन्, त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने बजेटमार्फत । तर अर्को जेठमा मात्रै । अहिले गाडीबाट ओर्लेर बाँडिहाल्न मिल्दैन ।

दोस्रो– मन्त्री गौतमले यस्तो दाबी गरेकी छन् कि मानौं– कानुनमन्त्री हुनेबित्तिकै कानुन नै उनको हातमा हुन्छ । उनले चुट्कीका भरमा कानुन परिवर्तन गर्न सक्छिन् । तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन । कुनै कानुन बनाउनुपर्‍यो वा संशोधन गर्नुपर्‍यो भने त्यसको पनि लामो प्रक्रिया हुन्छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कुनै कानुनको मस्यौदा बनाउने, अन्य मन्त्रालयले बनाएको रहेछ भने त्यसलाई स्वीकृति दिने र मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गर्ने जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयकै हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले त्यो मस्यौदालाई पारित गरेपछि विधेयकका रुपमा संसद्मा पेश गरिन्छ । र, दुवै संसद्ले बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि कानुन बन्छ ।

त्यसो हुँदा कानूनमन्त्रीले चाहनेबित्तिकै कुनै कानुन बन्ने, खारेज हुने वा संशोधन हुने बिल्कुनै होइन । यसमा पनि कानुनमन्त्रीको भनाइ मिल्दो छैन ।

तर, वर्तमान सरकारका कानुनमन्त्री मात्रै होइन, अन्य मन्त्रीहरूको पनि प्रस्तुति र कार्यशैली कानून नै आफ्नै हातमा लिने खालको भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । सरकारका कामप्रति असहमति राख्ने र आलोचना गर्नेहरूमाथि उल्टै स्पष्टीकरणको तरबारसमेत चलाउन थालेको छ, रास्वपाले ।

रास्वपा सांसद र नेताहरू यस्ता विषयमा बोल्न चाहे पनि उकुसमुकुसको अवस्थामा रहेको पार्टीभित्रका नेताहरूले जानकारी दिन थालेका छन् ।

मन्त्री लम्साल विभिन्न सडकखण्डको अनुगमन गर्दै हिंडे पनि गौतमसमेत त्यसमा थपिएपछि एउटा कामका लागि दुई दुईजना मन्त्री किन हिंड्नुपरेको भनी आलोचनासमेत हुन थालेको छ । सरकार र पार्टी दुवैले यसको जवाफ दिएका छैनन् ।