पत्रकार र मिडिया हाउसहरू अपाङ्गतामैत्री किन बन्न सकेनन् ?

नेपालको पत्रकारिता आफैंलाई लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको संरक्षक र सीमान्तकृत समुदायको आवाज भन्ने गर्छ। भ्रष्टाचार, सुशासन, मानवअधिकार, समावेशिता र सामाजिक न्यायका पक्षमा मिडियाले निरन्तर बहस चलाएको दाबी पनि गर्छ। तर एउटा प्रश्न आज पनि उत्तरविहीन छ- आखिर नेपाली पत्रकारिता आफैं अपाङ्गतामैत्री किन बन्न सकेन ?

यो प्रश्न कुनै एउटा पत्रकार, कुनै एउटा टेलिभिजन वा कुनै एउटा समाचार संस्थामाथिको आरोप होइन। यो समग्र सञ्चार संरचनामाथिको प्रश्न हो। किनभने अपाङ्गता नेपालको सबैभन्दा ठूलो तर सबैभन्दा कम देखिने सामाजिक, राजनीतिक र सञ्चार सम्बन्धी मुद्दामध्ये एक हो। जनगणना र विभिन्न अध्ययनले लाखौं नागरिक कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गतासँग बाँचिरहेको देखाउँछन्। तर उनीहरूको उपस्थिति समाचारको प्राथमिकतामा भने अत्यन्त न्यून छ। यो संयोग होइन; यो संरचनागत बहिष्करणको परिणाम हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली टेलिभिजन र डिजिटल प्लेटफर्ममा ‘सिधा कुरा’, ‘स्पष्ट प्रश्न’, ‘यक्ष प्रश्न’, ‘टफ टक’, ‘पडकास्ट विथ सुशान्त प्रधान’, ‘बिजमान्डु डायलग’, ‘फायरसाइड’, ‘जनतासँग’, ‘आजको बहस’, ‘दिशानिर्देश’ लगायत चर्चित कार्यक्रमहरूले राजनीतिक सङ्कट, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरी, आर्थिक चुनौती, वैदेशिक रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन जस्ता विषयमा महत्त्वपूर्ण बहसहरू गरेका छन्। यी कार्यक्रमहरूले सार्वजनिक बहसलाई प्रभाव पारेका छन्, सरकारलाई जवाफदेही बनाएका छन् र धेरै सकारात्मक योगदान पनि दिएका छन्। तर यिनै कार्यक्रमहरूको सामग्रीलाई समग्र प्रवृत्तिका रूपमा हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ- अपाङ्गता कहाँ छ ?

यदि अपाङ्गता सम्बन्धी सामग्री आउँछ भने त्यो प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, दान-सहयोग, दुर्घटना, व्यक्तिगत सङ्घर्ष वा प्रेरणादायी कथामा सीमित हुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अधिकारसम्पन्न नागरिकभन्दा बढी दयाको पात्र वा प्रेरणाको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि व्यापक देखिन्छ। पत्रकारिताको मूल प्रश्न ‘किन ?’ हो। तर अपाङ्गताका सन्दर्भमा पत्रकारिताले यो प्रश्न धेरै कम सोधेको छ।

• किन सार्वजनिक भवन पहुँचयुक्त छैनन् ?
• किन सरकारी वेबसाइटहरू अझै डिजिटल पहुँचयुक्त छैनन् ?
• किन सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा सूचना पहुँचयोग्य छैन ?
• किन नीतिनिर्माण गर्ने निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व कमजोर छ ?
• किन बजेट छुट्याइए पनि कार्यान्वयन हुँदैन ?
• किन निर्वाचन, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय र रोजगारीमा पहुँच अझै असमान छ ?
• किन निजी क्षेत्र समावेशी रोजगारी सिर्जना गर्न इच्छुक देखिंदैन ?
• किन अपाङ्गतामैत्री नीति बने पनि कार्यान्वयन कमजोर छ ?
• किन मिडिया हाउसहरू अपाङ्गतामैत्री बन्न सकेका छैनन् ?
• किन नीतिनिर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता औपचारिकतामा सीमित हुन्छ ?
• किन सार्वजनिक यातायात अपाङ्गतामैत्री बन्न सकेको छैन ?
• किन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सफलताको कथाभन्दा दुःखको कथा बढी बेचिन्छ ?
• किन समाजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रेम, विवाह र परिवारलाई सहज रूपमा स्वीकार्दैन ?
• किन अपाङ्गता भएका महिलाको मातृत्वलाई अझै शङ्काको दृष्टिले हेरिन्छ ?
• किन पहुँचयुक्तता लागत होइन, अधिकार हो भन्ने बुझाइ स्थापित हुनसकेको छैन ?
• किन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनुभवभन्दा अनुमानलाई बढी विश्वास गरिन्छ ?
• किन वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‌मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मन्त्रीका रूपमा देख्न पाइएन ?
• किन विकासका सूचकाङ्कमा अपाङ्गता समावेशी मापनलाई पर्याप्त महत्त्व दिइँदैन ?
• किन अपाङ्गताको सवालमा परिवर्तनका प्रतिबद्धता दोहोरिन्छन् तर परिणाम दोहोरिँदैनन् ?

यी प्रश्नहरू पत्रकारिताको एजेन्डा बन्नुपर्ने थिए। तर अधिकांश अवस्थामा बनेनन्।

यसको एउटा कारण समाचार कक्षभित्रै लुकेको छ। नेपाली सञ्चारगृहहरूमा सम्पादकीय बैठक हुँदा अपाङ्गता प्रायः समाचारको प्राथमिक सूचीमा पर्दैन। राजनीतिक दलको बैठक, मन्त्रीको अभिव्यक्ति, दलगत विवाद, शक्ति सङ्घर्ष र सनसनीपूर्ण घटनाले सहजै स्थान पाउँछन्, तर समावेशिताका गहिरा मुद्दाहरू नियमित रूपमा छुट्छन्। यसले अर्को प्रश्न जन्माउँछ- समस्या समाचारको अभाव हो कि सम्पादकीय दृष्टिको अभाव ?

समाचारको अभाव छैन। देशभर पहुँचविहीन विद्यालय छन्। स्वास्थ्य सेवा पहुँच बाहिर छ। सार्वजनिक यातायातमा विभेद छ। स्थानीय सरकारका वेबसाइटहरू पहुँचयुक्त छैनन्। अदालतदेखि अस्पतालसम्म पहुँचका समस्या छन्। सरकारी सूचना अझै पहुँचयुक्त स्वरूपमा उपलब्ध हुँदैन। रोजगारीमा आरक्षणको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। यी सबै अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताका विषय हुन्। तर तिनले निरन्तर स्थान पाएका छैनन्। यसले देखाउँछ कि समस्या घटनाको होइन, प्राथमिकताको हो।

अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पत्रकारिताको भाषा हो। धेरै समाचारमा ‘अशक्त’, ‘बिचरा’, ‘अपाङ्ग भएर पनि’, ‘सीमित क्षमताका बाबजुद’ जस्ता अभिव्यक्तिहरू अझै प्रयोग हुन्छन्। यस्ता शब्दहरूले व्यक्तिलाई अधिकारयुक्त नागरिक होइन, सहानुभूतिको पात्र बनाउँछन्। आधुनिक अधिकारमा आधारित पत्रकारिताले यस्ता भाषाबाट टाढा रहनुपर्ने स्पष्ट मान्यता राख्छ।

समस्या केवल भाषामा सीमित छैन, प्रस्तुतीकरणमा पनि छ। कतिपय टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा साङ्केतिक भाषाको व्यवस्था हुँदैन। धेरै भिडियो सामग्रीमा गुणस्तरीय ‘क्याप्सन’ हुँदैन। डिजिटल सामग्री ‘स्क्रिन रिडरमैत्री’ हुँदैनन्। वेबसाइटहरू अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच मापदण्ड अनुसार परीक्षण गरिएका हुँदैनन्। यसले सूचना पाउने अधिकारलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ।

जब सञ्चारमाध्यम आफैं पहुँचयुक्त हुँदैन, उसको समावेशिताको वकालत गर्ने नैतिक आधार पनि कमजोर बन्छ। पत्रकारहरूले अक्सर ‘हामी सबैका लागि समाचार बनाउँछौं’ भन्ने गर्छन्। तर यदि सबैले समाचार पढ्न, सुन्न वा बुझ्न सक्दैनन् भने त्यो दाबी अधुरो रहन्छ।

सञ्चारगृहभित्रको प्रतिनिधित्व पनि अर्को चुनौती हो। अपाङ्गता भएका पत्रकार, सम्पादक, निर्माता, प्रस्तोता वा डिजिटल सामग्री विकासकर्ताको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ। निर्णय गर्ने ठाउँमा प्रतिनिधित्व नहुँदा विषयवस्तु पनि स्वाभाविक रूपमा ओझेलमा पर्छ। ‘हाम्रो बारेमा हामी विनाको निर्णय होइन’ भन्ने समावेशी सिद्धान्त पत्रकारितामा पनि लागू हुन्छ।

नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, समावेशी नीतिहरू तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी) ले समान सूचना पहुँच र सहभागितालाई अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले पहुँचयुक्त सञ्चार दया वा परोपकारको होइन, अधिकारको विषय हो।

यही सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै जिम्मेवार पत्रकारिताको प्रवर्धन गर्ने संस्थाका रूपमा यसले अपाङ्गतामैत्री सञ्चारका लागि स्पष्ट नेतृत्व लिन सक्छ। नवनियुक्त नेतृत्वका लागि केही प्राथमिक कदमहरू यस्ता हुन सक्छन्-

१. पत्रकारिताको आचारसंहितामा अपाङ्गता सम्बन्धी सम्मानजनक भाषा, प्रतिनिधित्व र पहुँचका विषयमा स्पष्ट निर्देशिका समावेश गरिनुपर्छ।

२. अपाङ्गतामैत्री पत्रकारिता सम्बन्धी राष्ट्रिय शैली पुस्तिका (स्टाइल गाइड) तयार गरी सबै सञ्चारमाध्यममा कार्यान्वयनका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्छ।

३. प्रेस काउन्सिलले नियमित रूपमा सञ्चारमाध्यमहरूको सामग्री अनुगमन गरी अपाङ्गता सम्बन्धी प्रतिनिधित्वको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्छ।

४. उत्कृष्ट अपाङ्गतामैत्री पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना गरी अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।

५. सम्पादक, समाचार संयोजक र पत्रकारका लागि अधिकारमा आधारित रिपोर्टिङ सम्बन्धी नियमित तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

६. डिजिटल समाचार प्लेटफर्महरूको पहुँचयुक्तता मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड विकास गर्नुपर्छ।

७. साङ्केतिक भाषा, ‘क्याप्सन’, वैकल्पिक पाठ (अल्ट टेक्स्ट) तथा पहुँचयुक्त डिजिटल प्रकाशनलाई क्रमशः प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सकिन्छ।

८. प्रेस काउन्सिलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थासँग सहकार्य गरी सम्पादकीय संवादको स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्न सक्छ।

९. प्रेस पास वा पत्रकारिता क्षेत्रमा समावेशी रोजगारी प्रवर्धनका लागि सञ्चार संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ।

१०. निर्वाचन, विपद्, स्वास्थ्य, शिक्षा, बजेट र न्यायसँग सम्बन्धित समाचारमा अपाङ्गता समावेशी दृष्टिकोणलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्पादकीय सिफारिस जारी गर्न सकिन्छ।

११. सञ्चारमाध्यमहरूको स्वमूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी पहुँचयुक्तता र समावेशिताको मापन गर्न सकिन्छ।

१२. पत्रकारिता शिक्षामा अपाङ्गता समावेशी रिपोर्टिङलाई पाठ्यक्रमसँग जोड्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न सकिन्छ।

यी कदमहरू कुनै अतिरिक्त सुविधा होइनन्; जिम्मेवार पत्रकारिताको न्यूनतम मापदण्डतर्फको यात्रा हुन्।

यस आलेखको उद्देश्य कुनै एक पत्रकार, प्रस्तोता वा सञ्चार संस्थाको योगदानलाई अस्वीकार गर्नु होइन। बरु प्रश्न यो हो कि नेपाली पत्रकारिताले समावेशिताको आफ्नै मापदण्डमा आफूलाई कति इमानदारीपूर्वक मूल्याङ्कन गरेको छ ? यदि पत्रकारिताले सत्ता, प्रशासन, न्यायपालिका, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रसँग जवाफदेहिता माग्छ भने आफ्नै सम्पादकीय अभ्यासप्रति पनि उस्तै कठोर हुनुपर्छ।

अपाङ्गता कुनै ‘विशेष दिवस’ को समाचार होइन। यो शासन, विकास, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, श्रम, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, निर्वाचन र मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसलाई छुट्टै बिट होइन, सम्पूर्ण पत्रकारिताको दृष्टिकोण बनाइनुपर्छ।

आज नेपाली पत्रकारितासामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती सूचना उत्पादनको मात्र होइन, सूचना पहुँचको पनि हो। समाचार सबैका लागि नबन्दासम्म पत्रकारिताले आफ्नो सार्वजनिक दायित्व पूर्ण रूपमा पूरा गरेको भन्न सकिंदैन।

समयले अब अर्को प्रश्न सोधिरहेको छ- पत्रकारिताले अझै पनि अपाङ्गतालाई ‘अरू कसैको मुद्दा’ ठानिरहने कि आफ्नै लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको केन्द्रमा राख्ने ?

किनभने लोकतन्त्रको स्वास्थ्य केवल सत्ता परिवर्तनले मापन हुँदैन; सबै नागरिकको आवाज कति सुनिन्छ भन्नेले हुन्छ। र, जबसम्म अपाङ्गता भएका नागरिकको अनुभव, अधिकार, नेतृत्व र दृष्टिकोण समाचारको मूलधारमा सम्मानपूर्वक प्रवेश गर्दैन, तबसम्म नेपाली पत्रकारिताको समावेशिताको दाबी अपूर्ण नै रहनेछ।