पूर्वी पहाडमा तरकारी खेती : उत्पादन छ, मूल्य छैन

२८ साउन, तेह्रथुम । पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका, लालीगुराँस नगरपालिका तथा धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका तरकारी उत्पादनका मुख्य क्षेत्र हुन् । यहाँका धेरै किसान परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै तरकारी खेती हो ।

यस क्षेत्रमा बन्दागोभी, काउली, मुला, गाँजर, मटरकोसा, आलु उत्पादन हुँदै आएको छ । उत्पादनको बजार ठूलो भए पनि उचित मूल्य नपाउँदा किसान भने निराश छन् ।

महिनौंको मिहिनेतपछि बारीमा फस्टाएका तरकारीबाट किसानलाई राम्रो मूल्य पाइने आशा हुन्छ । तर बजार पुगेपछि मूल्य घट्दा किसानको आशा निराशामा परिणत हुन्छ । कहिलेकाहीँ त बन्दागोभी प्रतिकिलो ५ रुपैयाँमै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउँछ ।

बीउ, मल, विषादी, मजदुरी, सिंचाइ र ढुवानी खर्च जोड्दा तरकारी बिक्रीबाट लागतसमेत उठ्दैन ।

धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–१ घुमाउनेका विकास गुरुङ तरकारी खेतीमा गरेको श्रम र लगानीको हिसाब गर्दा उल्टै घाटा पर्ने बताउँछन् । ‘तरकारी खेतीमा हामीले गरेको श्रम, पसिना, बीउबिजन, मल र खेतालाको लगानी हेर्ने हो भने घाटा परिरहेको छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘यसरी कहिले हुन्छ कृषि क्रान्ति ? किसानको लागत उठाएर सम्मानजनक आम्दानी पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

गुरुङले घरबाटै व्यापारीलाई तरकारी बिक्री गरे पनि त्यसको भुक्तानी भने अझै पाएका छैनन् । तीन/चार वर्ष बितिसक्दा पनि बिक्री गरेको रकम नउठेको उनको गुनासो छ । आफूले व्यापारीबाट मात्रै करिब ५ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको उनी बताउँछन् ।

गुरुङ जस्तै अन्य किसान पनि उत्पादन बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउने समस्या रहेको बताउँछन् । महालक्ष्मी नगरपालिका–१ घुमाउनेका स्थानीय टहलबहादुर गुरुङका अनुसार कतिपय व्यापारीले गाउँबाट किसानको उत्पादन उधारोमा लैजाने र रकम तिर्ने बेलामा सम्पर्कविहीन हुने गरेका छन् ।

‘वर्षेनी व्यापारीले किसानको उत्पादन उधारोमा लैजान्छन् । अनि, पैसा दिने बेलामा व्यापारी नै बेपत्ता हुन्छन्,’ उनी भन्छन् ।

छथर गाउँपालिका–१ का किसान विक्रम राई बन्दागोभीको मूल्यले किसानको श्रम र लगानीसमेत उठ्न नसकेको बताउँछन् । ‘मूल्यले बीउ, मल, विषादी, मजदुरी र ढुवानी खर्चसमेत नधान्ने भएकाले उत्पादनमा भएको लगानी उठाउनै कठिन छ,’ उनको अनुरोध छ, ‘राज्यले अब किसानलाई हेर्नुपर्छ ।’

किसानको अर्काे ठूलो समस्या उत्पादनस्थल र उपभोक्ता बजारबीचको मूल्य अन्तर हो । महालक्ष्मी क्षेत्रका किसान मोहन गुरुङका अनुसार गाउँमा किसानले बन्दागोभी प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा धरान र इटहरीका बजारमा त्यही उत्पादन ८० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।

‘किसानले उत्पादन गरेको मूल्य र बजारमा उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीच ठूलो अन्तर छ । यसको मार किसानले खेपिरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।

किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाले कृषि बजारको संरचनामै समस्या रहेको देखाउँछ । किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तरमा उत्पादन, ढुवानी, बजार व्यवस्थापन तथा बिचौलियाको भूमिकासमेत जोडिन्छ । तर त्यसको प्रत्यक्ष असर भने उत्पादन गर्ने किसानमै पर्ने गरेको छ ।

कृषि उत्पादन बढाउन स्थानीय सरकारले बीउबिजन, सिंचाइका पाइप, टनेल, प्लास्टिक पोखरी, हेलटेक लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र तथा कृषि कार्यालयहरूले मिनी टेलर, पोखरी तथा अन्य कृषि सामग्रीमा सहयोग गर्दै आएका छन् । यस्ता कार्यक्रमले किसानलाई उत्पादनमा सहयोग पुगेको छ । तर उचित मूल्य नपाउँदा भने किसान मारमा छन् ।

उत्पादन तयार भएपछि व्यापारीले मूल्य घटाउने, किसानले बाध्य भएर सस्तोमा बिक्री गर्ने र बिक्री गरेको रकमसमेत लामो समयसम्म नपाउने समस्या छ ।

महालक्ष्मी घुमाउने–बाहुनबारीका सुवास गुरुङका अनुसार संकलन केन्द्र, शीत भण्डार, प्रशोधन उद्योग र व्यवस्थित कृषि बजारको अभावले किसान थप समस्यामा परेका छन् । उत्पादन बढी भएका बेला मूल्य घट्ने र भण्डारण गर्ने सुविधा नहुँदा किसानले तत्कालै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । उत्पादन लामो समय राख्न नसकिने भएकाले मूल्य राम्रो नभए पनि बेच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यही बाध्यताको फाइदा व्यापारीले उठाउने गरेको किसानहरूको गुनासो छ ।

छथर–१ का लाक्पा छुती शेर्पाका अनुसार किसानलाई उत्पादनका सामग्री मात्रै दिएर पुग्दैन । उत्पादनपछि बजार र उचित मूल्यको सुनिश्चितता पनि आवश्यक छ । ‘उत्पादन गर्न किसान तयार छन् । तर उत्पादनको मूल्य नपाएपछि यो पेसा धान्न कठिन हुँदै गएको छ,’ उनी भन्छन, ‘अब पनि बजार, मल–बीउ र अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न नसके कृषि पेसा नै छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

कृषि उत्पादन बढ्नु सकारात्मक कुरा हो । तर उत्पादन बढेको तथ्यांकले मात्रै किसानको जीवनस्तर सुध्रिएको प्रमाणित गर्दैन । किसानले बीउ, मल, विषादी, मजदुरी, सिंचाइ र ढुवानीमा गरेको लगानी उठाउन सकेन भने उत्पादन वृद्धि उसको उपलब्धिभन्दा घाटाको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले कृषि नीतिले अब ‘कति उत्पादन भयो ?’ मात्र होइन, ‘किसानले कति कमायो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने अवस्था आएको किसानहरू बताउँछन् ।

किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको लागतअनुसार न्यूनतम मूल्य निर्धारण, बजार सुनिश्चितता, संकलन केन्द्र स्थापना, शीत भण्डार निर्माण, प्रशोधन उद्योग सञ्चालन र व्यवस्थित बजारीकरण आवश्यक छ ।

यहाँ उत्पादित तरकारी धरान, इटहरी, विराटनगर, दमक, बिर्तामोडलगायत पूर्वी तराईका बजार हुँदै भारतको सिलिगुडी, दार्जिलिङ, मिरिक, कालिम्पोङ र पानीट्यांकीसम्म पुग्ने गरेको छ । यस क्षेत्रबाट बर्सेनि अर्बौंको तरकारी उत्पादन भए पनि उचित बजार व्यवस्थापन नहुँदा किसानहरू हरेक वर्ष मारमा पर्दै आएका छन् ।