सरकारले मिडियालाई विभेद गरेको छ, पक्राउ गर्ने प्रहरीशैली पनि पाषाणकालीन छ : विपुल पोख्रेल

पत्रकार पोख्रेलको धारणा जस्ताको तस्तै-

गत राति पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेको समाचार सुत्ने बेलामा बिस्तारै थाहा भयो । अहिले बिहान उठेर सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरू हेर्दाखेरि त्यसलाई सञ्चारमाध्यमहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् ।

यो पक्राउपछि केही प्रश्नहरू उठ्नुपर्छ, उठाउनुपर्छ । र यो प्रश्न विगतदेखि नै उठाउँदै आएको हो । राज्य स्पष्ट नहुँदासम्म यस्ता घटनाहरू भइरहन्छन् र हामीले प्रश्न उठाउन चाहिँ छोड्नु हुँदैन ।

पहिलो कुरो त, एकजना प्रतिष्ठित पत्रकारलाई त्यसरी मध्यरातमा हायलकायल पारेर, दिनभरि रेकी गरेर पक्राउ गर्न के जरुरी थियो ? कार्यालयमै गएर उहाँलाई आग्रह गरेर, अनुसन्धानका लागि तपाईंलाई लिनुपर्ने भयो भनेर एउटा आग्रह गरेर विनम्र ढंगले गर्न सकिन्थ्यो ।

प्रहरीको पनि ‘मुस्कानसहितको सेवा’ भन्ने नारा नै छ क्यारे । त्यसको किनाराको प्रदर्शन गर्ने बेला पनि यस्तै सन्दर्भमा आउनुपर्छ । त्यति भन्दा पनि उहाँले नमानेको भए, अनुसन्धान प्रक्रियालाई असहयोग गरेको भए फरक कुरा हुन्थ्यो ।

पहिलो कुरा, यो गिरफ्तारीको तरिका, यो तरिका जुन नेपाल प्रहरीको हो, यो तरिका नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी लोकतान्त्रिक युगमा छौँ ।

हिजो भर्खरै आईजीले एउटा सन्दर्भमा पाषाणकालीन चेतनाको कुरा गर्नुभएको थियो । त्यो बेलाको सन्दर्भ ठीक थियो । म त्यसको तर्कसँग सहमत नै छु । तर प्रहरीका गतिविधिहरू पनि, प्रहरीले समात्ने शैली पनि पाषाणकालीन हुनु भएन । हामी एउटा लोकतान्त्रिक र पारदर्शी समाजमा छौँ भने गिरफ्तारी र अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि त्यही ढंगको हुनुपर्छ भनेर प्रहरीले पनि बुझ्नुपर्छ ।

र कोही आग्रह, एउटा पूर्वाग्रही भावना राखेर, बदलाको भावना राखेर आदेश दिनेहरूलाई पनि स्थायी संरचनाको नेतृत्व गर्ने प्रहरीले ‘होइन, पक्राउको शैली यो हुनुपर्छ’ भनेर एउटा बलियो आत्मविश्वासका साथ आँखामा आँखा जुधाएर जवाफ दिन सक्ने हैसियत नेपाल प्रहरीले निर्माण गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा यो हो ।

दोस्रो कुरा, राज्य के कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने पत्रकार र पत्रकारितालाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण के हो ? त्यो कुरा हामीले सोधिराखेका छौँ । पटक–पटक सोधिराखेका छौँ ।

पत्रकार संघको नेतृत्वमा म लामो समयसम्म रहँदाखेरि पनि राज्यसँग, राज्यका संरचना र संयन्त्रहरूसँग हाम्रो यो विषयमा ठूलो छलफल भइराखेको हो ।

एउटा कुनै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेको विषय अथवा कोही एउटा सामाजिक सञ्जाल इन्फ्लुएन्सरले लेखेको विषय र राज्यको कानुनबमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएको सञ्चारमाध्यममा लेखेको विषयलाई हेर्ने अथवा समाचारलाई हेर्ने विषय र मनोगत ढंगले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई आउटलेट दिने माध्यमहरूमा प्रकाशित विषयलाई एउटै सन्दर्भले हेर्नु हुँदैन ।

पत्रकारितालाई हेर्ने, पत्रकारितासँग सम्बन्धित कन्टेन्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्यको फरक हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ ।

त्यसले गर्दा पत्रिकामा, सञ्चारमाध्यममा आएका विषयहरूको सन्दर्भमा गुनासो, उजुरी भयो भने प्रेस काउन्सिलमार्फत नै त्यसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ । किनभने त्यो कोही अपराध होइन, पत्रकारिता हो ।

पत्रकारिता गर्दागर्दै पनि कोही चिप्लिन्छ भने, कसैलाई थप पीडा हुन्छ भने, केही क्षति कसैलाई हुन्छ भने त्यसको मागदाबी सहित क्षतिपूर्ति भराउनेदेखि कारबाहीका लागि अथवा खण्डनका लागि जे–जे हो, आफूलाई लागेको ढंगको कारबाहीको माग गर्दै प्रेस काउन्सिलमा जाने अभ्यास राज्यले बनाउनुपर्छ ।

प्रहरीमा कोही सिधै जान्छ भने ‘यो कन्टेन्ट मिडियासँग जोडिएको हो, तपाईं प्रेस काउन्सिलमार्फत आउनुस्’ भनेर प्रहरीले भन्नुपर्छ । ‘मेरो सीमा यति हो, पत्रकारिताको कन्टेन्ट हेर्ने सीमा मेरो होइन’ भनेर प्रहरीले भन्नुपर्छ । राज्यले पनि प्रहरीलाई त्यो ढंगले ओरियन्ट गर्नुपर्छ ।

र प्रेस काउन्सिललाई अहिलेको अवस्थाभन्दा पनि नियमन गर्ने यो जुरीसिरी एक्सरसाइजलाई अझ परिपक्व बनाउने सन्दर्भमा, त्यसलाई अझ सशक्त बनाउने सन्दर्भमा पनि निर्णय लिनुपर्छ ।

यसरी यसको रुट कज नै पत्ता लगाएर त्यहाँबाट करेक्सन नहुने हो भने एकजना पत्रकार गिरफ्तार पर्ने र पत्रकार महासंघलगायत हामीहरुले गिरफ्तारीको विरोध गर्दै रिहाइको माग गर्ने यो शृङ्खला निरन्तर चलिराख्छ । अब यस्तो शृङ्खला मात्रै चलाएर हुँदैन । रुट कजमै पुगेर समाधान खोज्नुपर्छ ।

सरकार मिडियाप्रति अनुदार छ, सबै सन्दर्भमा अनुदार छ । विभेदको नीति ल्याएर बसेको छ । मिडिया कन्टेन्ट र सामाजिक सञ्जालको कन्टेन्ट के हो भन्ने कुरा सरकार बुझेकै छैन ।

उसको जन्म नै मिडिया कन्टेन्टलाई गाली गरेर र एउटा–एउटा सम्पादन पनि नभएको, आफूलाई लागेको मनोभाव, आफ्ना कुण्ठाहरूलाई नै ठूलो–ठूलो, चर्को–चर्को स्वरमा मिडियाका टुल्सहरूबाट सार्वजनिक गरेर निर्माण भएको पार्टीबाट भएको हो । ऊ मिडियासँग लेनदेन नगरी, यसलाई बाइकट गरेर, आफ्नो ढंगको, आफ्नो एकतर्फी आवाज मात्रै प्रभावित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान अथवा त्यो ग्राउन्डबाट आएको हुनाले सरकारलाई सामान्य आग्रहले, ‘रिहा गर’ भनेर आग्रहले सरकारले यति कुरा बुझ्दैन ।

त्यसकारण अलि बढी छलफल, अलि बढी संवाद र अलि बढी दबाब नै दिनुपर्ने अवस्था छ ।

अब यतिबेला यो कुरा उठिसकेपछि रुट कजमै पुगेर मिडियामा आएको कन्टेन्ट र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले फेसबुकमा हालेको अथवा अन्य कुनै सामाजिक सञ्जालमा हालेको विषयको फरक के हो भन्ने कुरामा राज्य प्रष्ट हुनुपर्‍यो । राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायहरू यसमा प्रष्ट हुनुपर्‍यो ।

र अर्को कुरा, जो एउटा मिडियामा कसैले लेखेको कुरासँग कसैको विमति भए पनि त्यो सिधै कसैलाई अपराध गरेको जस्तो, एउटा फौजदारी कसुर गरेको जसरी त्यसलाई लिने जुन अभ्यास छ, यो बिल्कुलै बेठिक छ ।

किशोर श्रेष्ठको रिहाइको माग, किशोर श्रेष्ठलाई गिरफ्तार गर्ने जुन समय, परिवेश, प्रक्रिया, पद्धति र जुन एउटा प्रवृत्ति देखियो, त्यो कुराप्रति पूर्णरूपमा एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा विश्वास गर्ने मान्छेले विमति राख्छ । त्यसप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु । र सँगसँगै यस्ता पटक–पटकका घटनाहरूमा खेद व्यक्त गरेर मात्रै हाम्रो दायित्व हुँदैन । राज्य जिम्मेवार बन्नै पर्छ ।

मिडिया कन्टेन्ट र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले फेसबुकमा लेख्ने स्टाटसबीचमा धेरै ठूलो फरक छ । मिडिया कन्टेन्ट प्रहरीले हेर्न थाल्यो भने, फौजी अड्डाबाट त्यसको हल खोज्न थाल्यो भने हामी लोकतान्त्रिक र पारदर्शी समाज निर्माण गर्ने बाटोभन्दा एकदम फरक, एकदम टाढाको बाटोमा हिँड्न पुग्छौँ ।

त्यसले गर्दाखेरि प्रेस काउन्सिललाई सबल, सशक्त बनाउने सन्दर्भमा सोचौँ । अहिले के पनि यस्ता केसहरू, साइबर क्राइम एक्टको दफा ४७ लगाएर पक्राउ परेका जति पनि निवेदन परेका, जति पनि केसहरू छन्, जति पनि निवेदनहरू छन्, त्यो खुरुक्क नेपाल प्रहरीले प्रेस काउन्सिलतर्फ फर्वार्ड गर्ने र प्रेस काउन्सिललाई एउटा जुरीसिरी र्प्याक्टिसमा परिपक्व, मेच्योर डिसिजन गर्न सक्ने गरी त्यसको क्षमता विकास गर्ने सन्दर्भमा सँगसँगै हामीले दबाब दिऔँ भन्ने मलाई लाग्छ ।

हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्ने बाटोमा अग्रसर बनौँ ।

‘म सत्तामा छु, मैले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने एउटा मनोविज्ञान सत्तामा पुग्नासाथ उनीहरूमा आउने जुन एउटा विगतदेखिको अभ्यास छ, त्यसको निरन्तरतालाई अब ब्रेक गर्नैपर्छ ।

अहिले नबोले, अहिले सुधारका लागि आवाज उठाएनौँ भने कहिले उठाउने भन्ने भावनाका साथ एक्टिभिस्टहरू, पत्रकार महासंघलगायत संस्थाहरूले किशोर श्रेष्ठको रिहाइको माग गर्दै दबाब दिने कुरा सँगसँगै यसको रुट कज के हो भनेर त्यसको समाधानको विकल्पसहित सरकारलाई बाध्य पार्ने बाटोमा हामी अगाडि बढौँ ।

(पोख्रेल, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)