अघि-अघि सवारीसाधन, पछि-पछि पूर्वाधार

२७ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा विद्युतीय सवारी साधनको बाहुल्य छ । नेपालको सडक पूर्वाधारलाई लिएर लामो समयसम्म विद्युतीय सवारी साधनको भविष्यलाई लिएर संशय थियो ।

सो संशय चिर्दै अहिले सबै प्रकारका सवारी साधनको ‘एसेप्टेन्स’ निकै सकारात्मक देखिएको सारडा ग्रुपका निर्देशक तथा नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोका संयोजक गौरव सारडा बताउँछन् ।

‘आमसर्वसाधारण सवारी साधनमा विश्वमा आएका नयाँनयाँ मोडलतर्फ निरन्तर आकर्षित भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर हामी नेपालमा ती सवारी सुहाउँदो पूर्वाधार बनोस् र सो गाडी ल्याउँछौं भन्ने अवस्था नै छैन ।’ राज्यले सोही अनुसार पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै गएको छ ।

त्यसो त, सवारी साधनबाट सरकारले उल्लेख्य कर लिन्छ । सो कर पूर्वाधार विकासमा लगाउनुको विकल्प छैन । सारडाका अनुसार अहिले एक्स्पोमा न्यूनतम १८ लाखदेखि अधिकतम ३ करोडसम्मका सवारी साधन प्रदर्शनीमा राखिएका छन्।

देशभरि २ हजार २ सय ईभी चार्जिङ

व्यवसायीका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो संख्यासँगै चार्जिङ सेन्टर स्थापना र जडान गर्ने क्रमसमेत बढेको छ । सारडाका अनुसार अहिले देशभरि २ हजार २ सय भन्दा बढी चार्जिङ प्वाइन्ट जडान भइसकेका छन् ।

यसमा निजी क्षेत्रको लगानी अत्यधिक रहेको उनले बताए । यसबाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत चार्जिङ स्टेसनमा लगानी बढाएको छ । प्राधिकरणले सुरु गरेको यो अभियानलाई निजी क्षेत्रले तिव्रता दिएको छ । प्राधिकरणका चार्जिङ स्टेसन ६२ वटा मात्र छन् । नेपालमा अटोमोबाइल कम्पनी र आतिथ्य उद्योग सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीले चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गरिरहेका छन् ।

नयाँ आयात हुने ७० प्रतिशत निजी सवारी ईभी

सरकारी तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा नयाँ आयात हुने ७० प्रतिशत निजी सवारी साधन विद्युतीय छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारी साधन प्रोत्साहनको नीति सरकारले लिएको हो ।

कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनका उपाय र सहज फाइनान्सिङका कारण विद्युतीय सवारी साधनको आयात तीव्र रुपमा बढेको हो । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल नयाँ सवारी साधन बिक्रीमा ईभी बजार हिस्साका आधारमा विश्कै दोस्रो स्थानमा छ ।

नेपाल भन्दा अगाडि नर्वे रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म देशभरि कुल ६३ हजार २८० विद्युतीय सवारी साधन दर्ता भइसकेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो प्रयोगले जीवास्म इन्धनको आयातमा कमी ल्याइ देशभित्र उत्पादित विद्युत् ऊर्जाको उपयोग विस्तार भएको छ । यसले सवारी संरचनामा समेत रुपान्तरणको संकेत गरेको छ ।

यसका बाबजुत अटोमोबाइल बजारमा अझै केही संशय भने बाँकी छन् । अहिले जति चार्जिङ स्टेसन स्थापना भएका छन्, यी पर्याप्त भने छैनन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नयाँ यातायात नीति निर्माण गर्दा यो विषयलाई स्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड, रि–साइकल प्रणाली तथा सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयनका पक्षमा अझै धेरै काम बाँकी छन् ।

स्तरीय पूर्वाधारको पर्खाई

नेपालमा अझै पनि स्तरीय पूर्वाधारको कमी देखिन्छ । फागुन २०८२ सम्म संघीय सरकारबाट २० हजार ४५६ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ । जुन शहरी इलाका र मूख्य राजमार्गमा केन्द्रित छ ।

संघीय सरकारबाट ७ हजार ६०२ किलोमिटर ग्राभेल र ८ हजार ७४८ किलोमिटर सडक कच्ची छ । संघीय सरकारबाट कुल ३६ हजार ८०६ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट करिब ६८ हजार १ सय किलोमिटर सडक बनेको छ । यसमा कालोपत्रेको हिस्सा ७.४८ प्रतिशत मात्र छ ।

ग्राभेल २१.०६ प्रतिशत र कच्ची सडक ७१.४६ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरि रणनीतिक सडक संजालको घनत्व २५ किमि/वर्गकिमि पुगेको छ । स्थानीय सडक समेत समेट्दा करिब ७१ किमि/१ सय वर्गकिमि पुगेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार रणनीतिक तथा स्थानीय सडक संजालमा हालसम्म ३ हजार ६५२ पुल निर्माण भएका छन् । राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजना अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने ९४२ पुलमध्ये ५३४ पुल सम्पन्न भएको तथ्यांक छ ।