शान्ति समाजको टिप्पणी : ‘सरकार स्वेच्छाचारी शासनतर्फ उन्मुख, प्रेसप्रति अनुदार’

१२ साउन, काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सरकारको चारमहिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै सुशासनका केही पहल सकारात्मक भए पनि समग्र कार्यशैली विधि–प्रक्रियाविपरीत, केन्द्रिकृत र आधारभूत स्वतन्त्रताप्रति शंकास्पद बन्दै गएको आरोप लगाएको छ ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेलले जारी गरेको अवधारणापत्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूची’का महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको, कतिपयमा आफैं पछि हटेको र केहीमा उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ ।

समाजले २०८२ भदौ २४ गतेको घटनाबारे एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता चार महिना बितिसक्दा पनि पूरा नभएको उल्लेख गर्दै यसले सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति नै आशंका बढाएको टिप्पणी गरेको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, राष्ट्रिय सदाचार नीति, भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन, राजनीतिक नियुक्ति र प्रहरीको भूमिकासम्बन्धी निर्णयलाई पनि समाजले विवादास्पद भनेको छ । राष्ट्रिय सदाचार नीतिको आडमा नागरिक र संस्थाको आधारभूत स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने नियत देखिएको उसको दाबी छ ।

समाजले सरकारको कार्यशैलीलाई ‘अधिक दण्डात्मक र नियन्त्रणात्मक’ भएको आरोप लगाएको छ । योग्यताभन्दा सुरक्षा निकायको पृष्ठभूमिलाई प्राथमिकता दिइएको, विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा एक जना पनि महिला नपरेको तथा समावेशिता कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार अनुदार रहेको समाजको निष्कर्ष छ । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न गरिएको परिपत्र सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको स्मरण गराउँदै समाजले असार २९ गते केही सञ्चारमाध्यम र राजनीतिज्ञका घरअगाडि गाडी तेर्स्याइएको घटनामा ‘सरकार संरक्षित गुण्डागर्दीको गन्ध आएको’ र ‘उच्च निकायकै प्रायोजन पुष्टि भइसकेको’ दाबी दोहोर्‍याएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को कार्यशैलीप्रति पनि समाजले कडा टिप्पणी गरेको छ । संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उदासीन देखिएको, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने हस्तक्षेपका कारण कर्मचारीमा त्रास बढेको तथा संवैधानिक निकायमाथि दबाब सिर्जना गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आघात पुगेको भन्दै समाजले त्यसको निन्दासमेत गरेको छ ।

अवधारणापत्रको निष्कर्षमा समाजले सरकारले सुशासनका लागि गरेका केही पहल सकारात्मक भए पनि देशले खोजेको विधिको शासन नभई स्वेच्छाचारी शासनतर्फ उन्मुख हुन नहुने चेतावनी दिएको छ ।

‘देशले खोजेको विधिको शासन हो, स्वेच्छाचारी शासन होइन । नागरिकले खोजेको आधारभूत स्वतन्त्रतासहितको सुशासन हो, जहाँ निरंकुशता हुन्छ, त्यो स्वत: कुशासन ठहरिन्छ,’ सभापति पौडेलद्वारा जारी अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।