लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आरक्षण : प्रमाण, गोपनीयता र समावेशिता बीचको सन्तुलन

केही दिनअघि पिंकी राई पुन: जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन्। यस पटक उनको माग नयाँ नागरिकता बनाउने थिएन, आफ्नो वास्तविक पहिचान फिर्ता पाउने थियो।

जन्मँदा छोराका रूपमा दर्ता भएकी पिंकीले केही वर्षअघि आफ्नो नागरिकतामा ‘महिला’ उल्लेख गराएकी थिइन्। तर त्यो उनको वास्तविक लैङ्गिक पहिचानको अभिव्यक्तिभन्दा पनि प्रशासनिक बाध्यताको परिणाम थियो।

त्यतिबेला ‘अन्य’ (तेस्रोलिंगी) पहिचान रोजेकी भए आफ्नो रोजाइको नाम ‘पिंकी’ राख्न सहज नहुने र पुरुष नाम नै राख्नु पर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछिन्। त्यसैले आफ्नो जीवन सहज बनाउन उनले नागरिकतामा महिला पहिचान रोजिन्।

आज पिंकी फेरि आफ्नो वास्तविक पहिचानमा फर्कन चाहन्छिन्, ‘अन्य’ अर्थात् तेस्रोलिंगीका रूपमा। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सजिलै स्वीकार गरेन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालयको पत्र वा निर्देशन ल्याउन सुझाव दिए।

पिंकीको प्रश्न सरल छ, ‘शक्ति र पहुँच भएका मानिसहरूले दुई–तीन पटकसम्म पनि आफ्नो कागजात परिवर्तन गर्न सक्छन् भने हामी जस्ता साधारण मानिसका लागि किन यति गाह्रो हुन्छ? सरकार हामीलाई तेस्रोलिंगीको रूपमा स्वीकार गर्नुभन्दा महिला बनाउन सजिलो ठानिरहेको छ जस्तो लाग्छ।’

उनको आशा छ कि, गृह मन्त्रालयले स्पष्ट परिपत्र जारी गरी आफू जस्ता व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा ‘अन्य’ पहिचानसहित नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ। सा,थै राज्यले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि आरक्षण व्यवस्था पनि लागु गर्नेछ।

पिंकीको कथा केवल एउटा व्यक्तिको कथा होइन, यो नेपालको राज्य प्रणाली, पहिचान, कानुनी मान्यता र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको ठूलो प्रश्नको प्रतिनिधित्व हो।

यही सन्दर्भमा केही दिनअघि मलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा आमन्त्रित गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि १ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था कानुनमै समावेश गरिसकेको छ। तर अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको छ- यो आरक्षण कसरी कार्यान्वयन गर्ने?, आरक्षण किन आवश्यक छ?

नेपालको संविधानले पहिचान, समानता र सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १२ ले पहिचानको अधिकार, धारा १८ ले समानताको अधिकार र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ।

तर, संवैधानिक मान्यता प्राप्त भइसकेपछि पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू सार्वजनिक संस्थाहरूमा अत्यन्त न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदायमध्ये एक हुन्। धेरैले विद्यालय छोड्न बाध्य भएका छन्। धेरैले परिवारबाट अस्वीकार, सामाजिक बहिष्करण र रोजगारीमा विभेद भोगेका छन्। कतिपयले आफ्नो पहिचान लुकाएर जीवन बिताइरहेका छन्।

त्यसैले आरक्षण कुनै विशेष सुविधा होइन। यो राज्यका संरचनाहरूमा ऐतिहासिक रूपमा अनुपस्थित समुदायलाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने एउटा सकारात्मक उपाय हो।

तर, प्रमाण के? यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ।

दलित, जनजाति वा अपाङ्गताको हकमा केही प्रकारका औपचारिक कागजातहरू उपलब्ध हुन्छन्। अन्तरलिङ्गी व्यक्तिको हकमा जन्मदर्ता वा चिकित्सकीय अभिलेख उपलब्ध हुन सक्छ। तर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकांश हिस्साको अवस्था फरक छ।

तेस्रोलिंगी पहिचान भएका केही व्यक्तिहरूसँग नागरिकता, राहदानी वा अन्य सरकारी कागजातमा ‘अन्य’ उल्लेख हुन सक्छ। तर समुदायको ठूलो हिस्सा, विशेषगरी समलिङ्गी महिला, समलिङ्गी पुरुष तथा अन्य यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूका हकमा यस्ता सरकारी कागजातहरू उपलब्ध हुँदैनन्।

यदि सरकारले कडा कागजी प्रमाण माग्यो भने वास्तविक लाभग्राहीहरू नै आरक्षणबाट वञ्चित हुन सक्छन्।

गोपनीयताको प्रश्न

प्रमाणको बहसभन्दा पनि संवेदनशील विषय गोपनीयताको हो।

के कुनै व्यक्तिले सरकारी जागिरका लागि आवेदन दिँदा आफ्नो यौनिक आकर्षण, सम्बन्ध इतिहास वा व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनु पर्छ?

पक्कै पनि हुँदैन।

आरक्षणको उद्देश्य समावेशिता हो भने प्रक्रिया पनि सम्मानजनक, सुरक्षित र गोपनीय हुनु पर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायहरूले चिकित्सकीय परीक्षण, शारीरिक परीक्षण, शल्यक्रियाको प्रमाण, हर्मोन उपचारको प्रमाण वा मनोचिकित्सकीय प्रमाणपत्र जस्ता अभ्यासहरूको विरोध गरेका छन् । किनकि, यस्ता प्रक्रियाले व्यक्तिको गरिमा र गोपनीयताको उल्लङ्घन गर्छन्।

सन्तुलित बाटो के हुन सक्छ?

मेरो विचारमा नेपालले निम्न सिद्धान्तहरू अपनाउनु पर्छ।

१. स्वपहिचानलाई मूल आधार मान्ने

व्यक्तिले आफूलाई समुदायभित्रको कुन पहिचानसँग सम्बन्धित ठान्छ, त्यो घोषणा गर्ने अधिकार हुनु पर्छ। यसले गोपनीयताको उच्चतम संरक्षण गर्छ।

२. दुरुपयोग रोक्ने

स्वपहिचानलाई सम्मान गर्दै पनि केही सहायक आधारहरू स्वीकार गर्न सकिन्छ।

जस्तै:

* जन्मदर्ता वा नागरिकतामा ‘अन्य’ उल्लेख भएको अवस्था,
* समलिङ्गी विवाह दर्ताको प्रमाण,
* समुदायका मान्यता प्राप्त संघ–संस्थाको सिफारिस,
* स्वघोषणासहितको शपथपत्र।

झुटो दाबी प्रमाणित भएमा कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था हुनु पर्छ।

३. गोपनीयता संरक्षण

आरक्षणको आवेदन प्रक्रिया, अभिलेखीकरण र मूल्याङ्कन प्रणाली पूर्ण रूपमा गोपनीय हुनु पर्छ। व्यक्तिको पहिचान सार्वजनिक हुने अवस्था आउनु हुँदैन।

४. पुनरावेदन संयन्त्र

दाबी अस्वीकार गरिएका व्यक्तिहरूका लागि स्वतन्त्र पुनरावेदन तथा गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था हुनु पर्छ।

केही खुला नीतिगत प्रश्नहरू

आरक्षण लागु गर्दा अझै केही जटिल प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु पर्नेछ।

* विपरीतलिङ्गी विवाह गरिसकेका समलिङ्गी वा तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूको अवस्था के हुने?
* जन्मँदा छोरा भई कानुनी रूपमा महिला बनेका वा जन्मँदा छोरी भई कानुनी रूपमा पुरुष बनेका व्यक्तिहरू महिला वा पुरुष आरक्षण कोटामा पर्ने कि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आरक्षण कोटामा?
* दलित, जनजाति, अपाङ्गता र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक पहिचान एकै व्यक्तिमा भए दोहोरो लाभ कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
* आफूलाई परिवर्तनशील लैङ्गिक पहिचान भएको बताउने व्यक्तिहरूको हकमा के व्यवस्था गर्ने? उदाहरणका लागि, यदि कुनै व्यक्तिले प्रत्येक केही महिनामा महिला, पुरुष र अन्य पहिचानबीच परिवर्तन गर्ने अधिकार दाबी गरे भने आरक्षण प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
* कानुनी लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन कति पटक गर्न पाउने?
* आरक्षणको पात्रता निर्धारण गर्दा स्वपहिचान र सार्वजनिक जवाफदेहिताबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?

यी प्रश्नहरूको उत्तर तत्कालै नहुन सक्छ। तर प्रश्न कठिन छन् भन्दैमा आरक्षणको आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

निष्कर्ष

नेपाल अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। एकातिर संविधानले समानता, पहिचान र सामाजिक न्यायको प्रतिज्ञा गरेको छ। अर्कोतिर ती अधिकारहरू व्यवहारमा कसरी लागु गर्ने भन्ने चुनौती छ।

लुम्बिनी प्रदेशले १ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेर एउटा साहसी सुरुवात गरेको छ। तर केन्द्र सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।

अब आवश्यकता छ- प्रमाण र गोपनीयताबीच सन्तुलन मिलाउने, दुरुपयोग रोक्ने तर वास्तविक लाभग्राहीलाई वञ्चित नगर्ने, र सम्मानजनक तथा व्यावहारिक नीति निर्माण गर्ने।

अन्ततः प्रश्न केवल आरक्षणको होइन।

प्रश्न यो हो- नेपालले आफ्ना सबै नागरिकलाई राज्यका संस्थाहरूमा सम्मानपूर्वक प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिन सक्छ कि सक्दैन।

(पन्त पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा हाल मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)