विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री कार्कीलाई किन १५ लाख धरौटीमा छाड्यो ?

२६ साउन, काठमाडौं । विशेष अदालतले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो ।

सोमबार बयानका लागि हाजिर भएका उनलाई विशेष अदालतले थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको र धरौटीमा छाड्ने अवस्था देखिएको भन्दै १५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको हो । धरौटी बुझाएर उनी सोमबार नै घर फर्केका छन् ।

कर छुटका कारण चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीलाई ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लाभ दिलाएर राज्यकोषमा हानी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतले भने आरोपका साथ यथेष्ट प्रमाण र गम्भीरता नदेखिएको औंल्याउँदै १५ लाख रुपैयाँमात्रै धरौटी मागेको हो ।

नेपाल सरकार र चीनको चाइना एक्जिम बैंकबीच २१ मार्च २०१६ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा अर्थमन्त्री कार्कीले कर छुटको निर्णय लिएको भन्दै विशेष अदालतले त्यसलाई सरकारले गरेको निर्णयको हिस्सा मानेको हो ।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने अर्को सम्झौतामा करका विषयहरू उल्लेख भएको, सरकारले नै सम्झौता स्वीकार गरेर हस्ताक्षरको जिम्मेवारी मात्रै कार्कीलाई दिएको भन्ने आधारमा विशेष अदालतले उनलाई थुनामै पठाउनुपर्ने अवस्था नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

गत २४ वैशाख, २०८३ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि मूल खरिद सम्झौता विपरित कार्यान्वयन सम्झौता भएको दाबी गरेको थियो ।

अख्तियारले तत्कालीत अर्थमन्त्री कार्कीसहित १४ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपनि विशेष अदालतले त्यसलाई मूल सम्झौताको हिस्साको रुपमा स्वीकारेको हो ।